भारतीय भ्रष्टाचाराचा विजय असो!
भारतीय स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षात या देशाची प्रमुख उपलब्धी काय असेल तर ती भ्रष्टाचार ही आहे. अगदी निर्लज्जपणे सांगावे लागते, की आमचा देश भ्रष्टाचार, लाचखोरी अन् घोटाळ्यांत दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे. १९८०-९० दशकात बोफोर्स घोटाळा गाजला होता. हा घोटाळा केवळ ६४ कोटी रुपयांचा होता. आज अलिकडे जो सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला तो कोळसा घोटाळा एक लाख ८५ हजार कोटींचा होता. म्हणजेच, दरवर्षी दहा हजारपट बोफोर्स घोटाळे या देशात होत आहेत. दरवर्षी जन्म ते मृत्युप्रमाणपत्रापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर द्यावी लागणारी लाच ही ६.३० लाख कोटींच्या घरात आहे. वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले, अशी या देशाची गत झाली असून, भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनून गेला. अण्णा हजारे यांचा दीर्घकालिन लढा असो, की न्यायसंस्थांनी भ्रष्टाचार्यांना दिलेले दणके असोत, देश पोखरणारा हा भ्रष्टाचार आज पावलोपावली देश नासवून सोडत आहे. सहा-सात दशकांच्या स्वातंत्र्यात प्रत्येकाच्या मानगुटीवर बसलेल्या या भ्रष्टाचाराचा विजय असो, भ्रष्टाचारी नोकरशहा अन् राजकारण्यांचाही विजय असो, अशा घोषणाच यापुढे प्रत्येकाने द्यायला हव्यात...!
......
भारतीय स्वातंत्र्याची ६७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सहा-सात दशकांत भारताने सर्वाधिक वेगाने कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली, असा प्रश्न विचारला गेला तर त्याचे उत्तर अगदी निर्लज्जपणे भ्रष्टाचारात; असेच द्यावे लागेल. सध्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए)चे सरकार तर भ्रष्टाचारात नखशिखांत बुडालेले असून, ते भ्रष्टाचाराचा महामेरू ठरले आहे. या देशात बोफोर्सकांडाची सर्वाधिक चर्चा झाली होती. त्यामुळे ज्यांना मिस्टर क्लीन असे म्हटले गेले ते दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या चारित्र्याला काळा डाग लागला होता. राजकारणात कुणीही असे मिस्टर क्लीन नसते, अशी त्यानंतर दृढ धारणाच देशवासीयांची बनली आहे. आताच्या पंतप्रधानांबद्दलही असेच काहीसे मिस्टर क्लीन म्हटले जाते. परंतु, त्यांचेही हात कोळसा घोटाळ्याने बरबटलेले असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करून चालत नाही. काही आकडेवारी नुकतीच वाचण्यात आली. जो घोटाळा या देशात सर्वाधिक चर्चिल्या गेला अन् त्यावरून कॉंग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षाला राजकीय किंमत चुकवावी लागली. तो बोफोर्स घोटाळा केवळ ६४ कोटी रुपयांचा होता. तर अलिकडे सर्वात ताजा असलेला अन् कॉंग्रेसच्याच नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या काळात उघडकीस आलेला कोळसा घोटाळा १ लाख ८५ हजार ५९१ कोटी अन् टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा हा एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा होता. घोटाळ्यांची रक्कम ६४ कोटींवरुन १.८५ लाख कोटींवर गेली, इतकी प्रगती या देशाने भ्रष्टाचारात केली आहे, ही अत्यंत निर्लज्ज, संतापजनक अन् प्रत्येक भारतीयांची मान शरमेने खाली जाईल, अशी बाब आहे. आपण दक्षिण आफ्रिका खंडातील भ्रष्टाचारी राष्ट्रांना हसतो. त्यांना जग ’बनना कंट्री’ म्हणून हिनविते. परंतु, भारतासारख्या विकसनशिल राष्ट्रातील या वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल अद्यापतरी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर फारसी चर्चा होताना दिसत नाही, हे पाहून आश्चर्य वाटते. भ्रष्टाचार आणि भारतीय माणसाचे नाते इतके घट्ट झाले आहे, की सोडता सोडवत नाही. या देशात भ्रष्टाचाराची सुरुवातच मुळात ज्यांना आपण राष्ट्रपिता म्हणतो त्या महात्मा गांधी यांनी केली. भ्रष्टाचार केवळ आर्थिकच असतो असे नाही, तो वैचारिकही असू शकतो. आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा असा वैचारिक भ्रष्टाचार अधिक घातक आहे. भ्रष्टाचार हा प्रारंभी विचारांतून जन्माला येतो आणि मग तो कृतीत उतरतो. स्वतंत्र भारतातील पहिला वैचारिक भ्रष्टाचार गांधी-नेहरुंनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल हे पंतप्रधानपदासाठी लोकशाही मार्गाने बहुमताने निवडून आले होते. तरीही महात्मा गांधींनी नेहरुंनाच पंतप्रधानपद दिले. हा या देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होता. आज हा देश भ्रष्टाचाराने पोखरला गेला, त्याचे रोपटे महात्मा गांधींनी अशाप्रकारे लावले होते. वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले, सगळे वाईट या देशात पोसले जात असल्यानेच या भ्रष्टाचाराचा राक्षस देशाच्या छाताडावर थयथय नाचत असून, त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतरही या देशाला विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे येता आले नाही, त्यापेक्षाही या सहा-सात दशकांत सर्वसामान्यांचे जीणे सुखावह होऊ शकले नाही. गत दीड वर्षात तर देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला गेला. त्यामुळे तरी भ्रष्टाचाराची कीड कमी होईल असे वाटले होते. परंतु, ही कीड कमी होण्याऐवजी आणखी वाढतच गेली. देशभरात झालेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तसेच सरकारी पातळीवर पारदर्शकतेच्या घोषणा होऊनही भारताला भ्रष्टाचार लक्षणीय प्रमाणात कमी करता आलेला नाही, ही फार मोठी राष्ट्रीय शोकांतिका म्हणावी लागेल. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने १७६ देशांच्या जाहीर केलेल्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताचे स्थान ९४ व्या क्रमांकावर आल्याने, भ्रष्टाचार हा भारतीयांच्या रक्तातच भिनला असल्याची बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. जगभरात झालेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासावरून ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने भ्रष्टाचार निर्देशांक ठरविला. यासाठी जागतिक बँकेच्या अहवालाचाही आधार घेण्यात आला. देशाचा भ्रष्टाचार निर्देशांक ठरविताना शंभरपैकी गुण देण्यात आले आहेत. शून्य (अतिभ्रष्टाचारी) ते १०० (खूप पारदर्शक) असे गुणांकन झाले. यात भारताला शंभरपैकी ३६ गुण मिळाले आहेत. २००७ मध्ये जगभरातील १८० देशांपैकी भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताचे स्थान ७२ वे होते. २०१० मध्ये हे स्थान ८७ व्या क्रमांकावर आले होते. यावर्षीच्या निर्देशांकानुसार श्रीलंका, चीन या शेजारील देशांपेक्षा भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. नुकत्याच साजरा झालेल्या स्वातंत्र्य दिनात प्रत्येक भारतीयाने स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो, असा नारा दिला असेल. परंतु, देशातील भ्रष्टाचाराची आजची स्थिती पाहिली तर खेदाने नमूद करावे वाटते, की हा देश भ्रष्टाचाने पूर्णतः पोखरला गेला असून, बहुचर्चित बोफोर्स घोटाळ्याच्या १० हजारपट मोठे घोटाळे दरवर्षी या देशात होत आहेत. या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्यांची लयलूट तर होतच आहे. परंतु, लोकशाहीलाच मोठा धोका निर्माण होऊन बसला. गत वर्षभरात विविध भ्रष्टाचाराने अर्थव्यवस्थेला तब्बल ३६ हजार ४०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची बाब ब्राईबेरी ऍण्ड करप्शन या वित्त खात्याच्या अहवालात उघड झालेली आहे. न्यायसंस्थेने भ्रष्टाचाराविरुद्ध उचललेले कठोर पाऊल, भ्रष्टाचार्यांना गजाआड पाठवून दिलेला कठोर संकेत अन् ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे दीर्घकालिन आंदोलन यातून बोध घेऊनही भ्रष्टाचाराला पायबंद घातला जाऊ शकला नाही. प्रत्येकवर्षी भ्रष्टाचाराची आकडेवारी हनुमानाच्या जळत्या शेपटाप्रमाणे वाढतेच आहे. बोफोर्सकांडानंतर उघडकीस आलेला चिटफंड घोटाळा ४ हजार कोटींचा होता. राष्ट्रकुल घोटाळा ८ हजार कोटींचा होता. सत्यम घोटाळा २४ हजार कोटींचा तर अलिकडचा टूजी स्पेक्ट्रम १ लाख ७६ हजार कोटींचा होता. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे हात ज्या घोटाळ्यात काळे झाले आहेत, तो कोळसा घोटाळा तर आजपर्यंतच्या घोटाळ्यांचा अन् भ्रष्टाचाराचा उच्चांक मोडणारा ठरला. हा घोटाळा तब्बल १ लाख ८५ हजार ५९१ कोटींचा होता. हे घोटाळे मीडियाने उघडकीस आणले व न्यायसंस्थेने संबंधितांना बचावाची फारसी संधी दिली नाही म्हणून चव्हाट्यावर येऊ शकलेत. परंतु, जन्माच्या प्रमाणपत्रापासून ते मृत्युच्या दाखल्यापर्यंत प्रत्येक पायरीवर लाच द्यावी लागते, ते छोटे घोटाळे किती असतील याची या देशात गिणतीच होऊ शकत नाही. तथापि, इंडिया टुडेच्या एका रिपोर्टनुसार, हा आकडा दरवर्षीचा ६.३० लाख कोटींच्या घरात असावा, असा अंदाज आहे. देशाचे पोलादी नेते लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी असताना जय जवान, जय किसान अशी एक लोकप्रिय घोषणा दिली होती. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यात वाढ करून ही घोषणा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अशी केली होती. आज भ्रष्टाचारात पुढारलेला आपला देश, अन् भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाल्याचे पाहून, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अन् जय भ्रष्टाचार अशी ही घोषणा करावी लागेल. दिवसेंदिवस भस्मासुरासारखा फोफावणारा भ्रष्टाचार पाहून या देशाचे काय होईल, ते देव जाणे!
.......
भारतीय स्वातंत्र्याची ६७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सहा-सात दशकांत भारताने सर्वाधिक वेगाने कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली, असा प्रश्न विचारला गेला तर त्याचे उत्तर अगदी निर्लज्जपणे भ्रष्टाचारात; असेच द्यावे लागेल. सध्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए)चे सरकार तर भ्रष्टाचारात नखशिखांत बुडालेले असून, ते भ्रष्टाचाराचा महामेरू ठरले आहे. या देशात बोफोर्सकांडाची सर्वाधिक चर्चा झाली होती. त्यामुळे ज्यांना मिस्टर क्लीन असे म्हटले गेले ते दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या चारित्र्याला काळा डाग लागला होता. राजकारणात कुणीही असे मिस्टर क्लीन नसते, अशी त्यानंतर दृढ धारणाच देशवासीयांची बनली आहे. आताच्या पंतप्रधानांबद्दलही असेच काहीसे मिस्टर क्लीन म्हटले जाते. परंतु, त्यांचेही हात कोळसा घोटाळ्याने बरबटलेले असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करून चालत नाही. काही आकडेवारी नुकतीच वाचण्यात आली. जो घोटाळा या देशात सर्वाधिक चर्चिल्या गेला अन् त्यावरून कॉंग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षाला राजकीय किंमत चुकवावी लागली. तो बोफोर्स घोटाळा केवळ ६४ कोटी रुपयांचा होता. तर अलिकडे सर्वात ताजा असलेला अन् कॉंग्रेसच्याच नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या काळात उघडकीस आलेला कोळसा घोटाळा १ लाख ८५ हजार ५९१ कोटी अन् टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा हा एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा होता. घोटाळ्यांची रक्कम ६४ कोटींवरुन १.८५ लाख कोटींवर गेली, इतकी प्रगती या देशाने भ्रष्टाचारात केली आहे, ही अत्यंत निर्लज्ज, संतापजनक अन् प्रत्येक भारतीयांची मान शरमेने खाली जाईल, अशी बाब आहे. आपण दक्षिण आफ्रिका खंडातील भ्रष्टाचारी राष्ट्रांना हसतो. त्यांना जग ’बनना कंट्री’ म्हणून हिनविते. परंतु, भारतासारख्या विकसनशिल राष्ट्रातील या वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल अद्यापतरी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर फारसी चर्चा होताना दिसत नाही, हे पाहून आश्चर्य वाटते. भ्रष्टाचार आणि भारतीय माणसाचे नाते इतके घट्ट झाले आहे, की सोडता सोडवत नाही. या देशात भ्रष्टाचाराची सुरुवातच मुळात ज्यांना आपण राष्ट्रपिता म्हणतो त्या महात्मा गांधी यांनी केली. भ्रष्टाचार केवळ आर्थिकच असतो असे नाही, तो वैचारिकही असू शकतो. आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा असा वैचारिक भ्रष्टाचार अधिक घातक आहे. भ्रष्टाचार हा प्रारंभी विचारांतून जन्माला येतो आणि मग तो कृतीत उतरतो. स्वतंत्र भारतातील पहिला वैचारिक भ्रष्टाचार गांधी-नेहरुंनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल हे पंतप्रधानपदासाठी लोकशाही मार्गाने बहुमताने निवडून आले होते. तरीही महात्मा गांधींनी नेहरुंनाच पंतप्रधानपद दिले. हा या देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होता. आज हा देश भ्रष्टाचाराने पोखरला गेला, त्याचे रोपटे महात्मा गांधींनी अशाप्रकारे लावले होते. वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले, सगळे वाईट या देशात पोसले जात असल्यानेच या भ्रष्टाचाराचा राक्षस देशाच्या छाताडावर थयथय नाचत असून, त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतरही या देशाला विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे येता आले नाही, त्यापेक्षाही या सहा-सात दशकांत सर्वसामान्यांचे जीणे सुखावह होऊ शकले नाही. गत दीड वर्षात तर देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला गेला. त्यामुळे तरी भ्रष्टाचाराची कीड कमी होईल असे वाटले होते. परंतु, ही कीड कमी होण्याऐवजी आणखी वाढतच गेली. देशभरात झालेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तसेच सरकारी पातळीवर पारदर्शकतेच्या घोषणा होऊनही भारताला भ्रष्टाचार लक्षणीय प्रमाणात कमी करता आलेला नाही, ही फार मोठी राष्ट्रीय शोकांतिका म्हणावी लागेल. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने १७६ देशांच्या जाहीर केलेल्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताचे स्थान ९४ व्या क्रमांकावर आल्याने, भ्रष्टाचार हा भारतीयांच्या रक्तातच भिनला असल्याची बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. जगभरात झालेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासावरून ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने भ्रष्टाचार निर्देशांक ठरविला. यासाठी जागतिक बँकेच्या अहवालाचाही आधार घेण्यात आला. देशाचा भ्रष्टाचार निर्देशांक ठरविताना शंभरपैकी गुण देण्यात आले आहेत. शून्य (अतिभ्रष्टाचारी) ते १०० (खूप पारदर्शक) असे गुणांकन झाले. यात भारताला शंभरपैकी ३६ गुण मिळाले आहेत. २००७ मध्ये जगभरातील १८० देशांपैकी भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताचे स्थान ७२ वे होते. २०१० मध्ये हे स्थान ८७ व्या क्रमांकावर आले होते. यावर्षीच्या निर्देशांकानुसार श्रीलंका, चीन या शेजारील देशांपेक्षा भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. नुकत्याच साजरा झालेल्या स्वातंत्र्य दिनात प्रत्येक भारतीयाने स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो, असा नारा दिला असेल. परंतु, देशातील भ्रष्टाचाराची आजची स्थिती पाहिली तर खेदाने नमूद करावे वाटते, की हा देश भ्रष्टाचाने पूर्णतः पोखरला गेला असून, बहुचर्चित बोफोर्स घोटाळ्याच्या १० हजारपट मोठे घोटाळे दरवर्षी या देशात होत आहेत. या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्यांची लयलूट तर होतच आहे. परंतु, लोकशाहीलाच मोठा धोका निर्माण होऊन बसला. गत वर्षभरात विविध भ्रष्टाचाराने अर्थव्यवस्थेला तब्बल ३६ हजार ४०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची बाब ब्राईबेरी ऍण्ड करप्शन या वित्त खात्याच्या अहवालात उघड झालेली आहे. न्यायसंस्थेने भ्रष्टाचाराविरुद्ध उचललेले कठोर पाऊल, भ्रष्टाचार्यांना गजाआड पाठवून दिलेला कठोर संकेत अन् ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे दीर्घकालिन आंदोलन यातून बोध घेऊनही भ्रष्टाचाराला पायबंद घातला जाऊ शकला नाही. प्रत्येकवर्षी भ्रष्टाचाराची आकडेवारी हनुमानाच्या जळत्या शेपटाप्रमाणे वाढतेच आहे. बोफोर्सकांडानंतर उघडकीस आलेला चिटफंड घोटाळा ४ हजार कोटींचा होता. राष्ट्रकुल घोटाळा ८ हजार कोटींचा होता. सत्यम घोटाळा २४ हजार कोटींचा तर अलिकडचा टूजी स्पेक्ट्रम १ लाख ७६ हजार कोटींचा होता. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे हात ज्या घोटाळ्यात काळे झाले आहेत, तो कोळसा घोटाळा तर आजपर्यंतच्या घोटाळ्यांचा अन् भ्रष्टाचाराचा उच्चांक मोडणारा ठरला. हा घोटाळा तब्बल १ लाख ८५ हजार ५९१ कोटींचा होता. हे घोटाळे मीडियाने उघडकीस आणले व न्यायसंस्थेने संबंधितांना बचावाची फारसी संधी दिली नाही म्हणून चव्हाट्यावर येऊ शकलेत. परंतु, जन्माच्या प्रमाणपत्रापासून ते मृत्युच्या दाखल्यापर्यंत प्रत्येक पायरीवर लाच द्यावी लागते, ते छोटे घोटाळे किती असतील याची या देशात गिणतीच होऊ शकत नाही. तथापि, इंडिया टुडेच्या एका रिपोर्टनुसार, हा आकडा दरवर्षीचा ६.३० लाख कोटींच्या घरात असावा, असा अंदाज आहे. देशाचे पोलादी नेते लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी असताना जय जवान, जय किसान अशी एक लोकप्रिय घोषणा दिली होती. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यात वाढ करून ही घोषणा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अशी केली होती. आज भ्रष्टाचारात पुढारलेला आपला देश, अन् भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाल्याचे पाहून, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अन् जय भ्रष्टाचार अशी ही घोषणा करावी लागेल. दिवसेंदिवस भस्मासुरासारखा फोफावणारा भ्रष्टाचार पाहून या देशाचे काय होईल, ते देव जाणे!
.......
भ्रष्टाचाराने देशाची लाज घालणारे काही मुद्दे
- ऑक्टोबर २०११ ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत घडलेल्या भ्रष्टाचार अन् महाघोटाळ्यांमुळे देशाचे तब्बल ३६ हजार ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब वित्त खात्याच्या ब्राईबरी ऍण्ड करप्शन या अहवालात उघड झालेली आहे. विदेशी गुंतवणूकदार देशात गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नाहीत. कारण, त्यांना पावलोपावली हा भ्रष्टाचार त्रस्त करून सोडतो. भीक नको पण कुत्रा आवर या म्हणीप्रमाणे भारतात गुंतवणूक करून उद्योग सुरु करण्याच्या भानगडीत पडणेच नको, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे.
- कोळसा, राष्ट्रकुल अन् टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याने देशाची आंतरराष्ट्रीयस्तरावर लाज गेली. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या मिस्टर क्लीन अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांचे तोंड या घोटाळ्यांनी काळे झाले.
. प्रामुख्याने भ्रष्टाचार व लाचखोरी कुठे होते? :
- शासकीय सेवा वेळेत व विनादगदग मिळविण्यासाठी, तसेच प्रशासकीय यंत्रणेने त्रास न देण्यासाठी लाभार्थ्यांना द्यावी लागणारी रक्कम एकूण भ्रष्टाचाराच्या ५१ टक्के ऐवढी आहे.
- एखादा निर्णय आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी राजकारणी, नोकरशहा यांना द्यावी लागणारी रक्कम ४ टक्क्यांच्या घरात आहे.
- उद्योग, व्यावसायात काही अडकाठी आणली जाऊ नये म्हणून द्यावी लागणारी रक्कम १६ टक्क्यांच्या घरात आहे.
- सबसिडी व इतर आर्थिक फायदे हवे असतील तर १० टक्के रक्कम द्यावी लागतेच.
- नवीन उद्योग, व्यावसायात अनुकुल रिपोर्ट, प्रमाणपत्रे हवी असेल तर द्यावी लागणारी रक्कम ५ टक्क्यांच्या घरात आहे.
- शासकीय अधिकारी, नोकरशहा व सत्ताधारी यांना खुश ठेवण्यासाठी बडे उद्योजक, व्यावसायिक यांना एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम खर्च करावीच लागते.
- तसेच, इतर मार्गाने लाचखोरी व भ्रष्टाचारासाठी जाणारी रक्कम ही ११ टक्के ऐवढी आहे.
- (स्त्रोत - इंडिया करप्शन ऍण्ड ब्रायबरी रिपोर्ट)
. गांधीजींनी रचला वैचारिक भ्रष्टाचाराचा पाया
भ्रष्टाचार हा विचारांतून जन्माला येतो आणि मग तो कृतीत उतरतो. स्वतंत्र भारतातील पहिला वैचारिक भ्रष्टाचार गांधी-नेहरुंनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल हे पंतप्रधानपदासाठी लोकशाही मार्गाने बहुमताने निवडून आले होते. तरीही महात्मा गांधींनी नेहरुंना पंतप्रधान पद दिले. हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होता.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा