पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०१३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे
इमेज
कांदा, महागाई, भ्रष्टाचार....! सरकारचे पतन अटळ? मरता येत नाही म्हणून जगण्याची वेळ या देशातील गोरगरिबांवर या सरकारने आणली आहे. फुकट धान्य वाटण्याची घोषणा करणारे हे सरकार ते शिजवायचे कसे? की नुसतेच भिजवून खायाचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर देणार आहे का? चोहीकडे महागाईचा आगडोंब उसळलेला आहे. देशात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले असून, नुसती लूट सुरु आहे. ही लूट कमी की काय म्हणून आता कांद्याने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यातून पाणीच आणले नाही तर बुब्बळे बाहेर पडतात की काय, अशी स्थिती निर्माण केली. कांदा भडकला, महागाई भडकली, इंधनही भडकले सगळीकडे नुसती बोंबाबोंब सुरु असताना, या सरकारचेही दिवस भरले असावेत, असे वाटायला लागले आहे. १९९८ मध्ये कांद्याने भाजपचे सरकार कोसळवले होते. त्याच इतिहासाची आता पुनर्रावृत्ती होऊ पाहाते आहे. केंद्रातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेले हे सरकारही कांदाच कोसळविल, हे सांगण्यासाठी कुण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची गरज नसावी! ........... जगभरात आर्थिक मंदीची लाट पसरलेली आहे. या लाटेत भारतातील दारिद्रय हेलकावे खात असून, देशातील ९० टक्के जनतेवर केवळ जीव जात नाही म्हणून जगण्याची वेळ आली आ...
संताप, ताप अन् पवारांच्या औषधोपचाराची प्रतीक्षा! गोविंदराव आदिकांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीतील नाराजांची मांदियाळी नुकतीच नगर शहरात जमली होती. आगामी निवडणुकांत पक्षाला घवघवीत यश हवे असेल तर जे कोणत्याच निवडणुकीत जिंकून येऊ शकत नाही, त्यांच्या उपद्व्यापांना आवर घालण्याची गरज यावेळी नेत्यांनी बोलून दाखवली. या नेत्यांचा रोख जिल्हाध्यक्ष घनश्यामअण्णा शेलारांवर होता. दक्षिणेतून लोकसभेची जागा राष्ट्रवादीला जिंकायची आहे. परंतु, पक्षाला सत्तास्थाने देताना नेमका दक्षिणेवर घोर अन्याय झाला. झेडपीचे अध्यक्षपद, पक्षाच्या वाट्याचे मंत्रिपद हे उत्तरेला गेले. आ. बबनराव पाचपुतेंचे मंत्रिपद काढले गेल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अलिकडे काही कामे असतील तर पालकमंत्री पिचड कुठे भेटतील, असा प्रश्‍न विचारावा लागत आहे. जिल्हाध्यक्षांवर होणारे गटबाजीचे आरोप अन् पालकमंत्र्यांचे दुर्लभ झालेले दर्शन, या बाबी राष्ट्रवादीसाठी निवडणुकांच्या मोसमात हितावह नाहीत. उलटपक्षी विरोधकांना फायदेशीर ठरणार्‍या आहेत. चढलेला ताप जालिम औषधाद्वारे उतरविण्याची पवारांना सवय आहे. नगर राष्ट्रवादीचा हा ताप पवार कधी उतरवतील? हा ...
छोटे दादा, की मोठे दादा? मुंबईत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी जिल्ह्यातील पक्षनेत्यांची लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली अन् नगर दक्षिण मतदारसंघाची लढत अगदी स्पष्टच झाली. पवारांच्या नजरेत आ. बबनराव पाचपुते हेच सध्या तरी लोकसभेसाठी संभाव्य उमेदवार आहेत. पवारांचा ‘कामाला लागा’ हा आदेश नेहमीप्रमाणे त्यांच्या निकटवर्तीयांना प्राप्त झाला असून, ते नेते कामाला लागले आहेत. दक्षिणेची उमेदवारी पाचपुतेंना मिळणार असली तरी, ती शेवटच्याक्षणी नेमकी आ. बबनराव पाचपुतेंना मिळते, की विक्रमसिंहांना, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राजकारणात ठरवून काही घडवून आणले जात असते. दक्षिणेतील पक्षांतर्गत व बाह्य राजकीय समिकरणे काहीही असली तरी, ही जागा जिंकणे हे पवारांचे ध्येय आहे. या ध्येयसाध्यासाठी पवार नेमका कोणता गेम खेळणार हे कालौघातच कळेल. पवारांनी पाचपुतेंना उमेदवारी देण्याचे दृढसंकेत देत, सध्या तरी धुसर असलेले राजकीय चित्र पुरेसे ठसठसीत केले आहे. ........ लोकसभेचा नगर दक्षिण मतदारसंघ अखेर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडेच राहणार आहे. तसा स्पष्ट निर्वाळा...
ही तर वादळापूर्वीची शांतता? लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सध्या जिल्ह्यात शांतता भासत असली तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. जिल्ह्याचे राजकारण हे सहजासहजी कळण्यापलिकडचे असते. या जिल्ह्यात ठरवूनच राजकीय चमत्कार घडविले जात असतात. सध्या लोकसभेचे दोन्ही मतदारसंघ कॉंग्रेसने मागितले असले तरी त्यामागच्या राजकीय रणनीतीचा भाग हा सामान्यांना कळण्यापलिकडचा आहे. सारिपाटाच्या खेळात आपल्या चाली खेळताना त्याचा अंदाज समोरच्याला लागू द्यायचा नसतो. जिल्ह्याच्या राजकीय सारिपाटावर सध्या जो खेळ मांडला जात आहे, त्यातील चाली फारच अफलातून वाटतात. कसलेल्या नेत्यांच्या या चालीत पुढील काळात राजकीय उलथापालथ अन् कुरघोडीच्याच राजकारणाचा दृष्य परिणाम पाहावयास मिळेल.  ..... नगर जिल्ह्याचे राजकारणच मोठे विचित्र. एखादा नेता जेव्हा काही राजकीय भाष्य करतो, तेव्हा त्या भाष्यात राजकीय उलथापालथीचे संकेत दडलेले असतात. दक्षिणेकडे पाहात उत्तरेकडे डोळा मारण्याचे अफलातून कसब याच जिल्ह्यातील नेत्यांना अवगत झालेले आहे. जिरवाजिरवीच्या अन् कुरघोडीच्या राजकारणात या जिल्ह्यातील नेत्यांचा हात कुणी पकडू शकणार नाही. आतादेखील ...
इमेज
भारतीय भ्रष्टाचाराचा विजय असो! भारतीय स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षात या देशाची प्रमुख उपलब्धी काय असेल तर ती भ्रष्टाचार ही आहे. अगदी निर्लज्जपणे सांगावे लागते, की आमचा देश भ्रष्टाचार, लाचखोरी अन् घोटाळ्यांत दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे. १९८०-९० दशकात बोफोर्स घोटाळा गाजला होता. हा घोटाळा केवळ ६४ कोटी रुपयांचा होता. आज अलिकडे जो सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला तो कोळसा घोटाळा एक लाख ८५ हजार कोटींचा होता. म्हणजेच, दरवर्षी दहा हजारपट बोफोर्स घोटाळे या देशात होत आहेत. दरवर्षी जन्म ते मृत्युप्रमाणपत्रापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर द्यावी लागणारी लाच ही ६.३० लाख कोटींच्या घरात आहे. वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले, अशी या देशाची गत झाली असून, भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनून गेला. अण्णा हजारे यांचा दीर्घकालिन लढा असो, की न्यायसंस्थांनी भ्रष्टाचार्‍यांना दिलेले दणके असोत, देश पोखरणारा हा भ्रष्टाचार आज पावलोपावली देश नासवून सोडत आहे. सहा-सात दशकांच्या स्वातंत्र्यात प्रत्येकाच्या मानगुटीवर बसलेल्या या भ्रष्टाचाराचा विजय असो, भ्रष्टाचारी नोकरशहा अन् राजकारण्यांचाही विजय असो, अशा घोषणाच यापुढे प्र...
दक्षिणेच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू पुन्हा श्रीगोंदा! अलिकडेच एक बातमी वाचण्यात आली. युवक कॉंग्रेसच्या सभासद नोंदणीत विक्रमसिंह ब्रिगेडने मोलाचा ‘हात’भार लावला. ही बातमी कदाचित खोटीही असेल. परंतु, श्रीगोंद्याच्या राजकारणात सध्या काय चालू आहे, याची राजकीय धुरीणांना चुणूक आली. दक्षिणेतील राजकारणाचा जेव्हा पट मांडावा लागतो, तेव्हा श्रीगोंद्यावर केंद्रबिंदू येवून ठेपत असतो. नगरचे राजकारण फार इरसाल आहे. दक्षिणेकडे पाहून उत्तरेकडे डोळा मारणारे राजकीय दिग्गज माणसे याच भागात आहेत. उत्तरेत सध्या जशी वादळापूर्वीची शांतता भासते तशीच शांतता दक्षिणेतही भासत आहे. कौटुंबीक भेटीगाठी अन् काहींनी पाळलेले राजकीय मौन पाहाता, दक्षिणेतील राजकारणात सध्या सर्वकाही ऑलवेल दिसत असले तरी तसे ते नाही. निवडणुकांच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी प्रत्येक पैलवान त्याच्या त्याच्या परीने तयारी करत आहे. नजीकच्या काळात या पैलवानांची चितपट पाहणे नक्कीच कुतुहलाचे ठरेल! ..... दक्षिणेतील राजकारणाची चर्चा कशीही अन् कोणत्याही अंगाने होवो, त्याचा केंद्रबिंदू अखेर श्रीगोंदाच असतो. श्रीगोंद्यात जे शिजते त्याचे पडसाद शेवटी दक्षिणेत...
इमेज
तंबाखुमिश्रित पदार्थांवरील बंदी ‘हप्ताराज’ बोकाळण्यास रान मोकळे! सवंग लोकप्रियतेसाठी राज्य सरकारने तंबाखुमिश्रित उत्पादनांवर बंदी आणली. अत्यंत घिसडघाईने हा निर्णय लागू करून सरकारने लाखो पानटपरीचालकांच्या पोटावर दणदणीत लाथ घातली. हे सरकार स्वदेशी उत्पादनावर बंदी आणू शकते. तसे करणे सरकारसाठी फार सोपे आहे. परंतु, सिगारेट अन् दारू विक्रीवर हे सरकार बंदी आणणार नाही. लोकांच्या आरोग्याचा एवढाच पुळका असेल तर सरकारने आधी सिगारेट व मद्यपानावर बंदी आणून दाखवावी, परंतु तसे कदापिही होणे नाही. तंबाखुमिश्रित उत्पादनामुळे कर्करोग होतो, याबाबत पुरेशी जनजागृती केली गेली तर सरकारची सामाजिक भूमिका पुरेशा प्रमाणात अधोरेखित होते. परंतु, सरसकट बंदी घालून हे सरकार हप्तेखोरीस प्रोत्साहन देत आहे. ज्या पदार्थांवर सरकार बंदी घालते त्यांची विक्री जोमाने वाढते. परिणामी, अधिकार्‍यांचे हप्ताराज सुरु होते. आतादेखील सरकारने तंबाखुमिश्रित पदार्थांवर बंदी घालून हप्ताराजला मोकळीक दिली आहे. ........... मावा, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व त्यांच्या बंद पॅकेटमधील विक्री, साठवणूक व वितरणाला बंदी घालण्यासाठी लाग...
इमेज
न्यायसंस्थेच्या तराजुत लोकशाही! भारतीय राजकारणाचे अक्षरशः गुन्हेगारीकरण झाले आहे. लोकसभेत बसलेले १६२ खासदार बलात्कार, खंडणीखोरीसह इतर विविध गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. या आरोपींना सत्तासुंदरीची नशाच चढलेली असल्याने त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीत वाढच होत गेली. संसदेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात बसणारे असले गुन्हेगार खरे तर लोकशाहीचेच मारेकरी. लोकशाहीचा गळा घोटणार्‍या या मारेकर्‍यांना संसदेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यात राजकीय पक्ष अपयशी ठरले. उलटपक्षी या पक्षांनी या गुन्हेगारांना पाठबळ देण्याचेच महापाप केले. लोकशाही वाचविण्यासाठी जनभावनेचा आदर करणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायपीठाच्या या निर्णयानंतर गुंड, अन् कलंकित राजकारणी संसदेत जाऊ शकणार नाहीत. जे काम संसदेनेच करायला हवे, ते काम न्यायपीठाने केले. सीबीआयच्या स्वायत्ततेसाठी उचललेले पाऊल, जातीनिहाय मेळाव्यावरील बंदी, या न्यायालयांच्या निकालाने लोकशाहीला बळकटी आली. न्यायसंस्थेची ही जागृकताच लोकशाहीला तारण्याचे काम करते आहे, ही देशवासीयांसाठी आनंदाची बाब असली तरी राजकीय पक्षांसाठी मात्र शरमेची बाब...
इमेज
नगर शहर : बिना मायबापाचं लेकरु! ....... कधीकाळी वडापाव विकणारे, हातभट्टीची दारु विकणारे अन् सायकलवरुन दूध विकणारे या नगर शहरानं मोठे केले. ही माणसे गुंडगिरी, दादागिरी अन् भावनिकतेच्या राजकारणाचा आधार घेऊन मोठी झाली. सर्वसामान्यांचे आपणच कैवारी आहोत, असा डिंडोरा पिटणार्‍या या नेत्यांनी शहराच्या विकासासाठी काय केले? हा प्रश्‍न जर त्यांना विचारला तर त्यांची तोंडं फट्‌दिशी पडतात. शहराला नुसती अवकळा आली असून, औरंगाबाद शहराच्या अगोदरची असलेली येथील औद्योगिक वसाहत उजाड पडत चालली तरी त्याचे कुणाला सोयरसूतक नाही. व्यापारीपेठ, शहरातील रस्ते, विविध सोयीसुविधा यांच्या विकासाबाबत शहरातील पुढार्‍यांना जसे काही सोयरसुतक नाही; तद्वतच जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्यांना जिल्ह्याच्या या मुख्यालयाबद्दल काहीही कनवळा नाही. आपला बालेकिल्ला अन् गड सांभाळण्यात मश्गुल असलेले हे मंत्री अन् वजनदार नेते शहराच्या विकासासाठी काही हालचाल करतील किंवा नाही, हा मोठा यक्ष प्रश्‍न आहे. मायबाप नसलेल्या लेकाराची व्हावी तशी अवहेलना या ऐतिहासिक शहराची सुरु आहे. .... विकासाचा ठणठणाट असलेलं नगरसारखे ऐतिहासिक शहर बिनामायबाप...
इमेज
‘अन्न सुरक्षा’ कसली;  ही ‘मत सुरक्षा’! ............ भारतातील शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचा आणखी एक निर्णय केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने अध्यादेशाद्वारे का होईना अमलात आणला. देशातील दोन तृतियांश गोरगरिबांना अन्नसुरक्षा देण्याचा अध्यादेश लागू करून आपली ‘मत सुरक्षा’ मजबूत करण्यात हे युपीए सरकार यशस्वी होऊ पाहात असले तरी, धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पायावर मोठा धोंडा टाकून ते मोकळेही झाले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याऐवजी या सरकारने ६७ टक्के जनतेला अत्यंत स्वस्त दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आपली मते सुरक्षित करण्याचा या सरकारचा उपद्व्याप आहे. या निर्णयामुळे उपाशीपोटी मरणार्‍या २५ टक्के लोकसंख्येला काही फायदा होणार तर नाहीच; परंतु, आधीच शेतीत मजुरांचा तुटवडा असताना ऐतखाऊंच्या संख्येत भर घालण्याचा प्रकार घडून येणार आहे. ......... देशातील ८० कोटी जनतेला जेवणाची हमी देणार्‍या; व हा प्रकल्प सरकारसाठी अत्यंत महत्वांकांक्षी असल्याची वल्गना करणार्‍या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी य...