I:Purushottam Sangle

पूर्वीचे राजकारण समाजकारणाचा वसा होते. आताचे राजकारण धंदेवाईक झाले असून, समाजकारणापासून त्याने फारकत तर घेतलीच शिवाय तत्त्वनिष्ठता, मानवीमूल्ये वैगरे सगळ्याबाबी गळ्यातील जाणवे खुंटीवर लटकावे आणि मटणावर ताव मारावा याप्रमाणे गुंडाळून ठेवली आहेत. सत्या या हिंदी चित्रपटातील नायक म्हणतो त्याप्रमाणे ‘गंदा है पर धंदा है’ असे आजच्या राजकारणाची गत झाली असल्याचे बटबटीत वास्तव नगरच्या जिल्हा परिषदेत पाहावयास मिळाले. फंदफितुरी, दगाफटका या दोन शब्दांचा जीवंत अनुभव मराठ्यांनी नेहमीच घेतला. मराठ्यांचा आजपर्यंतचा इतिहासच या दोन शब्दांभोवती फिरतो. काळ बदलेल, परिस्थितीही बदलेल परंतु इतिहास पुन्हा पुन्हा याच शब्दांची उजळणी करत राहील, असा शापच मराठ्यांना बसला, की काय याची शंका येते. झेडपीच्या राजकारणात काल जे झाले ते बरे नव्हे, एवढेच आम्ही पोटतिडकीने सांगू इच्छितो. अध्यक्षपदासाठी उपेक्षित मराठा असलेल्या विठ्ठलराव लंघेंना संधी मिळाली, याचे समाधान वाटत असले तरी सत्यजित तांबेसारख्या एका युवानेत्याच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे जे काम झाले त्याचे समर्थन करताच येणारे नाही. गळाभेट घेऊन या युवकाच्या पाठीत खुपसल्या ...

.... लोकपाल विधेयकाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. अण्णा हजारे आता आंदोलन वैगरे करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत लटकलेले हे विधेयक पारित व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत असल्याचे चित्र निर्माण केले जाईल. काही मुद्द्यांवर विरोधक त्यांची नाराजी व्यक्त करत नापसंतीची मोहोर उमटवतील आणि अखेर हे विधेयक रखडत पडेल. हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिष्याची गरज नसावी. गेल्या ५२ वर्षांपासून असेच होत आले आहे. लोकपाल विधेयक पारित व्हावे, या देशात सक्षम लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी, आणि भ्रष्टाचाराचा नायनाट व्हावा, असे कोणत्याच राजकीय सत्तेला वाटत नाही. लोकपालचे घोडे असेच अडत राहील, अण्णा हजारेंसारख्यांची आंदोलने वेळोवेळी निष्फळ होत राहतील. जनता पेटून उठेपर्यंत, आणि नवी क्रांती या देशात घडेपर्यंत असेच होत राहणार आहे, ही खेदाची आणि शरमेची बाब आहे. .... लोकपाल विधेयकाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली. गेल्या ५२ वर्षापासून या विधेयकावर अशीच चर्चा होत आली. परंतु, हे विधेयक संसदेत पारित होऊ शकले नाही. इतिहास असे सांगतो, की १९६० मध्ये तत्कालिन कायदेमंत्री अशोक कुमार सेन यांनी हे विधेयक संसदेत ...

.... केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अत्यंत बकवास अर्थसंकल्प सादर केला. शेती व संरक्षण क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदीची घोषणा या अर्थसंकल्पात दिसत असली तरी आतली गोम वेगळीच आहे. केंद्राच्या या अर्थसंकल्पाने शेतकरीही सुखी होणार नाही व सर्वसामान्यही सुखी होत नाही. एका हाताने देण्याचे नुसते ढोंग असले तरी दुसर्‍या हाताने सर्वांच्याच खिशाला कात्री लावण्याचे काम पद्धतशीर पार पडले. अनुदाने कमी करणार म्हणजे, डिझेल, गॅस, रॉकेल भडकविणार. परंतु, इंधनांच्या किंमती वाढविण्याची घोषणा न करता प्रणव मुखर्जी यांनी अनुदाने कमी करणार असा शब्द वापरला. केवळ शब्दंच्छल करत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्याचे सार एकच आहे, भविष्यात महागाई आणखी वाढणार, विकासदर घटणार आणि शेती परवडेल, अशी ठरणार नाही. शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल याची श्‍वाश्‍वती नाही व विजेच्या समस्येवर काहीही उपाय नाही. गोलमाल अर्थसंकल्प सादर करुन अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांचीच दिशाभूल केली असे नव्हे; तर संसदेलाच मुर्ख बनविण्याचा प्रताप केला आहे. ...... एका दूरदृष्टीकोन असलेल्या रेल्वेमंत्र्याला आपल्या चांगल्या कामाची शिक्षा मंत्रिपदाचा राजीना...

खसखसच्या शेतीला अफूची शेती म्हणायचे व ही शेती करणारे शेतकरी राष्ट्रद्रोही ठरवायचे, हा जो उपद्व्याप आबा पाटलांनी व मीडियातील काही लोकांनी चालविला आहे तो थांबविला पाहिजेत. ऊस, द्राक्ष, मोहाची फुले यापासून जशी दारु तयार होते. तसेच, अलिकडे सरकार ज्वारी, मका या पिकांपासूनही दारू पाडत आहे. परवाना दिला की दारु वैध ठरते. ज्या खसखसला समाजद्रोही पीक म्हणून आबा पाटील घसा फाडत आहेत, ते पीक अनेक रोगांत चांगले औषध आहे. आबा पाटलांच्या घरात खसखस मसाल्याचा पदार्थ म्हणूनही वापरली जाते. काही शेतकरी गुन्हेगारी टोळ्यांशी हातमिळवणी करुन खसखसची शेती करत आहेत. त्या शेतकर्‍यांवर पोलिसांनी जरुर कारवाई केली पाहिजेत. परंतु, सर्वच खसखस उत्पादक शेतकरी या देशद्रोही कृत्यांत सामील नाहीत. खसखस हे फायदेशीर पीक असून, त्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला आर्थिक लाभ होतो. आबा पाटलांनी खसखस पीक घेण्यासाठी वाटले तर परवाना पद्धत लागू करावी, पोलिसांच्या निगरानीखाली हे पीक घेऊ द्यावे. खसखस तयार झाली की कापूस एकाधिकारप्रमाणे हे पीकही सरकारनेच खरेदी करावे. त्यात अवैध असे काही ठरणार नाही, शेतकर्‍यांना दोन पैशाचा लाभ होईल. खसखसच्या शेतीमा...

महाराष्ट्रात खसखस हे सर्वात जुने पीक आहे. अलिकडे या पिकाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन बदलला. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तमिळनाडू, केरळ या राज्यात खसखसच्या शेतीला रितसर परवानगी आहे. खसखसपासून काही प्रक्रिया करुन अफू तयार होते. याचा अर्थ खसखस पिकविणारे शेतकरी अफू तयार करतात असा होत नाही. राज्यात ५३ शेतकर्‍यांवर आबा पाटलांच्या पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. ११० एकरातील खसखसची शेती उद्ध्वस्त केली. आबा पाटील शेतकर्‍यांवर करत असलेला अन्याय सहन करण्यापलिकडचा आहे. आबा स्वतः एक शेतकरी आहेत. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या भावना समजून घ्याव्यात. खसखसच्या शेतीलाही रितसर परवानगी द्यावी. वाटले तर सरकारच्या नियंत्रणात ही शेती करु द्यावी. खसखसच्या झाडापासून जशी अफू तयार करता येते, तसे ऊस व द्राक्षपिकांपासून दारुही तयार होते. खसखस जर आबा पाटलांना चालत नसेल तर त्यांनी ऊस आणि द्राक्ष पिकांवरही बंदी आणावी, तशी हिंमत आबा दाखवतील का? चांगले आर्थिक उत्पन्न देणार्‍या खसखस पिकाचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांवरील अन्याय आबा पाटील व त्यांच्या पोलिसांनी ताबडतोब थांबवावेत. अन्यथा, अफू न घेताही आबांसह त्यांच्या पोलिस...