खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

न्यायसंस्थेच्या तराजुत लोकशाही!

भारतीय राजकारणाचे अक्षरशः गुन्हेगारीकरण झाले आहे. लोकसभेत बसलेले १६२ खासदार बलात्कार, खंडणीखोरीसह इतर विविध गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. या आरोपींना सत्तासुंदरीची नशाच चढलेली असल्याने त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीत वाढच होत गेली. संसदेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात बसणारे असले गुन्हेगार खरे तर लोकशाहीचेच मारेकरी. लोकशाहीचा गळा घोटणार्‍या या मारेकर्‍यांना संसदेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यात राजकीय पक्ष अपयशी ठरले. उलटपक्षी या पक्षांनी या गुन्हेगारांना पाठबळ देण्याचेच महापाप केले. लोकशाही वाचविण्यासाठी जनभावनेचा आदर करणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायपीठाच्या या निर्णयानंतर गुंड, अन् कलंकित राजकारणी संसदेत जाऊ शकणार नाहीत. जे काम संसदेनेच करायला हवे, ते काम न्यायपीठाने केले. सीबीआयच्या स्वायत्ततेसाठी उचललेले पाऊल, जातीनिहाय मेळाव्यावरील बंदी, या न्यायालयांच्या निकालाने लोकशाहीला बळकटी आली. न्यायसंस्थेची ही जागृकताच लोकशाहीला तारण्याचे काम करते आहे, ही देशवासीयांसाठी आनंदाची बाब असली तरी राजकीय पक्षांसाठी मात्र शरमेची बाब आहे.

................

राजकारणाचे दिवसेंदिवस होत असलेले गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दोन महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने दिलेले हे निकाल दूरगामी परिणाम करणारे तर आहेतच शिवाय, या निकालामुळे राजकारणातील घाण बर्‍यापैकी साफ होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते, की एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांची किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा होत असेल, तर त्याची सदस्यता त्याचक्षणी संपुष्टात येईल. त्याला अपिल करता येईल परंतु, तो पदावर राहणार नाही. अंतिम निकाल येईपर्यंत त्या लोकप्रतिनिधीला सत्तेचे दरवाजे बंद राहतील, असा महत्वपूर्ण निकाल देऊन न्यायपीठाने लोकप्रतिनिधींना जोरदार दणका दिला. न्यायपीठाच्या या निकालाचे स्वागतच करावे लागेल. या देशात कायदा आपले काम करेल, किंवा ‘लॉ विल टेक इटस् ओवन कोर्स’ या उक्तीला हशी-मजाकीचे स्वरुप आले होते. गुन्हेगार व कलंकित राजकारणी सत्तेचा उपभोग घेत न्यायालयात प्रकरण चालू आहे, असे सांगून अत्याचारग्रस्तांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करून एकप्रकारे या लोकशाहीचीच थट्टा उडवित होते. यापुढे याच कलंकित राजकारण्यांना अशाप्रकारे आपली कातडी वाचविणे शक्य होणार नाही. दुर्देवाची बाब अशी, की जे काम संसदेने म्हणजे लोकप्रतिनिधींनीच करायला हवे, ते काम न्यायसंस्थेला करावे लागले. आता सर्वोच्च न्यायसंस्थेकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची भाषा करून राजकीय पक्षांनी आपले खायाचे दात दाखवलेच आहेत. हे पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करु शकतात, तो त्यांचा कायदेशीर अधिकारही आहे. परंतु, त्यांनी याबाबीचाही विचार करायला हवा, की न्यायपीठाचा हा निवाडा खरे तर लोकभावनेचा झालेला आदर असून, लोकभावनेपेक्षा संसदीय लोकशाहीत काहीही मोठे नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यात तर सराईत गुन्हेगारांनी तुरुंगातून निवडणुका लढवायचा-जिंकायचा विक्रमही करून दाखवला. लोकशाहीचा राजरोस मुडदा पाडणार्‍या, राजकारणाच्या गुन्हेगारीच्या प्रक्रियेला राजकीय पक्षांनीच अभय दिले आणि तसे ते देणार्‍या राजकीय पक्षांचेच हे पाप असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सारेच राजकीय पक्ष आता बुडासकट हादरून गेले आहेत. खरे तर या याचिकेवरच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीने सिध्दार्थ लुथरा आणि पारस कुहाड या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी, लोकप्रतिनिधी कायद्यातच शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण दिले असल्याने, या सवलतीला पर्याय नसल्याचे सांगत या कलमाचे समर्थन केले होते. पण याच तरतुदींमुळे सामान्य जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी वेगळा कायदा, वेगळा न्याय असूच शकत नाही, गुन्हा सिध्द झाल्यावरही लोकप्रतिनिधित्व अपात्र न ठरवणार्‍या या कलमामुळेच राजकारणाच्या गुन्हेगारीला चालना मिळाली. त्यामुळेच हे कलमच रद्द करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील फली नरिमन आणि एस. एन. शुक्ला यांनी केली होती. शिखर न्यायसंस्थेने ही मागणी योग्य असल्याचा निर्वाळा देत, सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातली ही तरतूद लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण वाढवायला कारणीभूत होत असल्याने, ती दुरुस्त करावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने वारंवार केंद्र सरकारकडे केली होती. परंतु, आपल्या राजकीय विरोधकांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल घडवावा, अशी मागणी होत असल्याचा कांगावा करीत, सर्वच राजकीय पक्षांनी, या बदलाला विरोध केला होता. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायपीठाने राजकीय पक्ष किंवा केंद्र सरकारच्या मागणीला भिक न घालता, राष्ट्रहिताचा मोठा निर्णय दिला. राजकीय गुन्हेगारी जशी युपी-बिहारमध्ये आहे, तशीच ती महाराष्ट्रातदेखील आहे. फार कशाला? अहमदनगरही त्याला अपवाद नाही. या सर्व गुन्हेगारांना आता राजकीय सत्तेच्या वाटा बंद झाल्या आहेत. भारतीय लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा विजय म्हणावा लागेल. दुसरा आणखी एक महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तो केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) स्वायत्ततेचा होता. त्यावर शिखर न्यायसंस्थेने स्पष्ट सांगितले, की सीबीआयच्या वर्तमान स्थितीवर ही न्यायसंस्था समाधानी नाही. त्याबाबत लवकरात लवकर कायदा करण्यात यायला हवा. सीबीआयची स्थिती ही बंद पिंजर्‍यातील पोपटासारखी झालेली आहे. मालक सांगतो तसा पोपट बोलत असतो. केंद्रात सत्तेवर आलेल्या कोण्यातरी राजकीय पक्षाच्या तालावर सीबीआयला नाचावे लागते. हा पक्ष विरोधकांवर सूड उगविण्यासाठी सीबीआयचा वापर करत आल्याचाच राजकीय इतिहास आहे. हा प्रकार म्हणजे, सीबीआयच्या हाताने लोकशाहीचा गळा घोटणेच होय. सीबीआय किंवा कोणतीही तपास यंत्रणा असू दे, त्या यंत्रणेला काम करण्यासाठी स्वतंत्रता मिळायचा हवी. परंतु, या संस्थेवर कुणाचे तरी नियंत्रणही असायला हवे. लोकशाहीत संसद ही सर्वोच्च असून, संसदेतील बहुमतप्राप्त पक्षाकडे सत्ता असणे जसे कायदेशीर बंधनकारक आहे. तद्वतच या सत्तेचे सीबीआयवर नियंत्रण असणेही तसे काही गैर नाही. परंतु, म्हणून सीबीआयचा सर्रास गैरवापर करणे, ही बाब मात्र अत्यंत घृणास्पद असून, ती लोकशाहीचा गाडा अधोगतीकडे हाकणारी ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन दणके कमी ठरत नाही तोच, राजकीय पक्षांना जातीनुसार मेळावे घ्यायला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बंदी घालून, तिसरा दणका दिला होता. गेल्या काही महिन्यात विशेषत: उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाने ब्राह्मण आणि अन्य जातीच्या मतदारांचे मेळावे घेवून, या जातींचा उदो उदो करीत, त्यांच्यावर आश्वासनांचा वर्षाव केला होता. या अशा स्वरूपाचे मेळावे घटनाबाह्य आणि समाजात दुही निर्माण करणारे असल्याने त्यावर बंदी घालावी, अशा एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ही बंदी लागू केली. हा बंदी आदेश उत्तर प्रदेशपुरताच मर्यादित असला तरी, अन्य राज्यातही विविध जातींचे मेळावे राजकीय पक्षांनी घेतल्यास, हा निर्णय याचिका दाखल करणारे संदर्भासाठी देवू शकतात. त्यामुळेच लखनऊ खंडपीठाचा हा निर्णय वाट्टेल त्या मार्गाने सत्ता मिळवायला आणि टिकवायला सोकावलेल्या राजकीय पक्षांना, ताळ्यावर आणणारा ठरणार आहे. महाराष्ट्रातदेखील विविध जाती-जमातींना आकर्षित करण्यासाठी काही राजकीय पक्षातील नेते आपले स्वतंत्र मेळावे घेत असतात, त्या नेत्यांनादेखील हा निर्णय वठणीवर आणणारा ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
.....
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमके काय म्हणतो !
लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी स्वयंसेवी संस्थेने लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या कलम ८ (४) चा लाभ घेत, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते-राजकारणी आणि गुंड राजरोसपणे निवडणुका लढवितात, निवडून येतात. कनिष्ठ न्यायालयात शिक्षा झाल्यावरही, याच कायद्यातल्या तरतुदींचा आधार घेत, आमदार आणि खासदार म्हणून मिरवतात. सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय देणे लोकशाहीत योग्य नाही. सर्वांसाठी कायदा समानच असल्याने, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द व्हावे, ही तरतूदच रद्द करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या जनहित याचिकेचा निकाल देताना न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने, किमान दोन वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने सुनावल्यास अशा लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व त्याच क्षणापासून रद्द होईल, असा दूरगामी आणि महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होईल, याचाच अर्थ विधानसभा, विधानपरिषदा, लोकसभा आणि राज्यसभा या सभागृहात अशा कलंकित सदस्यांना, वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितल्याचे कारण देत, बसता येणार नाही.