खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

या आश्रम शाळा, की लैंगिक शोषणाचे अड्डे?

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे,
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति

दर्‍या, कपारीत राहणार्‍या, पाली व बेड्यांवर जीवन जगणार्‍या गोरगरीब आदिवासींच्या मुला-मुलींना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून आदिवासी आश्रम शाळा काढण्यात आल्यात. परंतु, मस्तवाल ‘व्हाईट कॉलर’ नराधमांनी या आश्रम शाळा म्हणजे लैंगिक शोषणाचे अड्डे बनविले. आदिवासींच्या चिमुकल्या मुलींना आपल्या वासनेची शिकार करून हे नराधम सरकारच्या चांगल्या धोरणाला काळिमा फासत आहेत. या नराधमांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजेत, त्यांना फासावर लटकविलेच पाहिजे तरच ही कीड कायमची नष्ट होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघडकीस आलेल्या घटनेतून राज्यभरातील असे नराधम वेचून काढावेत आणि त्यांना कायदेशीर ठेचून काढावे!
--
आदिवासी मुलींच्या लैंगिक शोषणाने ऐन दिवाळीत महाराष्ट्राच्या मनाला प्रचंड वेदना झाल्यात. बुलडाणा जिल्ह्यातील पाळा येथील आदिवासी आश्रम शाळेत उघडकीस आलेल्या या घटनेनंतर राज्यभरातील आश्रम शाळांतही जे काही सुरू असेल, त्याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनाला वेदना देऊन गेली. तब्बल 11 अल्पवयीन मुलींचे शाळेच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी लैंगिक शोषण केले. चौथी ते सातवीच्या मुलींवर अमानुष असे बलात्कार झालेत. कदाचित या प्रकरणामागे मोठे सेक्स रॅकेट कार्यरत असावे. त्याद्वारे या मुलींवर कुणी कुणी लैंगिक अत्याचार केले असेल याची कल्पनाही करता येत नाहीत. या आश्रमशाळा आहेत की बेशरमांनी आपली वासना शमविण्यासाठी उघडलेले कुंटणखाने आहेत, असा प्रश्‍न पडतो. वासनांधांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलींची संख्या मोठी आहे, केवळ शासकीय कारवाई करून हे प्रकरण थांबणारे नाही. राज्यभरातील सर्वच शाळांची अगदी कसून चौकशी व्हावी, गोरगरीबांच्या लेकीबाळींचे लचके तोडणार्‍या नरपशुंना जन्माची अद्दल घडली जावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. हा प्रश्‍न राज्य सरकारच्याच इभ्रतीशी निगडीत असल्याने असे काही होणार नाही, याची जाणीव आम्हाला आहे. परंतु, राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कातडीबचाव न करता नराधमांच्या मुसक्या आवळाव्यात, आणि ही कीड कायमची नष्ट करायला हवी. मार्टिन लूथर किंग यांचे एक विधान अत्यंत वस्तुनिष्ठ आहे. ते म्हणाले होते की, दृष्टांच्या वाईट कर्मापेक्षा सज्जनांचे मौन अधिक धोकादायक असते. कारण ते मौन संमतीदर्शन असते. आदिवासी मुलींचे लचके तोडणार्‍या नरपशुंना आताच फासावर लटकविले गेले नाही तर काळ सोकावेल. त्यामुळेच राज्य सरकारला कठोर कारवाईसाठी बाध्य होण्याकरिता आता समाजातील सज्जनांनी आपले मौन सोडले पाहिजे. जोपर्यंत समाजातील सज्जन माणसे एकमुखाने सरकारच्या कानीकपाळी आपली ठणक पोहोचवित नाही तोपर्यंत हे सरकार गांभीर्याने या प्रकरणांकडे पाहणार नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील घटना ही हीमनगाचे एक टोक आहे. राज्यभरातील हजारो आश्रम शाळांतही हा प्रकार सुरुच असतो. हे प्रकार चव्हाट्यावर आले नसतील म्हणून काय झाले? पापाचा घडा भरण्याची वाट पाहात बसण्यापेक्षा आताच तातडीने कृती व्हायला हवी आणि जेथे कुठे हे नराधम निपजले असतील तेथे तेथे ते वेळीच ठेचले जावेत म्हणून आता निर्णायक कारवाईची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. म्हणूनच आता सज्जनांनी आपले मौन सोडून सरकारवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सरकारच्या काळात ठोस अशी काही कामे झाल्याचे कुणाला स्मरणात नाहीत. परंतु, शेतकरी, आदिवासी, उद्योगपती आणि एकूणच सर्वांच्या प्रश्‍नांत मोठी वाढ झालेली आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा बट्टा हे सरकार पुसू शकले नाहीत. उद्योग जगताचे प्रश्‍नही जटील झालेले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले आहेत. राज्यातील सामाजिक सलोखा उद्ध्वस्त झाला असून, दलित व सवर्ण समाजाचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यातच आता आदिवासी मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर या सरकारचा कुणाला धाकच उरला नाही, ही बाबदेखील चव्हाट्यावर आली. या राज्यात आदिवासींच्या मुली सुरक्षित नाहीत, दलितांच्याही नाहीत, सवर्णांच्याही नाहीत. मग् मुली सुरक्षित तरी कुणाच्या आहेत? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी व सरकारमध्ये बसलेल्यांनी द्यायला हवे. भटक्या-विमुक्त जातीतील फासे पारधी समाज कायमचे भटके जीवन जगत आहे, अजूनही जंगलाची नाळ न तुटलेला आदिवासी समाजही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आहे. जंगल, पाली व बेड्यावर वास्तव्य करणार्‍या समाजाला मूळप्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या लेकीबाळींना शिक्षणाची संधी देण्यासाठी आदिवासी आश्रम शाळा काढण्यात आल्या होत्या. या शाळांत गोरगरीब आदिवासींनी मोठ्या विश्‍वासाने आपल्या लेकीबाळी पाठविल्या. परंतु, वस्तुस्थिती काय आहे? याच शाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आश्रम शाळांचे संचालक आणि काही अधिकारी व राजकारणी यांच्यासाठी लैंगिक शोषणाचे अड्डे बनल्या आहेत. गोरगरीबांच्या आणि उघड्यावरील लोकांच्या मुली या मस्तवाल नराधमांच्या वासनेच्या शिकार बनत आहेत. अठराविश्‍व दारिद्य्र, भीषण आर्थिक दैनावस्था आणि सामाजिक उपेक्षितपणा वाट्याला आलेल्या या समाजाच्या मनावर आणखी किती आघात करणार आहात? बोटावर मोजण्याऐवढ्या आश्रम शाळा सोडल्या तर बहुतांश आश्रम शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, पोषण आहार, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांची बोंबाबोंब आहे. या सर्व सुविधा केवळ कागदांवर दाखवून सरकारचे अनुदान तेवढे उचलले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. आश्रम शाळांच्या तपासणीसाठी महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी शाळेवर जातात की नाही हादेखील मोठा प्रश्‍न आहे. आमच्या तर असेही कानावर आले की अनेकवेळा हे अधिकारीच मुलींच्या लैंगिक शोषणात अडकलेले असतात. अनेक शाळांत पटसंख्या पुरेशी नसतानाही बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटले जाते. अधिकारी पाहणीसाठी आले की दुसरेच विद्यार्थी आणून शाळांत बसविले जातात. सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पूर्णपणे सडलेली असल्याने आदिवासी मुला-मुलींच्या नशिबी वनवास आला असून, तो संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. शासन देत असलेल्या अनुदानापैकी खूप कमी रक्कम या आश्रम शाळांतील मुला-मुलींसाठी खर्च केली जाते. या मुला-मुलींना फळे, दूध कधीच मिळत नाही. भात, भाजी, पोळी देण्याचे प्रावधान असताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ताटात पोळी कधी दिसतच नाही. नियमानुसार, 20 विद्यार्थ्यांमागे एक शौचालय, बाथरुम असायला हवे, परंतु, आश्रम शाळांत या सुविधाच नाहीत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वीजेची सोय हवी. परंतु, विद्युत पुरवठा खंडित झाला तर हे विद्यार्थी रात्रभर अंधारात राहतात. याच अंधारात नको ते प्रकारही घडतात. त्याची हे विद्यार्थी कुठेही वाच्यता करत नाहीत. हजारो वर्षांपासून आदिवासी समाज नरकयातना सोसत आहे, त्याच्या जीवनातील अज्ञानाचा अंधार दूर झाला नाही. त्याच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी आश्रम शाळा हा स्तुत्य असा उपक्रम आहे. परंतु, समाजातील नरपशुंनी या आश्रम शाळा लैंगिक शोषणाचे अड्डे बनविल्याने या आदिवासींचा सरकार नावाच्या यंत्रणेवरचा विश्‍वासच उडालेला आहे. जंगलातील हिंस्त्र श्‍वापदाला ही शौर्यवान माणसे घाबरत नाहीत. पण, ती घाबरतात पांढर्‍या शुभ्र कपड्यातील व्हाईट कॉलर जनावरांना! आतादेखील आदिवासींच्या कोवळ्या लेकीबाळींच्या इज्जतीची लचके तोडणारी जनावरे ही व्हाईट कॉलरच आहेत. आदिवासींच्या मुलींचे झालेले लैंगिक शोषण, त्यांच्यावर झालेले पाशवी बलात्कार या उघडकीस आलेल्या घटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गांभीर्यानेच घ्याव्यात. ज्या नराधमांनी हे अत्याचार केले आहेत, त्यांना फासावर लटकलेले या महाराष्ट्राला पाहायचे आहे. केवळ शासकीय चौकशांनी काहीही साध्य होणार नाही. असे नराधम एकदा फासावर लटकवले की पुन्हा कुणी या गोरगरिबांच्या मुलींना धक्का लावण्याचे धाडस करणार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी असे पाऊल उचलले नाही तर काळ मात्र त्यांना कधीच माफ करणार नाही!!
------------------