‘अन्न सुरक्षा’ कसली; ही ‘मत सुरक्षा’!
............
भारतातील शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचा आणखी एक निर्णय केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने अध्यादेशाद्वारे का होईना अमलात आणला. देशातील दोन तृतियांश गोरगरिबांना अन्नसुरक्षा देण्याचा अध्यादेश लागू
करून आपली ‘मत सुरक्षा’ मजबूत करण्यात हे युपीए सरकार यशस्वी होऊ पाहात असले तरी, धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पायावर मोठा धोंडा टाकून ते मोकळेही झाले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याऐवजी या सरकारने ६७ टक्के जनतेला अत्यंत स्वस्त दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आपली मते सुरक्षित करण्याचा या सरकारचा उपद्व्याप आहे. या निर्णयामुळे उपाशीपोटी मरणार्‍या २५ टक्के लोकसंख्येला काही फायदा होणार तर नाहीच; परंतु, आधीच शेतीत मजुरांचा तुटवडा असताना ऐतखाऊंच्या संख्येत भर घालण्याचा प्रकार घडून येणार आहे.
.........
देशातील ८० कोटी जनतेला जेवणाची हमी देणार्‍या; व हा प्रकल्प सरकारसाठी अत्यंत महत्वांकांक्षी असल्याची वल्गना करणार्‍या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी अखेर मंजुरी दिली. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने हा अध्यादेश काढला असून, तो आजपासून देशभरात लागू झाला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत असलेले दोष न सुधारता, आणि केवळ या दोषांमुळेच देशातील २५ टक्के लोकसंख्या उपाशीपोटी झोपत असताना, केंद्र सरकारने सवंग लोकप्रियता लाटण्यासाठी व आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठीच अन्नसुरक्षेच्या अध्यादेशाचे आत्मघातकी पाऊल उचलले आहे. आता या अध्यादेशानुसार, तांदूळ तीन रुपये प्रतिकिलो, गहू दोन रुपये प्रतिकिलो अन् भरड धान्य एक रुपया प्रतिकिलो दराने वाटले जाईल. यापूर्वी दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत दरमहा ३५ किलो धान्य देण्याची तरतूद असताना, या तरतुदीत बदल करून या नव्या अध्यादेशानुसार माणसी पाच ते सात किलो धान्य वाटले जाणार आहे. या योजनेनुसार दरवर्षी ६१२.३० लाख टन धान्य लागणार असून, सध्या विविध योजनांपोटी २४,७४७ कोटींची सबसिडी द्यावी लागत असताना, त्यात आणखी २३,८०० कोटी रुपयांची भर पडेल. अर्थात, करदात्यांच्या खिशातून हा पैसा वसुल केला जाईल, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारचा हा अध्यादेश म्हणजे आपली व्होट बँक मजबुत करण्याचा निंदनीय प्रकार आहे हे न कळण्याइतपत या देशातील जनता नक्कीच दुधखुळी नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री व महाराष्ट्रातील जाणकार नेतृत्व शरद पवार यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. या विरोधाची कारणेही त्यांनी नमूद केली होती. त्याकडे या सरकारने हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला. सध्या सरकारी गोदामांत ६०,४२८ लाख टन धान्य पडून आहे. देशातील जनता उपाशीपोटी असताना, धान्य सडत असल्याबद्दल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे चांगलेच कानही उपटले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ३० लाख टन धान्यसाठा वाटला. परंतु, तरीदेखील लाखो टन धान्य सडून नष्ट झाले. हे धान्य गोरगरीबांना वाटायला पाहिजे होते, याबाबत दुमत नाही. परंतु, हे धान्य वाटण्याची जबाबदारी ज्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर आहे; ती यंत्रणाच सडली असून, ती निकामी व भ्रष्ट झालेली आहे. या यंत्रणेच्या सदोषपणामुळेच लाखो टन धान्य सडू शकते परंतु, ते गोरगरीबांना मिळू शकत नाही. शिवाय, या यंत्रणेला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली असल्याने मोठ्या प्रमाणात धान्य काळ्याबाजारात जात असून, त्याची साठेबाजीही वाढली आहे. परिणामी, मुबलक धान्य असतानाही ते माफक किमतीत गोरगरीबांसह सर्वसामान्यांना मिळू शकत नाही, ही खेदाची अन् संतापजनक बाब आहे. काळ्याबाजारात गेलेल्या धान्याची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब प्रत्येकाच्या लक्षात यावी. २००४ - २००५ मध्ये ९,९१८ कोटी टन धान्य काळ्या बाजारात गेले. २००६ मध्ये हा आकडा १०,३३० कोटी टन होता. २००७ मध्ये तो ११,३३६ कोटींवर गेला तर त्यानंतर हा आकडा वाढतच जाऊन २००८ मध्ये ३१ हजार ५०० कोटी टनांवर गेला. म्हणजेच, विविध योजनांचे धान्य भ्रष्ट व निष्क्रिय वितरण प्रणालीमुळे गोरगरीबांना मिळूच शकले नाही. दरवर्षी १० कोटी मुलं उपाशीपोटी झोपत असताना, याच सरकारच्या काळात वर्षाकाठी ६० लाख टन धान्य देशातील विविध गोदामात सडले. लाखो टन धान्य काळ्याबाजारात गेले, त्याचा काही हिशोबच नाही. त्यावर केंद्र सरकारही काहीच करू शकले नाही, हे सरकारचे अपयश असताना, या अपयशावर पांघरून घालून सरकारने आता धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेचा अध्यादेश लागू केला आहे. हा अध्यादेश आणि ज्यांच्यानावे ही योजना खपवली जात आहे; त्या कॉंग्रेस तथा युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करुन आपली मतपेटी शाबूत राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात, विविध भ्रष्टाचार-घोटाळे, विविध पातळीवर आलेले अपयश पाहाता, सरकारची प्रतिमा उजळविण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था, शेतकरी अन् प्रामाणिक करदाते यांच्याशी खेळण्याचा हा अघोरी प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारची १०० दिवस काम देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनेरगा) अस्तित्वात आहे. या योजनेवर काम केले तर माणसी १२० ते १८० रुपये रोज सरासरी मिळतो. केंद्र सरकार जर माणसी तीन रुपये तांदूळ व एक रुपया किलो गहू देणार असेल तर महिनाभर काम करुन पुढील सहा महिने पुरेल एवढे धान्य विविध योजनांच्या सवलतीत घ्यायचे व सहा महिने कामच करायचे नाही, असा आळशीपणा मजुर व रोजदारांत निर्माण होणार आहे. सध्या शेतात काम करण्यासाठी माणसे मिळत नाहीत. शेतात काम करायचे असेल तर सव्वाशे ते दीडशे रुपये रोज स्त्री मजुरास व अडीचशे ते तीनशे रुपये रोज पुरुष मजुरास दिला जातो. तरीदेखील शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाही म्हणून शेतकरी हवालदिल आहेत. हा अध्यादेश लागू करून केंद्र सरकार शेतमजूर, गोरगरीबांना आळशी बनविण्याचा उपद्व्याप करत असून, शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचे महापापदेखील करत आहे. स्वस्तात धान्य मिळत असल्याने शेतमाल व धान्याचे भाव कोसळण्याचा धोका राहणार असून, थेट बाजारपेठेतून धान्याची मागणी कमी होईल. परिणामी, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस येईल. २०११ चे शेतधान्याचे उत्पादन पाहिले तरी या समस्येची गांभिर्यता लक्षात येईल. २०११ मध्ये ८५.९० दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले होते. २०१२ मध्ये त्यात ६.४० टक्क्याने वाढ झाली. तसेच, तांदुळाचे ९५.३० दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. २०१२ मध्ये त्यात ७ टक्क्याने वाढ झाली. हे धान्य उत्पादन देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत गृहीत धरले तर गहू प्रतिमाणसी ७१ किलो व तांदूळ प्रतिमाणसी ८० किलो एवढे होते. म्हणजेच, एकूण लोकसंख्येला महिन्याकाठी पुरुन उरेल एवढे धान्य उत्पादन होत असतानाच, केवळ सदोष वितरण प्रणालीमुळे ते गरजुंपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यातच सरकारने जर अत्यंत माफक दरात धान्य वाटले तर शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या धान्यास फारसा भाव मिळणार नाही. देशातील ६७ टक्के लोकसंख्या जर स्वस्तातील धान्य खरेदी करणार असेल तर हा ग्राहक शेतकर्‍यांच्या हातून जाईल. परिणामी, धान्याचे भावदेखील कोसळतील. उत्पादन खर्चाइतकादेखील भाव शेतकर्‍यांच्या मालास मिळणार नाही. शेतकरी उत्पादित करीत असलेले धान्य सरकार विकत घेणार आहे, त्यापोटीची सबसिडी शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार असेल तर शेतकर्‍यांना होणारा तोटा भरून निघेल. परंतु, अशी कोणतीही तरदूत या सरकारने अध्यादेशात केल्याचे आढळून येत नाही. शेतकरी देशोधडीस लावणारा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आणखी भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजविणारा आणि देशातील फार मोठ्या लोकसंख्येला आळशी व ऐतखाऊ करणारा हा अध्यादेश आहे. या युपीए सरकारविरुद्ध सध्या प्रचंड जनअसंतोष खदखदत आहे. भ्रष्टाचार, बोकाळलेली महागाई अन् विविध पातळीवर आलेले अपयश पाहाता, या सरकारला पुन्हा निवडून देण्याची घोडचूक जनता पुन्हा करेल, असे वाटत नाही. हा जनअसंतोष दडपण्यासाठी आणि जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठीच राजकीय पक्षांचा तीव्र विरोध असतानाही युपीए सरकारने अध्यादेशाचे घोडे दामटले आहे. घसघसीत सबसिडीपोटी अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोझा, शेतकरी देशोधडीस लागण्याची शक्यता आणि आधीच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत असलेला भ्रष्टाचार आणखी वाढण्याचा धोका पाहाता, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व समाजवादी पक्षाचे नेते खा. मुलायमसिंह यादव यांनी या विधेयक व अध्यादेशाला तीव्र विरोध केला होता. या विधेयकावर येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, असा आग्रह या नेत्यांनी धरला होता. परंतु, या नेत्यांचा आग्रह धाब्यावर बसवून केवळ अन् केवळ राजकीय फायद्यापोटी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षेचा अध्यादेश घिसडघाईने लागू केला आहे. त्याची फार मोठी किंमत नजीकच्या काळात देशाला चुकवाली लागेल.
.........
ठळक मुद्दे
. या विधेयकावर सत्ताधारी युपीएतील पक्षांचे एकमत नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचाही या विधेयकातल्या काही तरतुदींना विरोध आहे. शाश्वत अन्न सुरक्षा विधेयकापेक्षा शेतीच्या पायाभूत उभारणीतून अन्न सुरक्षा दिली जावी आणि या विधेयकावर संसदेतच चर्चा व्हावी, अशी जाहीर मागणी त्यांनी केली असतानाही ती डावलून हे विधेयक अमलात आणायसाठी सरकार उतावीळ झाले आहे.
. गत चार वर्षात कृषिक्षेत्राच्या विकासाचा दर तीन ते चार टक्क्यांच्या आसपासच घोटाळत राहिला. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांचे सत्र थांबलेले नाही. अशा स्थितीत शेतीच्या विकासासाठी अधिक गुंतवणूक करण्यापेक्षा, हे सरकार अत्यल्प किमतीत कोट्यवधी गरिबांना धान्य वाटपाची योजना अंमलात आणून पुन्हा सत्ता मिळवायच्या स्वप्नात रंगले आहेत.
. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून देशात दूरवर असलेल्या कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने एक चांगली संधी युपीए सरकारला प्राप्त झाली होती, मात्र सरकारने ही संधी गमावली व सामान्य जनतेची अन्नसुरक्षा वाढविण्याऐवजी असुरक्षा वाढवली.
. ग्रामीण भागात अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे लोक १५ रुपये खर्च करू शकतात व शहरी भागात जे २० रुपये खर्च करू शकतात ते गरीब नाहीत, हा नियोजन आयोगाने ठरविलेला दारिद्रय मूल्यमापनाचा सदोष व आक्षेपार्ह निकष या विधेयकाने मान्य केला आहे.
. हा अध्यादेश अमलात आल्याने सरकारला दरवर्षी अडीच लाख कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागेल. तेवढ्या अनुदानाची तरतूद वार्षिक अर्थसंकल्पात करावी लागेल. दररोज २९ रुपये मिळवणारा माणूस दारिद्ररेषेखाली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगणार्‍या याच सरकारला आता गोरगरीबांचा आलेला पुळका म्हणजे पुतणा मावशीचे प्रेम आहे.
देशातील ८० कोटी जनतेला जेवणाची हमी देणार्‍या; व हा प्रकल्प सरकारसाठी अत्यंत महत्वांकांक्षी असल्याची वल्गना करणार्‍या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी अखेर मंजुरी दिली. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने हा अध्यादेश काढला असून, तो आजपासून देशभरात लागू झाला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत असलेले दोष न सुधारता, आणि केवळ या दोषांमुळेच देशातील २५ टक्के लोकसंख्या उपाशीपोटी झोपत असताना, केंद्र सरकारने सवंग लोकप्रियता लाटण्यासाठी व आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठीच अन्नसुरक्षेच्या अध्यादेशाचे आत्मघातकी पाऊल उचलले आहे. आता या अध्यादेशानुसार, तांदूळ तीन रुपये प्रतिकिलो, गहू दोन रुपये प्रतिकिलो अन् भरड धान्य एक रुपया प्रतिकिलो दराने वाटले जाईल. यापूर्वी दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत दरमहा ३५ किलो धान्य देण्याची तरतूद असताना, या तरतुदीत बदल करून या नव्या अध्यादेशानुसार माणसी पाच ते सात किलो धान्य वाटले जाणार आहे. या योजनेनुसार दरवर्षी ६१२.३० लाख टन धान्य लागणार असून, सध्या विविध योजनांपोटी २४,७४७ कोटींची सबसिडी द्यावी लागत असताना, त्यात आणखी २३,८०० कोटी रुपयांची भर पडेल. अर्थात, करदात्यांच्या खिशातून हा पैसा वसुल केला जाईल, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारचा हा अध्यादेश म्हणजे आपली व्होट बँक मजबुत करण्याचा निंदनीय प्रकार आहे हे न कळण्याइतपत या देशातील जनता नक्कीच दुधखुळी नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री व महाराष्ट्रातील जाणकार नेतृत्व शरद पवार यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. या विरोधाची कारणेही त्यांनी नमूद केली होती. त्याकडे या सरकारने हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला. सध्या सरकारी गोदामांत ६०,४२८ लाख टन धान्य पडून आहे. देशातील जनता उपाशीपोटी असताना, धान्य सडत असल्याबद्दल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे चांगलेच कानही उपटले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ३० लाख टन धान्यसाठा वाटला. परंतु, तरीदेखील लाखो टन धान्य सडून नष्ट झाले. हे धान्य गोरगरीबांना वाटायला पाहिजे होते, याबाबत दुमत नाही. परंतु, हे धान्य वाटण्याची जबाबदारी ज्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर आहे; ती यंत्रणाच सडली असून, ती निकामी व भ्रष्ट झालेली आहे. या यंत्रणेच्या सदोषपणामुळेच लाखो टन धान्य सडू शकते परंतु, ते गोरगरीबांना मिळू शकत नाही. शिवाय, या यंत्रणेला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली असल्याने मोठ्या प्रमाणात धान्य काळ्याबाजारात जात असून, त्याची साठेबाजीही वाढली आहे. परिणामी, मुबलक धान्य असतानाही ते माफक किमतीत गोरगरीबांसह सर्वसामान्यांना मिळू शकत नाही, ही खेदाची अन् संतापजनक बाब आहे. काळ्याबाजारात गेलेल्या धान्याची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब प्रत्येकाच्या लक्षात यावी. २००४ - २००५ मध्ये ९,९१८ कोटी टन धान्य काळ्या बाजारात गेले. २००६ मध्ये हा आकडा १०,३३० कोटी टन होता. २००७ मध्ये तो ११,३३६ कोटींवर गेला तर त्यानंतर हा आकडा वाढतच जाऊन २००८ मध्ये ३१ हजार ५०० कोटी टनांवर गेला. म्हणजेच, विविध योजनांचे धान्य भ्रष्ट व निष्क्रिय वितरण प्रणालीमुळे गोरगरीबांना मिळूच शकले नाही. दरवर्षी १० कोटी मुलं उपाशीपोटी झोपत असताना, याच सरकारच्या काळात वर्षाकाठी ६० लाख टन धान्य देशातील विविध गोदामात सडले. लाखो टन धान्य काळ्याबाजारात गेले, त्याचा काही हिशोबच नाही. त्यावर केंद्र सरकारही काहीच करू शकले नाही, हे सरकारचे अपयश असताना, या अपयशावर पांघरून घालून सरकारने आता धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेचा अध्यादेश लागू केला आहे. हा अध्यादेश आणि ज्यांच्यानावे ही योजना खपवली जात आहे; त्या कॉंग्रेस तथा युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करुन आपली मतपेटी शाबूत राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात, विविध भ्रष्टाचार-घोटाळे, विविध पातळीवर आलेले अपयश पाहाता, सरकारची प्रतिमा उजळविण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था, शेतकरी अन् प्रामाणिक करदाते यांच्याशी खेळण्याचा हा अघोरी प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारची १०० दिवस काम देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनेरगा) अस्तित्वात आहे. या योजनेवर काम केले तर माणसी १२० ते १८० रुपये रोज सरासरी मिळतो. केंद्र सरकार जर माणसी तीन रुपये तांदूळ व एक रुपया किलो गहू देणार असेल तर महिनाभर काम करुन पुढील सहा महिने पुरेल एवढे धान्य विविध योजनांच्या सवलतीत घ्यायचे व सहा महिने कामच करायचे नाही, असा आळशीपणा मजुर व रोजदारांत निर्माण होणार आहे. सध्या शेतात काम करण्यासाठी माणसे मिळत नाहीत. शेतात काम करायचे असेल तर सव्वाशे ते दीडशे रुपये रोज स्त्री मजुरास व अडीचशे ते तीनशे रुपये रोज पुरुष मजुरास दिला जातो. तरीदेखील शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाही म्हणून शेतकरी हवालदिल आहेत. हा अध्यादेश लागू करून केंद्र सरकार शेतमजूर, गोरगरीबांना आळशी बनविण्याचा उपद्व्याप करत असून, शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचे महापापदेखील करत आहे. स्वस्तात धान्य मिळत असल्याने शेतमाल व धान्याचे भाव कोसळण्याचा धोका राहणार असून, थेट बाजारपेठेतून धान्याची मागणी कमी होईल. परिणामी, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस येईल. २०११ चे शेतधान्याचे उत्पादन पाहिले तरी या समस्येची गांभिर्यता लक्षात येईल. २०११ मध्ये ८५.९० दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले होते. २०१२ मध्ये त्यात ६.४० टक्क्याने वाढ झाली. तसेच, तांदुळाचे ९५.३० दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. २०१२ मध्ये त्यात ७ टक्क्याने वाढ झाली. हे धान्य उत्पादन देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत गृहीत धरले तर गहू प्रतिमाणसी ७१ किलो व तांदूळ प्रतिमाणसी ८० किलो एवढे होते. म्हणजेच, एकूण लोकसंख्येला महिन्याकाठी पुरुन उरेल एवढे धान्य उत्पादन होत असतानाच, केवळ सदोष वितरण प्रणालीमुळे ते गरजुंपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यातच सरकारने जर अत्यंत माफक दरात धान्य वाटले तर शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या धान्यास फारसा भाव मिळणार नाही. देशातील ६७ टक्के लोकसंख्या जर स्वस्तातील धान्य खरेदी करणार असेल तर हा ग्राहक शेतकर्‍यांच्या हातून जाईल. परिणामी, धान्याचे भावदेखील कोसळतील. उत्पादन खर्चाइतकादेखील भाव शेतकर्‍यांच्या मालास मिळणार नाही. शेतकरी उत्पादित करीत असलेले धान्य सरकार विकत घेणार आहे, त्यापोटीची सबसिडी शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार असेल तर शेतकर्‍यांना होणारा तोटा भरून निघेल. परंतु, अशी कोणतीही तरदूत या सरकारने अध्यादेशात केल्याचे आढळून येत नाही. शेतकरी देशोधडीस लावणारा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आणखी भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजविणारा आणि देशातील फार मोठ्या लोकसंख्येला आळशी व ऐतखाऊ करणारा हा अध्यादेश आहे. या युपीए सरकारविरुद्ध सध्या प्रचंड जनअसंतोष खदखदत आहे. भ्रष्टाचार, बोकाळलेली महागाई अन् विविध पातळीवर आलेले अपयश पाहाता, या सरकारला पुन्हा निवडून देण्याची घोडचूक जनता पुन्हा करेल, असे वाटत नाही. हा जनअसंतोष दडपण्यासाठी आणि जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठीच राजकीय पक्षांचा तीव्र विरोध असतानाही युपीए सरकारने अध्यादेशाचे घोडे दामटले आहे. घसघसीत सबसिडीपोटी अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोझा, शेतकरी देशोधडीस लागण्याची शक्यता आणि आधीच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत असलेला भ्रष्टाचार आणखी वाढण्याचा धोका पाहाता, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व समाजवादी पक्षाचे नेते खा. मुलायमसिंह यादव यांनी या विधेयक व अध्यादेशाला तीव्र विरोध केला होता. या विधेयकावर येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, असा आग्रह या नेत्यांनी धरला होता. परंतु, या नेत्यांचा आग्रह धाब्यावर बसवून केवळ अन् केवळ राजकीय फायद्यापोटी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षेचा अध्यादेश घिसडघाईने लागू केला आहे. त्याची फार मोठी किंमत नजीकच्या काळात देशाला चुकवाली लागेल.
.........
ठळक मुद्दे
. या विधेयकावर सत्ताधारी युपीएतील पक्षांचे एकमत नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचाही या विधेयकातल्या काही तरतुदींना विरोध आहे. शाश्वत अन्न सुरक्षा विधेयकापेक्षा शेतीच्या पायाभूत उभारणीतून अन्न सुरक्षा दिली जावी आणि या विधेयकावर संसदेतच चर्चा व्हावी, अशी जाहीर मागणी त्यांनी केली असतानाही ती डावलून हे विधेयक अमलात आणायसाठी सरकार उतावीळ झाले आहे.
. गत चार वर्षात कृषिक्षेत्राच्या विकासाचा दर तीन ते चार टक्क्यांच्या आसपासच घोटाळत राहिला. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांचे सत्र थांबलेले नाही. अशा स्थितीत शेतीच्या विकासासाठी अधिक गुंतवणूक करण्यापेक्षा, हे सरकार अत्यल्प किमतीत कोट्यवधी गरिबांना धान्य वाटपाची योजना अंमलात आणून पुन्हा सत्ता मिळवायच्या स्वप्नात रंगले आहेत.
. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून देशात दूरवर असलेल्या कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने एक चांगली संधी युपीए सरकारला प्राप्त झाली होती, मात्र सरकारने ही संधी गमावली व सामान्य जनतेची अन्नसुरक्षा वाढविण्याऐवजी असुरक्षा वाढवली.
. ग्रामीण भागात अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे लोक १५ रुपये खर्च करू शकतात व शहरी भागात जे २० रुपये खर्च करू शकतात ते गरीब नाहीत, हा नियोजन आयोगाने ठरविलेला दारिद्रय मूल्यमापनाचा सदोष व आक्षेपार्ह निकष या विधेयकाने मान्य केला आहे.
. हा अध्यादेश अमलात आल्याने सरकारला दरवर्षी अडीच लाख कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागेल. तेवढ्या अनुदानाची तरतूद वार्षिक अर्थसंकल्पात करावी लागेल. दररोज २९ रुपये मिळवणारा माणूस दारिद्ररेषेखाली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगणार्‍या याच सरकारला आता गोरगरीबांचा आलेला पुळका म्हणजे पुतणा मावशीचे प्रेम आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा