खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

मराठा आरक्षणाचे वैरी कोण?

राज्यात ७० टक्के जमिनी मराठ्यांकडे आहेत. ६० टक्के सत्ताकेंद्रे व ५४ टक्के शैक्षणिक संस्था मराठ्यांकडे आहेत. गेली ३५ वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मराठ्यांकडेच आहे. एवढेच नव्हे तर सध्याचे मुख्यमंत्रीही मराठाच असून, विधानसभेत २८८ पैकी १४० आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत. एवढे सारे असतानाही मराठ्यांना आरक्षण का मागावे लागते? या बाबीचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. राज्यातील मराठ्यांमधीलच काही मूठभर लोकांना पोटभर मिळाले असून, श्रीमंत हे गर्भश्रीमंत झालेत तर गरीब मराठे आता आणखीच गरीब झालेत, इतके गरीब की त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजेत ही रास्त व घटनादत्त मागणी असून, ती विनाविलंब पूर्ण व्हावी. परंतु, अर्धवट न्याय मिळालेल्या इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कमी करुन मराठ्यांना आरक्षण दिले जाऊ नये. मराठ्यांसाठी स्वतंत्र सूची निर्माण व्हायला हवी. मराठे आरक्षणाचे हक्कदार आहेच; त्यांची ही मागणी मान्य न करणारे त्यांचे नक्की वैरी तरी कोण? हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे!

.......
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराजांच्या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली होती. आंबेडकरांच्या तरतुदींनुसार १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण लागू आहे. त्याही पुढे जाऊन आंबेडकरांनी राज्यघटनेत ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवर्गीयांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवर्गीयांच्या जाती निश्चित करण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास तत्कालिन केंद्र सरकारने चालढकल केल्याने डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता व इतर मागासवर्गीयांच्या हक्क व अधिकारासाठी लढा दिला होता, हा इतिहास अद्याप चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या स्मृतीतून गेला नसेल. या लढ्यामुळेच भारतातील पहिला इतर मागासवर्गीयांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग अस्तित्वात आला होता. देशाचा अभ्यास करून खा. कालेलकरांनी २३९९ जाती निश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला गेला होता. परंतु, हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निश्चित केल्या. पूर्वीच्या अहवालात १३४४ जाती वाढवल्या गेल्या. परंतु, शेतीवर उपजीविका करणार्‍या मराठा समाजाला हेतुपुरस्सर वगळले गेले. त्यासाठी कुठलीही कारणे मंडल आयोगाने दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर घोर अन्यायच झाला. हा अन्याय दूर करण्याची गरज सत्तेतील मराठ्यांना कधीच वाटली नाही. परंतु, आता मात्र हा अन्याय दूर करण्याची संधी मराठ्यांना मिळाली आहे. वास्तविक पाहाता, महाराष्ट्रात जवळपास ७० टक्के जमिनी मराठा समाजाकडे आहे. ६० टक्के सत्ताकेंद्रे मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत, ५४ टक्के शिक्षण संस्था मराठा नेत्यांकडे आहेत. तरीही मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या ३५ वर्षात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी मराठाच राहिला. विधानसभेत २८८ पैकी १४० आमदार मराठा आहेत. आजचा मुख्यमंत्रिसुद्धा मराठा समाजाचा आहे; तरीदेखील स्वतःच्या भवितव्यासाठी मराठा तरूणांना केवळ आंदोलन, संघर्षच नव्हे तर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. मराठा समाजाचा विचार करता, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भूमिपुत्राचे राज्य निर्माण करून बहुजन समाजाला जोडले, त्यात बहुजन समाजाला महाराजांनी जहांगिरी दिल्या. त्यात बहुसंख्य मराठे होते. परंतु, याच मराठा घराण्यांनी ९६ कुळी ही श्रेष्ठत्व व अहंकाराची बिरुदावली निर्माण करुन स्वतःची देशमुख, पाटील, जहांगिरदार अशी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. या ९६ कुळात स्वनाम धन्य असलेल्या मराठ्यांनी आपल्याच जातीबांधवांना कमी लेखून त्यांच्याशी रोटी-बेटी व्यवहार टाळला. कुणबी व ९६ कुळींमध्ये आजही रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत, हे सर्वश्रुत आहेत. खरे तर शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. मराठा ही जात नसून, प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून, एकच नमूद केलेल्या आहेत. नंतर आलेल्या बॉम्बे गॅझेटिअरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा - कुणबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले आहेत. गॅझेटिअर ऑफ इंडियानुसार, मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. या समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत. १ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी सूचना केली गेली होती. याच निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा - कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, शेतीवर उपजीविका करणार्‍या मराठा समाजाला मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणार्‍या मराठा समाजावर हा घोर अन्याच म्हणावा लागेल. परंतु, हा अन्याय करणारे कोण आहेत? याचाही विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. नेहरू - गांधी घराण्यांनी केंद्राची सत्ता आपल्या हाती ठेवून राज्याची वतनदारी देशमुख, पाटील, पवार यांच्याकडे दिली. या मराठ्यांना या नेहरू - गांधी घराण्याच्या दरबारात कोणते स्थान आहे हे यशवंतराव चव्हाणांची स्व. इंदिरा गांधी यांनी केलेली अवस्था बघून कळून येते. पंतप्रधानपदाची संधी पवार यांची कोणी हुकविली हेदेखील राज्यातील तमाम मराठ्यांसह सर्वांना माहिती आहे. हे ‘संधी हुकलेले’ आणि राज्यातील देशमुख, पाटील वतनदारच मराठा आरक्षणाचे खरे शत्रू आहेत, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरु नये. राज्यातील ‘वजनदार’ नेत्याने ठरवले तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न चिघळण्याआधीच संपुष्टात येऊ शकतो. मराठ्यांना आरक्षणाची तरतूद करणे राज्यातील ‘वतनदारां’साठी फारशी अवघड बाब नाही. परंतु, इतिहासात डोकावल्यास मराठ्यांचे शत्रू मराठेच होते, आजही मराठा आरक्षणाच्याआड येणारे मराठेच आहेत. एकेकाळी आरक्षण घेणे म्हणजे खालच्या जातीच्या पंगतीला बसण्यासारखे कमीपणाचे समजणारे मराठे आता आरक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत. म्हणजेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक क्रांतीचे चक्र गतिमान होत आहे. परंतु, कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ तसे मराठेच मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करत असल्याचे पाहून खेद वाटतो. त्यामुळेच इतर जातीतील उपटसुंभ्यांचीदेखील मराठ्यांना आरक्षण नको, असे म्हणण्याची हिंमत झाली. गरीब मराठा गरीबच राहिला पाहिजे व श्रीमंत मराठा श्रीमंत झाला पाहिजे, अशी संकुचित राजकीय प्रवृत्तीच मराठा आरक्षणाच्या मुळावर उठली आहे. घोटभर मराठ्यांनी पोटभर सत्ता भोगणे हे षडयंत्र रचणारेच मराठा आरक्षणाचे खरे वैरी आहेत. महाराष्ट्रात सर्व सत्ताकेंद्रे मराठ्यांच्या हाती असतानाही आरक्षणासाठी नुसता आग्रह धरला जातो तर आरक्षणाच्या नावाखाली ओबीसी - मराठा नवा वाद निर्माण करून सत्ता मिळविण्याची राजकीय खेळी खेळली जाते. राज्यातील काही ‘वजनदार’ नेते तर मराठा आरक्षणाची मागणी आपल्या हातून पूर्ण झाल्यास आपण जातीवादी ठरू, अशी संकुचित भीती बाळगत आहेत. खरे तर आजपर्यंत गरीब मराठ्यांनी स्वतःसाठी काहीही मागितलेले नाही. त्यांची ही पहिलीच मागणी आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास गेली अनेक वर्षे धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्यही साधले जाईल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात, याचादेखील खेद वाटतो. ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊन आधीच ओबीसींना अर्धवट न्याय मिळालेला असताना ओबीसींच्या आरक्षणात मराठ्यांना वाटा न देता, मराठ्यांसाठी आरक्षणाची स्वतंत्र सूची निर्माण व्हायला हवी. मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करून राज्य सरकारने आता समतेचा प्रवास पूर्ण करायलाच हवा!