खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

आर्थिक अराजकतेच्या वाटेवरील देश!

देश एका राजकीय, आर्थिक अराजकतेतून वाटचाल करत आहे. अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असून, स्वस्तात किंवा फुकटचे देण्याच्या नादात सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला गेला. त्यातही घोटाळ्यांनी ही तिजोरी आधीच खाली झाली असताना आता देशाच्या कारभाराचे शकट हाकण्यासाठी पंतप्रधानांना देशवासीयांच्या संतापाचा उद्रेक सहन करत कटू निर्णय अमलात आणावे लागत आहेत. पैसे झाडाला लागत नाही, हे पंतप्रधानांचे म्हणणे खरे असले तरी अर्थव्यवस्था सावरण्यासोबतच देशवासीयांना सुखाने जगता यावे, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्वाचे ठरते.

......

केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची मर्यादा ठरवणे, डिझेलची दरवाढ आणि रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यानंतर आक्रस्ताळ बाई म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते, त्या ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. कालच तृणमूल कॉंग्रेसच्या अर्धाडझन मंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे राजीनामेदेखील दिले आहेत. केंद्र सरकारचे निर्णय कसे योग्य आहेत. आणि, काळवेळ पाहून ते नाईलाजाने घ्यावे लागले, याबाबतचे स्पष्टीकरणही राजकीय घडामोडीनंतर पंतप्रधानांनी दूरदर्शनवरुन देशाला संबोधित करताना काल दिले. पंतप्रधानांचे स्पष्टीकरणही पटते. आणि, पंतप्रधानांच्या स्पष्टीकरणावर आता विरोधक जे मुद्दे उपस्थित करत आहेत, ते मुद्देही जनतेला पटतात. या राजकीय तर्कटांच्या मुत्सद्देगिरीत समस्या कायम राहात असून, त्यांच्यावर उपाय सापडत नसल्याने जनता परेशान आहे. दरवाढ ही काळाची गरज होती. एफडीआय ही कृषीव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उचलले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते, हे पंतप्रधानांनी सांगणे योग्य असले तरी याच पंतप्रधानांच्या काळात लाखो कोटींचे घोटाळे झाले. खुद्द पंतप्रधानांनीदेखील कोट्यवधींचा कोळसा घोटाळा केलाच आहे. या घोटाळ्यांवरुन लक्ष हटवून ते महागाई व एफडीआयच्या मुद्द्यांवर वळविण्यासाठी पंतप्रधानांनी खेळलेला हा राजकीय डाव तर नसावा ना? असा एक संशय निर्माण होतो. कालच्या पंतप्रधानांच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर काही बाबी स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्यात, त्यावर मंथन करणे श्रेयस्कर ठरेल. देशाच्या सचोटीबद्ध अर्थव्यवस्थेला जागतिक व्यवस्थेत टिकवून ठेवण्यासाठी १९९१ च्या दशकात तत्कालिन अर्थमंत्री व आताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उदारीकरणाचे धोरण लागू केले. अर्थात, राजीव गांधी १९८५ - ८९ मध्ये पंतप्रधान असताना त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे बीज रोवले होतेच. त्यानंतरचे तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी या बीजाचे वटवृक्षात रुपांतर करण्यासाठी धोरणांचे सिंचन केले आणि आज त्याचे वटवृक्षात रुपांतर झालेले पाहावयास मिळते. सुधारणा कोणत्याही असोत त्या सुरुवातीला नकोच वाटत असतात. आर्थिक उदारीकरणाच्या बाबतीतही तसेच झाले. त्या काळात या सुधारणांना प्रचंड विरोध झालाच होता. परंतु, या सुधारणा आज फायदेशीर ठरल्याचे सुदैवी चित्र देशात आहे. जुलै १९९१ मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांना क्रांती देणारे एलपीजी (लिबरायझेशन, प्रायव्हेटरायझेशन, ग्लोबलायझेशन) धोरण लागू केले होते. हे धोरण लागू करण्यापूर्वी देशाचा महागाई दर तब्बल १७ टक्के तर वित्तीय तूट मोठी होती. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूकीस हात आखडता घेतला होता. अनिवासी भारतीय नागरिकदेखील देशातील गुंतवणूक काढून घेत पळ काढत होते. महागाईने बोंबाबोंब झाल्याने चोहीकडे हाहाकार उडालेला होता. विकासदरदेखील ५.६ टक्क्यांच्यावर नव्हता. अशा परिस्थितीत आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले नसते तर देश आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला असता. आज तब्बल २१ वर्षानंतर देशात अशीच काहीही परिस्थिती आहे. सलग सत्तेवर येत गेलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून, दररोज नवनवे घोटाळे उघड होत आहेत. वर्ष-दीडवर्षात तब्बल तीन मोठे घोटाळे उघड झाले. त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रकुल घोटाळा (७६ हजार कोटी), टूजी घोटाळा एक लाख ७२ हजार कोटी आणि दस्तरखुद्द पंतप्रधानांचा कोळसा घोटाळा एक लाख ८६ हजार कोटी रुपये. या घोटाळ्यांमुळे केंद्र सरकार व त्यातही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील जनतेचा विश्‍वास पूर्णपणे उडालेला असून, अर्थव्यवस्था डबघाईस येण्यास यांसह इतर मोठे घोटाळे कारणीभूत असावेत, अशी दाट शंका प्रत्येकाच्या डोक्यात घर करुन आहे. सध्या गतआठ वर्षापासून देशाचा आर्थिक विकासदर ८.२ वर स्थीर आहे. तो थोडाफार कमी जास्त होत असला तरी त्याची सरासरी ८ टक्क्यांच्या वर किंवा खाली नाही. देशाची वित्तीय तूट मात्र प्रचंड वाढली असून, त्यामुळे रुपयांची घसरण झाली आहे. गत जूनमध्ये ही वित्तीय तूट ३७.१ टक्क्यांच्या घरात म्हणजे ५.१४ ट्रिलीयन रुपयांच्यादरम्यान होती. विशेष म्हणजे, आजही देशातील ८२४ दशलक्ष लोकांचे दररोजचे उत्पन्न १०० रुपयांच्याखाली असून, इतक्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न दरदेखील ५.८ टक्क्यांच्या खाली घसरला  गेल्याचे दुर्देवी वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सावरणे ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असून, ही जबाबदारी पार पाडताना राजकीय अडथळे पार करण्याची कसरत केंद्र सरकारला करावी लागत आहे. इंधन दरवाढीचा अपरिहार्य निर्णय घेताना देशवासीयांसह राजकीय विरोधकांच्या असंतोषाला सामारे जाण्याचे दिव्यही या सरकारला पर्यायाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पार पाडावे लागत असल्याचे सर्वचजण पाहात आहोत. वास्तविक पाहाता, इंधन दरवाढ ही अपरिहार्य बाब आहे. सध्या जगात कच्च्या तेलाचे दर प्रचंड भडकले आहेत. शेजराच्या पाकिस्तानात पेट्रोल १०९ रुपये प्रतिलीटर दराने विकले जात आहेत. भारतात हाच दर ७५ रुपये प्रतिलीटर एवढा आहे. देशाला ८० टक्के इंधनाची आयात करावी लागते. तर सबसिडी घालून हेच इंधन स्वस्तात विकावे लागते. गतवर्षी इंधनावरील सबसिडीपोटी एक लाख ६० हजार कोटी रुपये मोजावे लागले. यावर्षी हा आकडा दोन लाख कोटींच्या घरात जाईल.  म्हणजे, सरकारकडे विकासासाठी, आरोग्य व शिक्षणासाठी पैसा नसताना केवळ इंधन स्वस्तात विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतावा लागत आहे. कोणत्याही सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब चांगली नाही. दोन लाख कोटींच्या सबसिडीमुळे वित्तीय तूट झपाट्याने वाढत असून, भारतीय रुपयांचे अवमूल्यन होत आहे. याचवर्षात जूनअखेर ५.१९ ट्रिलीयन वित्तीय तूट घेऊन देशाची अर्थव्यवस्था राजकारभाराचे शकट हाकत होती. ही तूट दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने पंतप्रधानांना सबसिडी कमी करण्याशिवाय काहीही गत्यंतर नाही. त्याचमुळे स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करताना त्याला मर्यादा घालण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. हा निर्णय योग्य असला तरी महागाईत तेल ओतणारा असल्याने त्यावर देशभर संतापाचा उद्रेक होणे साहाजिक आहे. डिझेलच्या दरात झालेली वाढ आणि गॅस सिलिंडर पुरवठ्यावर आलेली मर्यादा हे देशवासीयांसाठी पचनी पडणारे निर्णय नसले तरी गरजेचे होते. ते कसे  आवश्यक आहेत, याची कारणमीमांसा पंतप्रधानांनी कालच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून केलीच आहे. राहिला मुद्दा तो एफडीआयचा. तर सध्या आशियाई देशांसह जगभरात थेट विदेशी गुंतवणूकीचे जोरदार वारे वाहात आहे. शेजारी राष्ट्र असलेल्या चीनने प्रत्येकक्षेत्रात एफडीआयला परवानगी दिलीच आहे. त्यामुळे चीनमध्ये केवळ मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकच झाली नाही तर चीनचा आर्थिक विकासदरदेखील वाढला आणि महत्वाचे म्हणजे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. भारतात १९९१ पासून एफडीआयच्या धोरणांची अमलबजावणी होतच आहे. परंतु, रिटेलमधील एफडीआयमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला. वास्तविक पाहाता, विमा क्षेत्रात २६ टक्के, बांधकाम व शहर विकासक्षेत्रात १०० टक्के, खासगी बँकिंग व चहा उद्योगक्षेत्रात १०० टक्के तर गुंतवणूक व सुरक्षा क्षेत्रात २६ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीस परवानगी होती. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक वाढली असून, या क्षेत्रांत रोजगाच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. आता रिटेलक्षेत्रातही एफडीआयला परवानगी देण्यात आल्याने कृषीविकासाला चालना मिळेल व भूमिपुत्रांना त्यांच्याच गावात रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील. शिवाय, शेतमालाला चांगला भाव आणि ग्राहकांना स्वस्तात शेतमालाची उपलब्धता होणार आहे. त्यातही महत्वाचे म्हणजे, पायाभूत सुविधांचा विकास होणार असून, पर्यायाने राष्ट्रविकासात मोलाची भर पडेल. अलिकडे, केंद्र सरकारच्या निर्णयांवरुन विरोधकांनी तापवलेले वातावरण, पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर त्यांच्यावर उठवलेली टीकेची झोड आणि केंद्र सरकार कोसळविण्यासाठी सुरु असलेली राजकीय लगीनघाई पाहाता, देश एका मोठ्या राजकीय अराजकातून वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट होते. भ्रष्टाचाराने गाठलेला कळस, रोज उघड होणारे नवनवे घोटाळे पाहाता, हे सरकार देशाला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहे, दे देवच जाणे. तरीदेखील पंतप्रधानांनी त्यांच्या तळमळीच्या भाषणात, माझ्यावर विश्‍वास ठेवा, मी १९९१ ची परिस्थिती येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देशाला दिलेली आहे. पंतप्रधान हे घोटाळेबहाद्दरांच्या सरकारचे नेते असले आणि स्वतः एका मोठ्या घोटाळ्यांत गोवलेले असले तरी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या निर्णयावर आजची आर्थिक परिस्थिती पाहाता विश्‍वास ठेवण्यावाचून अन्य तरी गत्यंतर नाही!