शेतकर्‍यांनो खुशाल मरा; सरकार झोपले आहे!
फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे
शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, शेतमालास भाव नाहीत. राज्यात व देशभरात असे दुर्देवी चित्र असताना या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्याचे सोडून राज्यकर्ते व या देशातील प्रसारमाध्यमे देशात युद्धज्वर निर्माण करण्यात मश्गुल आहेत. सीमेवरील तणाव असो की कथिल काळा पैसाप्रकरणी केले गेलेले ‘सर्जिकल स्ट्राईक‘ असो. निव्वळ पोपटपंची करून कुणाच्याच समस्या सुटणार नाहीत, हे या राज्यकर्त्यांना सांगणार तरी कोण? केंद्र सरकारचे तरी एकवेळ ठीक आहे; परंतु राज्य सरकारचा कारभार तर निव्वळ निष्काळजीपणाचा कडेलोट म्हणता येईल असा सुरु आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी मरत असताना या राज्यकर्त्यांना सुखाने झोपा तरी कशा लागतात? शेतमालास भाव नाही म्हणून ओरडणारे शेतकरी या सरकारला दिसत नाहीत का? यांना सत्तेची अशी कोणती धुंदी दाटून आली आहे?
--
केवळ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत यंदाच्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत 900 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 700 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. विदर्भ अन् उर्वरित राज्यातील आकडेवारी यापेक्षा वेगळी आहे. म्हणजेच, या वर्षी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्यात. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली असताना शेतकरी आत्महत्यांचा वणवा काही केल्या थांबायला तयार नाही, हेच यावरून दिसून येते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी या सरकारने काहीही हालचाली केल्या नाहीत, ज्या काही उपाययोजना केल्यात त्या वांझोट्या ठरल्यात. केवळ पोपटपंची करून शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे या बोलघेवड्या सरकारला सांगणार तरी कोण? जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे तीच परिस्थिती केंद्रातदेखील आहेत.
2014 मध्ये देशभरात 2,115 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे, 2015 मध्ये 2,997 तर जानेवारी ते मार्च 2016 मध्ये 116 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे हीच आकडेवारी दर्शविते. कर्नाटक, तेलंगणा खालोखाल महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनीच लोकसभेत दिली होती. म्हणजेच, शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत हे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला माहीत आहे. तरीही कर्जाचे हे ओझे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरून उतरविण्यासाठी हे सरकार काहीच हातभार लावत नाही. भाजप सरकारच्या काळातच शेतकरी आत्महत्या घडत आहेत, असे आम्ही म्हणणार नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचे सर्वाधिक जाणकार म्हणून ज्यांना ओळखले जाते ते शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना आणि त्यांच्या पक्षाचे सरकार राज्यात सत्तेत असतानाही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरुच होत्या. परंतु, त्यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले, शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ केले. वीजबिलात सूट दिली. तात्पुरत्या का होईना उपाययोजना केल्यात. त्याचा कुणा शेतकर्‍याला फायदा तरी झाला. परंतु, आताचे सरकार अशी कोणतीच हालचाल करायला तयार नाही.
मोदी सत्तेवर आल्यापासून शेजारी पाकिस्तान, चीन, नेपाळ या देशांची आपले तणावाचे संबंध निर्माण झालेले आहेत. पाकिस्तानसोबतचे संबंध तर तुटेपर्यंत ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशाच्या सीमेवर युद्धसदृश स्थिती निर्माण झालेली असून, त्याकडेच संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधण्यास हे सरकार यशस्वी झालेले आहे. सद्या देशभरात जो जोरदार युद्धज्वर दिसतो, ते या सरकारचेच पाप म्हणावे लागेल. परंतु, अशा युद्धज्वरामुळे शेतकरी आत्महत्या आणि देशांतर्गत निर्माण झालेल्या गंभीर समस्या याकडे राज्यकर्ते, प्रशासन आणि सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर बेंबीच्या देठापासून ओरडणार्‍या भाजप नेत्यांसह प्रसारमाध्यमांनीदेखील आता पुन्हा एकदा देशभरात शेतकरी आत्महत्यांचा वणवा पेटला असताना, या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष चालवलेले आहे. सत्ताधार्‍यांनी लोकांचे लक्ष भलत्याच प्रश्‍नाकडे वेधले तसे विरोधकही त्याच प्रश्‍नांभोवती गुंतून पडले. त्यांचेदेखील या गंभीर प्रश्‍नांकडे लक्ष नाही. मोठ्या संख्येने शेतकरी मरत असताना सर्वांचीच दातखिळी कशी बसली? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. हजार अन् पाचशेच्या जुन्या नोटा रद्द करून तेवढ्याच रकमेच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा नष्ट होईल असे सांगितले जात आहे. परंतु, या निर्णयामुळे नेमका किती रकमेचा काळा पैसा नष्ट झाला हे ठामपणे ना हे सरकार सांगू शकते, ना रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी. कारण, काळा पैसा हा विषयच या देशात नुसता वांझोट्या गप्पांचा ठरला आहे. ना त्यात काही तथ्य आहे, ना त्यातून ठोस असे काही हाती पडते. परंतु, पुन्हा असले काही वादग्रस्त आणि चर्चेत राहणारे विषय हाताळून देशवासीयांना कामाला लावण्याचे उद्योग मात्र मोदी यांच्याकडून सातत्याने सुरुच असतात. असले काही उद्योग केले म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या विषयांकडून लोकांचे दुर्लक्ष होते अशी काहीशी मोदी यांची रणनीती असावी.
गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांत वाढ झालेली आहे. शेतीची परिस्थिती फारसी चांगली राहिलेली नाही. उत्पादकता घटली तसेच शेतमालाचे भावही कमी झाले. देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करणे, संरक्षणव्यवस्था सक्षम करणे, औद्योगिकता वाढवणे यासाठी जसे प्रयत्न होत आहेत, तसे प्रयत्न मात्र या सरकारने कृषिव्यवस्था सक्षम अन् सुदृढ करण्यासाठी केले नाहीत. केंद्र असो की राज्य सरकार शेतकरीप्रश्‍नी या दोन्ही सरकारने डोळ्यावर गेंड्याचीच कातडी पांघरलेली दिसतेे. शेतकरी मरत असतील तर मरू द्या, अशीच निदर्यी भूमिका या सरकारने घेतली आहे.
राज्यात तर बरेच बरे चित्र आहे. जे शेतकरी नेते म्हणून कालपर्यंत मिरवत होते. तेच आता मंत्रिमंडळात मंत्री झालेत. त्यामुळे शेतमालास भाव नसताना या मंत्र्यांच्या तोंडाला बूच लागल्याचे दिसते. जे शेतकरी या मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यास बसतात त्यांना झोडपले जाते, कारागृहात डांबले जाते. कधी काळी हे मंत्री शेतकरीनेते म्हणून मिरवत असताना त्यांनीदेखील बारामतीत शरद पवार यांच्या घरासमोर अशी आंदोलने केली होती. पवार हे सत्तेत होते तरीही त्यांनी कधी अशाप्रकारे या शेतकरी नेत्यांवर कायद्याचा बडगा उगारला नाही, की पोलिसांचे दांडुके त्यांच्या कुठल्या भागावर हाणले नाहीत. याच्या उलट परिस्थिती आता आंदोलक शेतकरी अनुभवत आहेत. एकूणच काय तर सरकारला शेतकर्‍यांच्या शेतमालास भाव द्यायचा नाही. आर्थिक अडचणीतील शेतकर्‍यांना कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढायचे नाही, ते गळफास घेऊन मरत असतील तर मरू द्यायचेच आहे. शेतकर्‍यांसाठी अशी आणीबाणीची परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नव्हती, दुर्देवाने ती आता निर्माण झाली आहे.
-----------------------------
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा