खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

जखम पायाला, मलम डोक्याला!

अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या नावाखाली पंतप्रधानांनी अत्यंत अघोरी आर्थिक उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. डिझेल दरवाढ अनियंत्रित करण्याचा उपद्व्याप हा त्यातीलच एक प्रकार. भडकत्या डिझेलमुळे महागाईचा आगडोंब उसळणार असून, त्यात गोरगरिबांच्या आहुत्या पडणे निश्‍चित आहे. पंतप्रधानांनी जखम पायाला अन् मलम डोक्याला चोळण्याच्या या आर्थिक सुधारणा त्वरित थांबविण्याची गरज असून, सर्वसामान्यांना ऐन दुष्काळात आर्थिक दिलासा देण्याची गरज आहे. अन्यथा, या महापापाचे गंभीर परिणाम या सरकारला मतपेटीतून भोगावे लागतील.

.....

डिझेल दरवाढीस तेल कंपन्यांना खुली सूट देऊन, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने महागाईचा आगडोंब उसळविण्याचा रस्ता मोकळा केला. देशातील बहुतांश भागात आधीच दुष्काळी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे तर दुष्काळात होरपळून निघतच आहेत. त्यातच सिलिंडर दरवाढ आणि गॅस दरवाढीचा झटका देत केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांचे कंबरेड मोडून टाकले. या देशाचा पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी दरवाढीचे अधोरी उपाय योजताना हे पंतप्रधानमहोदय जखम पायाला अन् मलम डोक्याला चोळत असल्याचे जाणवते. डिझेल दरवाढ नियंत्रणमुक्त करण्यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जे कारण दिले होते, ते तपासू या! पंतप्रधान म्हणाले होते, की आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये एकट्या डिझेलवर केंद्र सरकारला १,६०,००० कोटी रुपयांची सबसिडी द्यावी लागली. एकूण सबसिडीच्या हा आकडा तब्बल ५९ टक्के एवढा आहे. केवळ डिझेलच्या सबसिडीवर एवढी रक्कम खर्च करत बसलो तर विकासकामांसाठी पैसा आणायचा कोठून? वित्तीय तूट सावरायची कशी? पंतप्रधानांचा हा आक्षेप बरोबर आहे. परंतु, हा आक्षेप नोंदताना ते हे विसरलेत की, सरसकट सर्वांना स्वस्तात डिझेल वाटण्याची गरज काय होती? गोरगरिबांसाठी रॉकेल हेच इंधन आहे. मात्र गरिबांना ते रेशनकार्डवरच दिले जाते. बाजारात रॉकेलचे दर वेगळे असतात व गरिबांसाठी ते विकताना वेगळ्या दराने विकले जाते. शेतकर्‍यांचे डिझेलवरील पंप, सार्वजनिक वाहतूक करणारी वाहने आणि गर्भश्रीमंतांच्या वातानुकुलीत कार एकाच भावात डिझेल घेत आहेत. किंबहुना, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि सार्वजनिक परिवहन सेवेपेक्षा जास्त डिझेल या गर्भश्रीमंतांच्या कारच उडवितात. त्यांना आळा घालण्याऐवजी किंवा त्यांना महागड्या दराने डिझेल विकण्याऐवजी पंतप्रधानमहोदयांनी सरसकट सर्वांना डिझेल महागड्या दराने विकण्याची खुली सूट तेल कंपन्यांना दिली. पंतप्रधानांच्या या अव्यवहार्यपणाला आता काय म्हणावे? खरे तर डिझेल अनियंत्रित करण्यात आल्यानंतर तेल कंपन्या मोकाट सुटणार आहेत. पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलचे दरही अवास्तव आणि बेछुट वाढत जातील. हे दर आता नजीकच्या काळात आटोक्यात आणणे अशक्य आहे. डिझेल ज्या प्रमाणात भडकेल त्याच प्रमाणात महागाईदेखील भडकणार असून, महागाईच्या या आगीत सर्वसामान्यांचा कोळसा होईल. खरे तर श्रीमतांसाठी डिझेलचे महागडे दर आणि शेतकरी व सार्वजनिक परिवहन सेवेसाठी वेगळे दर ठेवण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले असते तर वित्तीय तूटही वाढली नसती आणि डिझेलसाठी घसघशीत सबसिडीही मोजण्याची वेळ सरकारवर आली नसती. परंतु, अर्थतज्ज्ञ असलेल्या या पंतप्रधानांना अक्कल शिकविणार कोण? सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. गोरगरिबांच्या मुळावर उठलेल्या या सरकारपुढेही कुणाचे शहाणपण चालत नाही. आता महागाई बोकाळणार म्हटल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपोदरांत पुन्हा वाढ करणार, परिणामी मध्यमवर्गीयांचे कर्जाचे हप्तेही वाढणार. त्यामुळे आधीच महागाईचा भडका, त्यातच चटके देणारा दुष्काळ या बिकट परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी गळ्याला फास घेऊन आत्महत्या करणे हाच एकमेव उपाय सरकारने शिल्लक ठेवलेला दिसतो. लोकसभेच्या निवडणुका वर्षभरावर आल्या आहेत. या सरकारचे तसेही दिवस भरले असून, हे सरकार या निवडणुकांत लोकांच्या छळवणुकीचा टळटळात घेऊन चांगलेच आदळेल. मतपेटीद्वारे या सरकारला धडा शिकविणे एवढेच सर्वसामान्यांच्या हाती असले तरी आणखी वर्षभर हे सरकार आणखी किती अत्याचार करते तेवढे मात्र मुकाट सहन करणे जनतेच्या नशिबी आले आहे. वर्षाकाठी अनुदानीत सिलिंडरची संख्या नऊ केली असली तरी सिलिंडरचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत. त्यातही प्रत्येक भारतीयाचे कुटुंब मोठे असते. एकत्र कुटुंबपद्धतीत वर्षाकाठी १२ ते १४ सिलिंडर लागतात. दहावे सिलिंडर थेट हजार रुपयांत घ्यावे लागणार असल्याने एकत्र कुटुंब पद्धतीवर शेवटचा हातोडा मारण्याचे पाप या सरकारने केले. म्हणजेच, सरकारने केवळ आर्थिक अत्याचार करण्यातच धन्यता मानली नाही तर सामाजिकदृष्ट्या कुटुंब व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यातही आपले योगदान दिले आहे. कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, असा कॉंग्रेसचा नारा आहे. हा नारा आता बदलावा लागेल. कारण, हाच कॉंग्रेसचा हात आता आमआदमीचा गळा घोटण्याचे महापाप करत आहे. वाढत्या महागाईच्या झळा सरकारी नोकरदारांना बसणार नाहीत. तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरदारांनाही बसणार नाही. कारण, सरकारने महागाईचे दान सर्वसामान्यांच्या ओटीत टाकले, की या नोकरदारांना महागाई भत्ताही घसघशीत मिळतो. यावर्षात सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी नोकरदारांचे पगार १३.७ टक्क्याने वाढल्याचा एक अहवाल हाती आला आहे. त्यामुळे त्यांचे गलेलठ्ठ पगार, वेगळा मिळणारा महागाईभत्ता पाहू जाता, सरकारच्या अवकृपेची सर्वाधिक झळ कामगार, शेतमजूर, शेतकरी आणि गोरगरीब घटक यांनाच बसणार आहे. हे सरकार गोरगरिबांच्या मुळावरच उठले असून, आता महागाईच्या धगधगत्या आगीत या घटकांच्या आहुत्या पाहण्यासाठी या नतद्रष्ट्या सरकारच्या नजरा वखवखल्या असाव्यात, असे वाटते. अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या नावाखाली पंतप्रधानांनी जो आर्थिक छळपट मांडला आहे. तो जखम पायाला अन् मलम डोक्याला असाच असून, तो वेळीच थांबला नाही तर या सरकारचा अंत कल्पनातीत भयावह असेल, याची जाणीव या सरकारने ठेवायला हवी!
.....
पूर्वप्रकाशन : देशदूत, दि. १९ जानेवारी २०१३