I:Purushottam Sangle

आपले पंतप्रधान दुबळे, कमकुवत आहेत म्हणूनच सर्वसामान्य नागरिकांच्या नशिबी दुर्देवाचे दशावतार आले आहेत. विविध घोटाळ्यांनी केंद्र सरकार जसे गाजते आहे, तसेच सामान्य नागरिकांना बसणार्‍या महागाईच्या झळांनी या सरकारविरुद्ध जनतेत असंतोष पेटला गेला आहे. या असंतोषालाच पंतप्रधानांवर टीका करून शरद पवारांनी वाट मोकळी करून दिली. पंतप्रधान कमकुवत आहेत, ते निष्क्रिय राहिले म्हणूनच विविध घोटाळे घडले आणि न्यायसंस्था व अण्णा हजारेंसारख्या यंत्रणा सक्रीय झाल्या, असे निरीक्षण पवारांनी नोंदवले होते, हे निरीक्षण वास्तवदर्शी आहे. अन्न सुरक्षा कायदा हे युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधींचे भलेही स्वप्न असेल परंतु, या कायद्याची अमलबजाणी करताना जी आर्थिक घडी विस्कटेल त्याचा विचार कधी झाला नाही. गोरगरीबांना अन्न मिळावे, हे चांगले ध्येय आहे. परंतु, त्यासाठी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार व्हावा, असे पवार म्हणाले होते. आज जरी पवार सत्तेत असतानाही विरोधकांची भूमिका वठवत असले तरी त्यांची टीका म्हणजे पंतप्रधानांचा आजार बरा होण्यासाठी पाजलेले कडू औषधच म्हणावे लागेल. ... शरद पवार यांचे राजकारण आता बर्‍यापैकी महाराष्ट्राला...

विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीला बळकट करणारे प्रभावशाली शस्त्र आहे. भारतीय राज्यघटनेने हे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयाला दिले. परंतु, काही जहाल गटांना हे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या मक्तेदारीला धोका वाटतो. प्रशांत भूषण यांच्यावरील दुर्देवी हल्ला हा याच भावनेतून झाला. भूषण यांचे तथाकथित वक्तव्य भलेही चुकीचे असेल. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य अंग आहे, याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. परंतु, त्यासाठी भूषण यांच्यावर हल्ला करून मानवतेला काळिमा फासने हे कुठल्या न्यायात बसते. विचारांचा विरोध हा विचारानेच झाला पाहिजेत. त्यासाठी हल्ला हा सर्वथा निंदनीय बाब आहे. दुसरे असे, की या हल्ल्यामागे काही तरी शिजतयं. काश्मीरप्रश्‍नाचा अहवाल गृहमंत्र्यांकडे सुपूर्त करणे आणि त्याच दिवशी हल्ला होणे हा योगायोग कसा जुळला, याचाही विचार व्हावा. काश्मीरप्रश्‍नाला वेगळे वळण देण्यासाठीचीही जशी खेळी असू शकते, तसेच टीम अण्णाची शक्ती निरर्थक संघर्षाकडे वळविण्याचीही ही खेळी असू शकते. एक मात्र खरे, भगतसिंगांच्या नावाने हल्ला करणारे माथेफिरु तरुण त्यांचे अनुयाई असूच शकत नाही! ... सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष...

बहुतांश जणांनी कोंबडी पहिली की, अंडे हा प्रश्‍न ऐकला असेल। या प्रश्‍नाचे निश्‍चित असे उत्तर नाही; परंतु प्रत्येक जण त्याच्या त्याच्या परीने तर्क, डोके लावून या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. कारण, कोंबडी पहिली सांगितले तर तिचा जन्म अंड्यातून होत असल्याने साहजिकच अंडे पहिले याची खात्री पटते. तर अंडे पहिले सांगावे तर कोंबडीतूनच अंडे बाहेर येत असल्याने कोंबडीशिवाय अंडे या तर्कावर विश्‍वास बसत नाही. एकूणच काय तर ‘कोंबडी पहिले या अंडा’ या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. कसाही तर्क लावला तर प्रश्‍न बाकीच उरतो. आता हा प्रश्‍न येथे चर्चेत घेण्याचे कारण काय असावे? असा एक नवा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. त्याचे उत्तर सोपे आहे ‘महागाई’! अर्थात महागाई वाढली की, चलनमूल्य घसरले! अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार सेवा किंवा वस्तुंचा पुरवठा मर्यादित असेल आणि त्यांची जर मागणी वाढली असेल तर तिचे मूल्य किंवा किंमत वधारते। याचाच दुसरा अर्थ असाही होतो, की वस्तू किंवा सेवा यांचा पुरवठा मर्यादित असताना त्यांची मागणी घसरली, की तिचे मूल्यही घसरते। आता महागाई वाढली असा एक डंका पिटवला जात असताना नेमके काय ...

या देशातील अतिशहाणी माणसे सरकारी नोकर बनून राज्यकर्त्यांची सल्लागार झाली आहेत। हे तथाकथित सल्लागार आलिशान ऑफिसात बसून काही तरी कागदं काळी करतात आणि याच कागदांना अभ्यास अहवाल किंवा एखाद्या आयोगाचा अहवाल म्हणून सरकार मान्यता देते. त्यातील शिफारशीनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या अर्धशतकात हजारो योजना आल्या असतील. देशातील किती लोकांना या योजनांचा फायदा झाला? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच येईल. योजनांचा पैसा आणि देशातील गरीब यांच्यात एक लक्ष्मणरेखा निर्माण झाली आहे. सरकारचा पैसा या लक्ष्मणरेखेच्या पुढे सरकत नाही आणि हा पैसा ओरबाडण्यासाठीही गरीब कधी लक्ष्मणरेखा ओलांडत नाही. गेल्या अर्धशतकानंतरही देशातील सामान्य माणसांच्या समस्या त्याच त्या आहेत, या समस्या यापुढेही तोपर्यंत सुटणार नाहीत जोपर्यंत सरकार दरबारी बसलेली अतिशहाणेमंडळी या गरिबांपर्यंत जोडला जाणार नाहीत. दिल्लीत बसून गल्लीतल्या वेदना कळत नाहीत, दिल्लीतल्या अतिशहाण्यांनी गल्लीत आले पाहिजेत म्हणजेच ते सरकारचा घेत असलेला गलेलठ्ठ पगार कुठेतरी सार्थकी लागेल... रस्त्याने जात असताना एका चौकात दोन छोटी मुले भीक मागताना दिसली. त...