बलुतेदारांना कुणी मायबाप आहेत की नाही?
बारा बलुतेदारांचे हाल सध्या कुत्रे खात नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. ओबीसींमधील मोठ्या जातींच्या अतिक्रमणाखाली हा समाज भरडल्या जात असून, परप्रांतीयांच्या आर्थिक आक्रमणाने तो पुरता उद्ध्वस्त होऊन बसला. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची चर्चा होते. परंतु, बलुतेदारांच्या आत्महत्यांची चर्चा का होत नाही. राजकीय सोयीसाठी हा समाज केवळ वापरला जात असून, या समाजाला कुणी मायबाप उरला की नाही?, हा खरा सवाल आहे.
......
ओबीसींच्या नावाखाली अनेकांनी राजकारणाचा गोरखधंदा उघडला. जनसमुहाने मोठ्या असलेल्या जातींनाच ओबीसीचे फायदे आणि राजकीय लाभ मिळत आहेत. संख्येने छोट्या असलेल्या बलुतेदारीतील जाती मोठ्या जातीकडून वरवंट्याखाली भरडाव्यात तशा भरडल्या जात आहेत. त्या नावालाच ओबीसीत असून, कवडीचाही लाभ होत नाही. पारंपरिक उद्योगधंदे बुडीत निघाले आहेत, त्यातच ग्रामीण जीवन नष्ट झाल्याने बलुतेदारीदेखील मोडीत निघाली. सुतार, लोहार, कुंभार, चांभारकीचे धंदे दुसर्‍यांच्या हातात गेल्याने अख्खा बलुतेदार समाज आज रस्त्यावर भीक मागण्याच्या लायकीचा राहिला. या समाजाच्या समस्येला वाचा फोडणारा कुणीही नाही. समाजातील तरुण मिळेल ते काम शोधण्यासाठी शहरात हेलपाटे घालत आहेत. तर ज्यांना काम मिळत नाही ते खेड्यापाड्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर बायकापोरांसह कबाडकष्ट करताना दिसत आहेत. राजकीयदृष्ट्या अनाथ झालेल्या या समाजाला कुणी मायबाप आहे का नाही? हा सवाल आता मनात पेटत असून, या समाजाचा राजकारण्यांनी केवळ स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठीच वापर करायचा की त्यांच्या घरातील चुली पेटतील याचीही काही व्यवस्था करायची की नाही, याचे उत्तर शोधण्याची आता वेळ येऊन ठेपली आहे. राज्यातील विशेष करुन विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या केंद्र व राज्य सरकारला दिसत आहेत. परंतु, बलुतेदारांच्या आत्महत्या सरकारला दिसत नाहीत का? असाही सवाल या निर्लज्ज सरकारला विचारावासा वाटतो. मराठा, वंजारी आणि माळी समाजापेक्षाही जनसंख्येने मोठा असा बलुतेदार समाज आहे. परंतु, बारा जातीत विभागलेला बलुतेदार एकवट नाही म्हणून त्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी सोयीने वापर करुन घेतला जात आहे. सध्या तर ओबीसीमध्ये बलाढ्य जातीचे अतिक्रमण होत असल्याने खर्‍या बारा बलुतेदारांवर अन्यायाचे राजकीय सत्रच सुरु आहे. ओबीसीच्या नावाखाली बलुतेदार अक्षरशः चिरडले जात आहेत. विदर्भात ज्या ४४९ आत्महत्या झाल्या, त्यात ८५ जण बलुतेदार होते, हे ढळढळीत वास्तव आहे. दलित आणि चर्मकार या दोन जाती अनुसूचित जातीत समाविष्ट झाल्यामुळे त्यांना राजकीय व सामाजिक संरक्षण मिळाले; पण आजही बलुतेदारांची अवस्था ‘.... ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. वास्तविक, बारा बलुतेदार समाज हा दलितांच्या बरोबरीने वावरणारा वंचित समाज आहे. शासनाने याबाबतीत सामाजिक दृष्टिकोनातून कधीही विचार केलेला नाही. त्यामुळेच सुतार, सोनार, लोहार, कुंभार, नाभिक आदी बलुतेदारांनी आता तरी संघटीत होऊन त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी एकत्रित लढा उभारण्याची गरज आहे. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अब्जावधी रुपये खर्च करुन स्मारक उभे केले जात आहे. महाराजांचे कार्य हे आभाळाएवढे मोठे होते. त्यामुळे त्यांचे असे देदीप्यमान स्मारक उभे राहिलेच पाहिजेत. परंतु, शिवाजी महाराजांना वाचविणार्‍या जीवबा महाला यांचे स्मारक गेली साडेतीनशे वर्षे प्रतीक्षेत आहे, ते कधी होणार? मुंबईतील हुतात्मा भाई कोतवाल उद्यान दारुडे, गर्दुले आणि कचरेवाल्यांनी व्यापले आहे, ते कधी खुला श्‍वास घेणार? या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बारा बलुतेदारांना सोबत घेऊन सत्तेचे शकट हाकले होते, याची जाण या राज्यकर्त्यांना राहिली नाही, ही खेदाची अन् संतापाची बाब म्हणावी लागेल. केंद्र व राज्य सरकारने इतर वर्गांसाठी जशा कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. त्याच धर्तीवर बारा बलुतेदारांसाठी योजना आखल्या जायाला हव्यात. त्यात प्रामुख्याने, घरकुल योजनेसह जातीनिहाय वस्ती सुधारणा योजनेचा लाभ बलुतेदारांना मिळायलाच हवा, त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीसह वसतिगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी, सैन्य व पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण मिळावे, स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण मिळावे, बारा बलुतेदारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य मिळावे, मुलींना हवाईसुंदरी व तत्सम प्रशिक्षण द्यावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने नाभिक समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा म्हणून शासनाला शिफारस केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी, ग्रामीण कारागीरांच्या मुलांची तांत्रिक फी रद्द करावी, बलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळास मान्यता मिळावी, बलुतेदार ग्रामीण कारागीरांना दारिद्रयरेषेचे कार्ड मिळावे, कारागीरांच्या व्यवसायासाठी कमी व्याजदराने कर्ज, गाळे मिळावे, या ज्वलंत मागण्यांसाठी हा समाज झटतो आहे. इतर जातीसमूह हे संख्येने मोठे व एकसंघ असल्याने त्यांच्या मागण्या शासनाला त्वरित मान्य कराव्या लागतात. परंतु, असंघटीत असलेल्या बारा बलुतेदारांच्या मागण्या योग्य व न्याय्यहक्काच्या असतानाही त्या मान्य करण्याची गरज राज्य किंवा केंद्र सरकारला वाटत नाही, कारण हा समाज राजकारण्यांनी गृहीत धरलेला आहे. बलुतेदारांच्या नशिबी दारिद्रय हे पाचवीलाच पुजलेले असते. कालपर्यंत हक्काचे उद्योगधंदे हातात होते. परंतु, उच्चजातीच्या वरवंट्याखाली हा समाज भरडला जात होता. आज उद्योगधंद्यांना चागले दिवस आले आहेत. परंतु, त्यावर इतर जातीच्या लोकांनी अतिक्रमण केले. महाराष्ट्रात तर बलुतेदारांना परप्रांतीयांचा सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. बलुतेदारांच्या अन्नात माती मिसळविण्याचे काम या परप्रांतीयांनी केले. हा समाज राज्यातून आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असून, परप्रांतीयांच्या आक्रमणातून बलुतेदार वाचविला नाही तर नजीकच्या काळात सर्वाधिक आत्महत्या घडणारी जमात म्हणून बलुतेदारांकडे पाहावे लागेल. अद्यापही वेळ गेलेली नाही, राज्य सरकारने मायबाप बनून या समाजाच्या न्याय्य मागण्यांकडे पाहण्याची वेळ आलेली आहे. राज्यातील ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘वजनदार’नेत्याने तरी बलुतेदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा हा उपेक्षित समाज करत आहे.
....
पूर्वप्रकाशन : दैनिक देशदूत, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा