खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

हा तर पवारांचा‘बार्गेनिंग गेम’!

.......

‘होकायंत्र हे दिशा दाखविण्याचे काम करते. शरद पवार हे दिशाभूल करणारे होकायंत्र आहे’ असे विधान मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी एका जाहीरसभेत केले होते. या विधानातून पवारांच्या राजकीय चाणाक्ष व धूर्तपणाची जाणीव होते. आतादेखील पक्षाच्या मंत्र्यांना लोकसभेच्या मैदानात उतरवले जाईल, असे पवार सांगत आहेत. काही मंत्र्यांना लोकसभेसाठी तयार राहा, अशा सूचनाच मुंबईत काल-परवा पार पडलेल्या बैठकीत देण्यात आल्या. लोकसभेच्या मध्यावधीचे संकेत पाहाता, पवारांना मंत्र्यांचे प्यादे पुढे करण्याची गरज का भासली असावी? हा प्रश्‍न कदाचित अत्यंत साधा वाटेल. परंतु, त्यात गहन उत्तर दडलेले आहे. हा पवारांचा कॉंग्रेसवर खेळलेला ‘बार्गेनिंग गेम’ असू शकतो, अशी एक दाट शक्यता वाटते. मंत्र्यांना लोकसभेच्या मैदानात उतरविण्याचे संकेत देऊन पवारांना एका दगडात नेमके किती अन् कुठले पक्षी मारायचे? याचे उत्तर खुद्द पवारच देऊ शकतील, अन्यथा काळाच्या ओघात ते स्पष्ट होईल!
.........
अलिकडचा काही इतिहास लक्षात घेऊ, राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर प्रणव मुखर्जी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले अन् पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांना मंत्रिमंडळात दुसर्‍या क्रमांकावर बढती दिली. वास्तविक पाहाता, मुखर्जी यांची राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी जाहीर होताच, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यानंतर क्रमांक दोन कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. ज्येष्ठतेनुसार शरद पवारच त्यासाठी दावेदार होते. परंतु, कॉंग्रेसने पवारांचा अवमान केला. त्यांचा पक्ष छोटा, खासदारांची संख्याही बोटावर मोजण्याऐवढी छोटी, या मुद्द्यावर त्यांचा अव्हेर केला गेला अन् मुखर्जींनंतरच्या पहिल्याच बैठकीत क्रमांक दोनच्या खुर्चीवर चक्क संरक्षणमंत्री ऍण्टोनी बसले आणि पवारांचे रेटिंग अधोरेखित झाले. हा प्रकार म्हणजे छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासाची पुनर्रावृत्ती होती. आपल्या राजांचाही औरंगजेबाच्या दरबारात असाच अवमान दिल्लीने केला होता. या अवमानाचा बदला घेण्यासाठीच आता महाराष्ट्राच्या या ‘जाणत्या राजा’ने कंबर कसली आहे. लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे सध्या सखोल मंथन करत आहेत. मागील लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २२ जागा लढविल्या, पैकी केवळ आठ जागा जिंकता आल्या होत्या. २०१४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसशी आघाडी करताना जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेणे आणि किमान दुहेरी आकड्यांत तरी जागा जिंकून आणणे अशी दुहेरी कसरत शरद पवारांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी कॉंग्रेसवर दबावतंत्राचा एक भाग म्हणून आम्ही मंत्रीच लोकसभेच्या मैदानात उतरवत आहोत. त्यामुळे आम्हाला यावेळेस जास्त जागा हव्यात, असा पवारांचा आग्रह असू शकतो. किंबहुना, गतवेळेस २२ जागा देऊन केवळ आठच जागा आल्याने आता जागा कमी करण्यासाठी कॉंग्रेसचा संभाव्य दबाव निर्माण होण्याची शक्यता पाहाता, आहे त्या जागा टिकविण्यासाठी मंत्र्यांचे प्यादे पुढे करण्याचा ‘बार्गेनिंग गेम’ पवारांनी रचला असावा, असाही संशयाचा सूर राजकीय वर्तुळात उमटत आहे. शरद पवारांचे राजकारण हे आजपर्यंत महाराष्ट्राला कळले नाही. पवार हे आपल्या मंत्र्यांना लोकसभेसाठी तयार राहण्याचे संकेत देत असल्याने, एका दगडात त्यांना किती आणि कुठ कुठले पक्षी मारायचे आहेत, याचा उलगडा केवळ काळाच्या ओघातच होणे शक्य आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थितीची जाणीव शरद पवारांना नाही, असे म्हणता येणारे नाही. कारण, सध्या राज्यातील गृहमंत्रिपद राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे. त्याअनुषंगाने सीआयडी व गुप्तचरांचे राजकीय रिपोर्टही पवारांकडे येतच असतात. सध्या राष्ट्रवादीच्या अनेक बालेकिल्ल्यातच पक्षाला अनुकूल वातावरण नाही. ज्या नगर जिल्ह्याचा विचार पवार प्रामुख्याने करतात त्या जिल्ह्यातही पक्षाला गृहकलहाने भंडावलेले आहे. बबनराव पाचपुते किंवा राजीव राजळे यांच्यापैकी कुणा एकाला दक्षिण मतदारसंघाची उमेदवारी मिळाली तरी हे दोघेही एकमेकांसाठी काम करतील किंवा नाही, हा मोठा सवाल आहे. त्यातच बंडाची भाषा करत, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार यांनीही लोकसभेसाठी शड्डू ठोकला आहे. जिल्ह्यातील मतदारसंघनिहाय जरी विचार केला तरी स्थानिक नेते, त्यांची महत्वांकांक्षा आणि जातीच्या समिकरणात दक्षिणची जागा काढणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसमोर तारेवरची कसरत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांना चालणारा आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा नेता पक्षाला दक्षिणेत द्यावा लागणार असून, हा नेता देताना पवारांना राजकीय धूर्तपणा पुन्हा एकदा दाखवावा लागेल. राजकारण हे ‘ब्लाइंड गेम’ असते ते ‘सेफ गेम’ करण्याचे कसब पवारांना चांगल्याप्रकारे साध्य झाले आहे. त्यामुळे पवार कोणत्याक्षणी काय निर्णय घेतील हे सांगणे अशक्य बाब असते. तूर्ततरी दक्षिणेतून बबनराव पाचपुतेंना मैदानात उतरविण्याचे संकेत पवारांनी दिले आहेत. असे झाले तर पाचपुते-राजळे-शेलार या त्रिकुटात निर्माण झालेला राजकीय पेच सोडविण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारीही पवारांना पार पाडावी लागेल. कुणाला काय द्यायचे? याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष पवारांना त्यासाठी लावावा लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुकांत केंद्रात युपीए किंवा एनडीए यापैकी कुणाचे सरकार येईल, याबाबत कोणतेही भाकि त वर्तविणे अत्यंत अवघड बाब आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यामुळे युपीए सरकारविषयी जनमाणसात फारसे काही अनुकूल मत नाही. जनसामान्यांच्या सरकारविषयी असलेल्या भावनेची तीव्रता पाहाता, युपीएचे सरकार सत्तेवर येणे तसेही अवघड दिसते. तेव्हा, युपीए किंवा एनडीए कुणाचेही सरकार सत्तेवर आले तरी दुहेरी आकड्यांत असलेली खासदारांची संख्या ज्या पक्षाकडे असेल; त्या पक्षाला राजकीय महत्व प्राप्त होणार आहे. ही शक्यता गृहीत धरूनच शरद पवार यांनी मंत्र्यांना लोकसभेच्या मैदानात उतरविण्याचा प्रयत्न चालविला असावा, अशीही एक अटकळ वाटते. अर्थात, पवारांचा हा प्रयत्न फारसा वस्तुस्थितीला धरून आहे किंवा नाही हादेखील वादाचा मुद्दा उरतो. दुसरे, सध्या मंत्र्यांना लोकसभेसाठी उतरविणार, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करुन त्यातून दोन बाबी साध्य करण्याचा पवारांचा मनसुबा असावा. एक तर लालदिवा सोडण्याची तयारी नसलेल्या आपल्या मंत्र्यांची मानसिकता दिल्लीत जाण्याकरिता तयार करणे सोपे होते. दुसरे म्हणजे, उपरोक्त उल्लेखित बाबीप्रमाणे अपरोक्षरित्या कॉंग्रेसवरदेखील दबाव निर्माण करता येतो. याच दबावतंत्राला राजकारणात ‘बार्गेनिंग गेम’ म्हणून ओळखले जाते. आम्ही मंत्री उतरविणार, म्हणजे जागा शुअरली काढता येतात. तेव्हा मागीलवेळी मिळालेल्या २२ पेक्षाजास्त जागा हव्यात, असा दबाव पवार हे कॉंग्रेसवर आणू शकतात. राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. गत लोकसभेसाठी फार ताणून धरूनही कॉंग्रेसने राष्ट्रवादीच्या वाट्याला २२ जागा सोडल्या होत्या. अनेक मतदारसंघात तर शेवटपर्यंत तडजोड होऊ शकली नाही. २२ जागा देऊनही कॉंग्रेसचे प्रचारप्रमुखपद ज्येष्ठनेते बाळासाहेब विखे यांच्याकडे होते. त्यामुळे अनेक मतदारसंघात ‘विखे फॅक्टर’चा राष्ट्रवादीला चांगलाच फटका बसला होता. लोकसभेत पक्षाचे वजन वाढविण्यासाठी व आपले राजकीय इप्सित दिल्लीत साध्य करायचे असेल तर राज्यात जास्तीत जास्त जागा निवडणूक आणणे हे पवारांचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील छगन भुजबळ, गणेश नाईक, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, जयदत्त क्षीरसागर, बबनराव पाचपुते, हसन मुश्रीफ या बड्या मोहर्‍यांना पणाला लावण्याची जोखीम उचलण्याची मानसिकता काल-परवा मुंबईत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली होती. शिवाय, यापूर्वी याबाबतची शक्यता स्वतः पवारांनीच दिल्लीत पत्रकारांशी बोलून दाखविली होती. जून १९९९ मध्ये जन्माला आलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आतापर्यंत लोकसभेच्या तीन निवडणुका लढल्या आहेत. १९९९ साली स्वबळावर लोकसभेच्या सहा जागा जिंकणार्‍या राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसशी युती करून २००४ साली नऊ, तर २००९ साली आठ जागा जिंकल्या होत्या. आता मात्र कुठल्याही परिस्थितीत १२ किंवा त्यापेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे उद्दीष्ट राष्ट्रवादीने ठेवले तर ते अराजकीय असे नाही. तथापि, हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी पवारांना राजकीयदृष्ट्या चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागेल. एकतर राज्यातील जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात आहे. दुसरे म्हणजे, वाचाळ व सिंचन घोटाळ्यात अडकलेले पुतणे अजित पवार यांच्याबद्दल लोकांना चीड आहे आणि तिसरे म्हणजे दुष्काळ, भारनियमनाचा मुद्दा पक्षाच्या विरोधात जाऊ शकतो. या मुद्द्यांवर मुंबईतील बैठकीत पवारांनी सहकार्‍यांशी सल्लामसलत केलीच असेल. या मुद्द्यांव्यतिरिक्त मनसेचा वाढणारा जनाधारदेखील पवारांना लक्षात घ्यायचा आहे. ज्या नाशिक, दिंडोरी, अहमदनगर, जळगाव, रावेर, बीड, माढा, सातारा अन् उस्मानाबादवर पक्षाचा जोर आहे. त्या मतदारसंघात स्थानिक मुद्दे, राजकीय अडचणींसोबतच मनसेचा वाढणारा जनाधार या बाबीदेखील डोकेदुखी आहेत. सध्या तरी पवारांनी लोकसभेच्या मैदानात मंत्री उतरविण्याचे दिलेले संकेत पाहाता, हा पवारांच्या ‘बार्गेनिंग गेम’चाच भाग असू शकतो, असे ठामपणे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणारे नाही!