ज्यांच्यावर कूचकामित्वाचा ठपका ठेवण्यात आला. त्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली आहेत. इंधन दरवाढीच्या निर्णयावरुन मतभेद असले तरी रिटेलमधील एफडीआयला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. पंतप्रधानांचा हा निर्णय शेतकरीहिताचा असून, शेतीवर अवलंबून असलेल्या ६० कोटींपेक्षाअधिक जनतेला मोठा दिलासा आहे. एफडीआय ही देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काळाची गरज होती. तद्वतच शेतीक्षेत्राला ऊर्जितावस्था देण्यासाठीही ते दिलासादायक पाऊल ठरेल.
....
ज्या पंतप्रधानांना विदेशी प्रसारमाध्यमे व देशी मीडिया कूचकामी, मौनीबाबा अशा शेलक्या विशेषणांनी टोमणे मारत होती. त्याच पंतप्रधानांनी गेल्या दोन दिवसांपासून धाडसी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयाबद्दल विरोधकांतून संतापाचे सूर उमटत असून, काही निर्णयाबद्दल तर देशभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे खरे तर राजकारणी व्यक्ती नाहीत. राजकारण हा काही त्यांचा पेशा नाही. चुकून राजकीय क्षेत्रात शिरलेला हा माणूस एक मुत्सद्दी नोकरशहा असून, अर्थतज्ज्ञ आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ढासाळत असताना काही ठोस निर्णय पंतप्रधान म्हणून घेण्याची वेळ या अर्थतज्ज्ञ व्यक्तीवर आली. यापूर्वीच हे निर्णय होणे अपेक्षित होते. परंतु, उशीरा का होईना ते घेतले गेलेत, याबद्दल समाधान वाटते. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात (रिटेल) थेट विदेशी गुंतवणूकीला शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिसमूहाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीनुसार, मल्टिब्रॅण्ड रिटेलमध्ये ५१, प्रसारण क्षेत्रात ७४ तर हवाई वाहतूक क्षेत्रात ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीस सरकारने परवानगी दिली गेली आहे. तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रातील चार कंपन्यांतदेखील गुंतवणूकीस मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारचा हा निर्णय येण्यापूर्वी डिझेलच्या विक्रीदरात पाच रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील मंत्रिसमूहाने घेतला होता. तसेच, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरचा पुरवठाही मर्यादित करत, सबसिडीवर वर्षातून केवळ सहाच सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. अर्थात, या दोन्ही निर्णयामुळे देशभरात जनक्षोभ उसळणे सहाजिक होते. तसा तो उसळलाही आहे. आज परिस्थिती अशी आहे, की विविध घोटाळ्यांनी केंद्र सरकार कलंकित झाले असून, या सरकारबद्दल जनभावना कमालीची प्रक्षुब्ध आहे. त्यात पचायला कठीण निर्णय घेतले गेल्याने जनभावना आणखीच तीव्र झाली आहे. त्याचा राजकीय गैरफायदा न उठविण्याइतपत विरोधी पक्ष नक्कीच दुधखुळे नाहीत. ज्या एफडीआयचा विषय आता पेटला आहे, तो मुद्दा समजून घेणे गरजेचे ठरेल. किरकोळ व्यापारातून देशभरात चार कोटी लोकांना थेट रोजगार मिळाला आहे. म्हणजेच, देशातील छोट्या व्यापार्‍यांचा उदरनिर्वाह या व्यापारावर अवलंबून आहे. या व्यापारातून वर्षाकाठी ३० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. तर किमान ११ व्यक्तीमागे एक दुकान आहे. याचाच अर्थ असा होतो, की थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे (एफडीआय) सुमारे चार कोटी लोकं उद्ध्वस्त होतील! आता दुसरी बाजूदेखील पाहू, या देशातील ६० टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीमालास उत्पादन खर्चाएवढाही बाजारभाव भेटत नाही, ही एक वस्तुस्थिती असून, २० रुपये किमतीत एखादे शेती उत्पादन जेव्हा ग्राहकाच्या हाती पडते, तेव्हा त्या उत्पादनापोटी केवळ चारच रुपये प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या हातात पडत असतात. शेतकर्‍यांच्या जीवावर दलाल, आणि हे सुमारे चार कोटी व्यापारी लोकं गब्बर झाले आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष ६० कोटींपेक्षाअधिक शेतकरी आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत. आता केंद्र सरकारने एफडीआयला परवानगी दिली असल्याने त्यामुळे शेतकरी व शेतीवर अवलंबून असलेल्या या ६० कोटींपेक्षाअधिक लोकांच्या जीवनात सुखाचे दिवस येणार आहेत. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात उतरलेल्या विदेशी कंपन्या आपला नफा वाढविण्यासाठी दलाल किंवा व्यापार्‍यांकडून शेतीमाल खरेदी करणार नाहीत. तर त्या थेट बांधावरुन शेतीमाल खरेदी करतील. परिणामी, थेट बांधावरच घसघसीत रक्कम शेतकर्‍यांच्या हातात पडेल. शिवाय, दलाल व मधल्या व्यापार्‍यांचे उच्चाटन होणार असल्याने त्याचा होणारा अनन्वित मानसिक छळदेखील आपोआप बंद होणार आहे. जागतिक अनुभव असा आहे, की चीन व इंडोनेशियाने जेव्हा एफडीआयला परवानगी दिली तेव्हा त्यांच्या देशात ऍग्रो-प्रोसेसिंगला भरभराट आली. उद्या विदेशी कंपन्यादेखील थेट तालुकापातळीवर ऍग्रो-प्रोसेसिंग युनीट उभारतील व तेथून प्रक्रिया केलेला माल आपल्या मॉलमध्ये ठेवतील. पर्यायाने भूमिपुत्रांना त्यांच्याच तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या शिवाय, एफडीआयमुळे विविध क्षेत्रात पुढील तीन वर्षात एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिलीच आहे. एफडीआयमुळे या देशाचे काहीही नुकसान होणार नाही. उलटपक्षी देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदाच होणार आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे शेतीक्षेत्राला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी एफडीआय ही काळाची गरज आहे. केवळ चार कोटी लोकांसाठी भारतीय जनता पक्षाचा एफडीआयला विरोध आहे. हे चार कोटी लोकं कोण आहेत, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नसावी. शेतकरी मेला तरी चालेल परंतु, ढेबरपोटी जमात वाचायला हवी, अशी भूमिका भाजपसह इतर राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. ज्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना कूचकामी पंतप्रधान म्हणून हिणवले गेले त्याच पंतप्रधानांनी एफडीआय हा देशहितासाठी घेतलेला महत्वपूर्ण आहे, या निर्णयाचे शेतकरीबांधवांसह जनसामान्यांनी स्वागतच करायला हवे!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा