ही कसली क्रांती?
नक्षलवाद हा दहशतवादच!
शोषित, पीडित अन् अपेक्षितांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या विकासासाठी ‘व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष’ हा नक्षलवाद्यांचा नारा आहे. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी या छोट्याशा खेड्यातून जन्माला आलेला नक्षलवाद ही देशासमोरील भीषण, भयावह अन् देशघातक समस्या बनली आहे. या देशात रक्तपात घडविणारे दहशतवादी अन् नक्षलवादी यांच्यात आता काहीही फरक राहिला नसून, त्यांची चळवळ (की वळवळ) भटकली आहे. ज्या गोरगरीबांसाठी त्यांनी शस्त्रे हातात घेतली, त्या गोरगरीबांचे गळे ते चिरून काढत आहेत. निरपराधांच्या शरीराची गोळ्यांनी चाळणी करत आहेत. लोकशाहीचा नरडा घोटायला निघालेला नक्षलवाद सक्तीने निपटून काढावाच लागेल. रायपूर जिल्ह्यातील नृशंस रक्तपातानंतर ही समस्या उग्र झाली असल्याचे स्पष्ट होत असले तरी नक्षलवाद हा दहशतवादापेक्षाही भयावह झाल्याची वास्तवता आहे. ज्यांना बंदुकीच्या जोरावरच क्रांती करण्याची खुमखुमी आली असेल; त्यांना आता बंदुकीच्या जोरावरच वठणीवर आणावे लागेल. परंतु, तशी इच्छाशक्ती हे नतद्रष्टे सरकार दाखवेल का?
.....
शोषित आणि अविकसितांच्या हक्कांसाठी पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी या खेड्यातून उगम पावलेला नक्षलवाद हा क्रांतीची बीजे रोवणारी चळवळ नव्हे तर देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारा, क्रूर रक्तपात घडविणारा अन् शोषितांचेच गळे घोटणारा दहशतवाद ठरत आहे. दहशतवाद हा दहशतवादच असतो, त्याला धर्म अन् विचार कळत नसतात. बंदुकीच्या जोरावरच दहशतवाद निपटून काढावा लागत असतो. नक्षल्यांशी चर्चेची द्वारे बंद करुन शस्त्रांना उत्तर शस्त्रांनीच दिले गेले तर या रोगावर मात करता येईल. देशात सर्वाधिक वेगाने फोफावणारा नक्षलवाद ही देशासमोरची सर्वात मोठी व भयावह समस्या असून, दुर्देवाने गत ३० वर्षात ही समस्या सोडविण्यास राज्यकर्त्यांना कमालीचे अपयश आले आहे. त्यामुळेच आज नक्षलवाद हा दहशतवादापेक्षा भयावह झाला. भारताला नामोहरम करू पाहणार्‍या विदेशी शक्तींच्या साहाय्याने आणि नाकर्त्या राज्यकर्त्यांमुळे हे तण वेगाने पसरत गेले. शोकांतिका अशी आहे, की नक्षलवादी चळवळीचे की वळवळीचे समर्थन करू पाहणारा मोठा वर्ग आज प्रसारमाध्यमे आणि बुद्धीजीवी वर्गामध्ये आहे. विकास न झाल्याने आणि संसाधने उपलब्ध न झाल्याने हा तथाकथित ’लढा’ उभा असल्याचा त्यांचा कंठशोष आहे. समाजात आजही शोषित आणि अविकसित वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे हे खरेच, परंतु नक्षलवादी घडवित असलेला नृशंस रक्तपात हा विकासासाठी चालू आहे का? या रक्तपातातून कोणता विकास होणार? नक्षलवादी गटाला हाताशी धरून कोण कोण आपली पोळी भाजू पाहत आहे? हे चिंतनीय बिंदू आहेत आणि या बिंदूंवर तथाकथित बुद्धीजीवींची बुद्धी नेहमीच कुंठीत होते. विकास झाला नाही, शोषित राहिलो आहोत, अन्याय होत आहे, संसाधने नाहीत असे म्हणून ज्यांनी हा लढा उभा केला, ते ’पीपल्स वॉर ग्रुप’ स्थापन करू शकतात. ते ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ स्थापन करू शकतात. चीनची मदत घेऊ शकतात. जिहादी कट्टरपंथींबरोबर हातमिळवणी करू शकतात. शस्त्रास्त्र, बंदुका, दारुगोळा, निधी मिळवू शकतात. सरकारशी दीर्घकाळ लढू शकतात. हजारो निरपराध्यांचे मुडदे पाडू शकतात... आणि तरीही वर ’अविकसित’ राहिल्याचे रडगाणे गाऊ शकतात? या प्रश्‍नांवर कधी तथाकथित बुद्धीजींवींची बुद्धी झिजली आहे का? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे का? आपली सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे, की एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात राज्यकर्ते व प्रशासन धन्यता मानत असते. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओदिशा किंवा आपल्याकडील गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी, की त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. लोकशाही असो, की ठोकशाही (हुकुमशाही), कुठलीही व्यवस्था परिपूर्ण असू शकत नाही. प्रत्येक व्यवस्थेत प्रश्न निर्माण होतच असतात. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संसदीय लोकशाहीतदेखील नेमके हेच झाले. ३० वर्षांपूर्वी व्यवस्था राबविताना काही प्रश्न निर्माण झालेत. नेमका याच संधीचा गैरफायदा घेऊन नक्षली चळवळ उभी राहिली. आज तीन दशकानंतर या चळवळीने भयावह स्वरुप धारण केले असून, लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला. ही चळवळ क्रूर दहशतवादी चेहरा ठरला आहे. चारू मुजुमदार याने पश्चिम बंगालच्या दार्जीलिंग जिल्ह्यातल्या नक्षलबारी खेड्यातून हा तथाकथित लढा सुरु केला. ते साल होते १९६७. ७० दिवसांच्यावर हा लढा चालला. त्यात एक पोलिस अधिकारी आणि ९ आदिवासी मारले गेले. मग घडामोडींनी वेग घेतला आणि हत्या करणे हे विशेष नसून ते ज्या तत्त्वज्ञानात अनिवार्य आणि करणीय म्हणून सांगितल गेले आहे अशा साम्यवादी विचारसरणीचा आधार त्याला मिळाला. त्याचवर्षी म्हणजे १९६७ साली १२-१३ नोव्हेंबरला देशभरातील कॉम्रेड्स भेटले आणि त्यांनी नक्षलवादाला जन्मास घातले. कम्युनिस्ट आपला संबंध नक्षली वळवळीशी असल्याचे नाकारात असले तरी नक्षलवाद हे कम्युनिस्टांचेच राक्षसी अपत्य आहे. पूर्वी छत्तीसगडमध्ये १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. नक्षलवाद मोडीत काढण्यासाठी कोणतेही राज्य प्रामाणिक प्रयत्न करत नाही. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच राज्यांचे लक्ष लागलेले असते. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास या बदमाशी मागे आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणार्‍या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे जाणवते. त्यामुळेच राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. भारतीय गुप्तचर संस्था ’रॉ’ ने दिलेल्या माहितीनुसार, आजघडीला २० हजार सशस्त्र नक्षलवादी तयार आहेत आणि ५० हजार नियमित कार्यकर्ते नक्षलवादी चळवळीने तयार ठेवले आहेत. याबरोबरच तथाकथीत बुद्धीजीवी व असंख्य सहानुभूतीदारांची संख्या किती असेल हे रॉला सांगता येत नाही. चीनकडे डोळे लावून असणार्‍या आपल्या देशातील करंट्या कम्युनिस्टांना नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आल्यावर मोठा आनंद झाला होता. आता हे नतद्रष्ट भारतात असल्या राजवटीची अपेक्षा बाळगत आहेत. नेपाळपासून पार खाली दक्षिणेपर्यंत रेड कॉरीडॉर जवळपास तयार झालाच आहे. त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करुन भारतीय राज्यकर्ते मात्र अद्यापही नक्षलींशी शांततेच्या गप्पा मारण्यात मश्गुल आहेत. मानवतेच्या विरुद्ध असणार्‍या या नक्षलवादाने शोषित, पीडित आदिवासींचा विकास कधीच होणार नाही. किंबहुना नक्षलींच्या चळवळीला (की वळवळीला) ते अपेक्षितही नाही. देशात एकीकडे दहशतवाद जोरात फोफावत आहे. दहशतवादाला रंग असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांचा धर्मही उघडा पडत चालला आहे. परंतु, नक्षलवाद्यांचा रंग अन् धर्म कोणता? या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत नाहीत ती कधी मिळणारही नाही. भारतात लोकशाही आहे. जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशात लोकशाही पूर्णपणे निर्दोष साबित झालेली नाही. काही चुका अपेक्षित आहेत. काही चुका होत असतातच तर काही चुकांवर मात करुन पुढे जायाचे असते. लोकशाहीत विकासाची फळे चाखायला मिळत नाही, अद्यापही शोषण सुरु आहे, असे म्हणत आकंडतांडव करायचे. परदेशस्थ शक्तींच्या साहाय्याने देशात नृशंस रक्तपात घडवायचा हेच एकमेव धोरण नक्षलवाद्यांनी राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. बंदुकीच्या जोरावर दहशतवाद निपटून काढणारे केंद्र व राज्य सरकार बंदुकीच्या जोरावर नक्षलवाद मोडीत का काढत नाही? हा संतप्त सवाल आहे. आज देशापुढे अनेक प्रश्न, समस्या उभ्या आहेत. पण त्यात नक्षल चळवळ ही सर्वात गंभीर, घातक समस्या आहे. पश्चिम बंगाल, ओदिशा, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड राज्यांमधील हे गंभीर संकट आता महाराष्ट्रात घुसले आहे. मार्क्सवादाचे अतिजहाल तत्वज्ञान मानणार्‍या या नक्षलवाद्यांच्या गटाने ‘व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष’ हाच एक गरिबीविरुध्दचा उपाय आहे, असे म्हणून या तत्वज्ञानाची रचना केली. हे तत्वज्ञान कुचकामी असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले असून, लोकशाहीत या तत्वज्ञानाला कवडीचीही किंमत नाही. तसेही, या तत्वज्ञानामागची उद्दात भूमिका आता हरवली असून, फोफावलेला नक्षलवाद मुळासकट उखडून फेकण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीला उत्तर सशस्त्र लढ्यानेच द्यावे लागेल.
..........
‘सलवा जुडूम’ आदिवाशींच्याच मुळावर!
पाच वर्षांपूर्वी छत्तीसगड राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलिस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वर्षे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणेसुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. याच महेंद्र कर्मा यांची आता नक्षलवाद्यांनी नृशंस हत्या केली. त्यांच्या छाताडावर नक्षलवादी अक्षरशः नाचले.
.....
पोलिसांच्या मागे प्रशासन जात नाही!
नक्षलग्रस्त भागांत उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या नक्षलग्रस्त राज्यांत पोलिसविरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलिस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात. संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणार्‍या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलिस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही. त्यामुळे फोफावलेल्या नक्षलवादाला राज्यकर्त्यांइतकेच प्रशासकीय यंत्रणादेखील तेवढीच जबाबदार आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा