राज्ये छोटीच हवीत!
छोटी राज्ये नेहमीच विकासाला पोषक असतात. त्यामुळे राज्ये छोटीच हवीत, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५५ मध्ये मांडली होती. तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारने आंबेडकरांच्या या भूमिकेचा नेहमीच अव्हेर केला. कॉंग्रेसची ही भूमिका आजही कायम आहे. त्यामुळे विदर्भ, तेलंगणा आणि गोरखालॅण्डचा प्रश्‍न पेटला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तेलंगणानिर्मितीसाठी पुढाकार घेताना स्वतंत्र विदर्भाच्या जुन्या मागणीलाही फुंकर घातली. युपीए सरकार या राज्यांची निर्मितीसाठी पुढाकार घेऊन जनभावनांचा आदर करेल का? हा खरा प्रश्‍न आहे.
............
स्वतंत्र तेलंगणा राज्यावरुन केंद्र सरकारची द्विधा मनस्थिती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. आता केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे म्हणतात, की या मुद्द्यावर आणखी चर्चेची गरज असून, सर्वसहमती बनवावी लागेल. कॉंग्रेसचे आध्र प्रदेश प्रभारी तथा कॉंग्रेसचे महासचिव गुलामनबी आझाद यांनीदेखील स्वतंत्र तेलंगणा तूर्त शक्य नसल्याची कबुली देत, सरकारला विचार करण्यासाठी थोडा अवधी हवा असल्याचे सांगितले आहे. एकीकडे स्वतंत्र तेलंगणासाठी आंध्रात तीव्र आंदोलन पेटले असताना आणि हैदराबाद होरपळून निघत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री तथा महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणी फुंकर घातली आहे. स्वतंत्र विदर्भ ही एक अशीच जळजळीत मागणी असून, या मागणीशी विदर्भवासीयांची अस्मिता जुळलेली आहे. त्याला प्रादेशिक असमतोलाने नेहमीच खतपाणी घालण्याचे काम केले. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी गेली अनेक वर्षे होत असून, जर जनतेलाच वेगळे राज्य हवे असेल तर आपला पक्ष जनतेच्या मागणीच्या आड येणार नाही, असे शरद पवार यांनी नवी दिल्लीत सांगून, विदर्भकरांच्या दडलेल्या सुप्त इच्छेला पुन्हा एकदा हात घातला. तसेच, स्वतंत्र तेलंगणाबाबतही पंतप्रधानांना पत्र लिहून याप्रश्‍नी वेळकाढूपणा करु नये, असे पंतप्रधानांना सुनावले. विदर्भ असो, की तेलंगणा स्वतंत्र राज्य निर्मितीला केंद्र सरकार वेळ का लावत आहे, हा मोठा यक्ष प्रश्‍न म्हणावा लागेल. समस्या अशी आहे, की कॉंग्रेस किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (युपीए)कडे स्वतंत्र राज्यनिर्मितीबाबत कोणतीही ठोस वैचारिक भूमिका नाही. तेलंगणा मुद्द्याचा विचार केला तर कॉंग्रेसने या मुद्द्याकडे नेहमीच राजकीय व्यवहाराच्या चष्म्यातून पाहिले. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा होय, स्वतंत्र तेलंगणा राज्य निर्माण करु, असे कोरडे आश्‍वासन दिले. सत्तेवर येताच या मुद्द्याला हरताळ फासला गेला. तेलंगणासह स्वतंत्र विदर्भ, गोरखालॅण्ड या राज्यांच्या मागणीकडेदेखील कॉंग्रेसने असेच राजकीय फायद्याच्या नजरेतून पाहिले आणि गरज सरताच काहीतरी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करुन जनभावनांचा अव्हेर केला. परंतु, जनभावनेते फारकाळ दमन करता येत नाही, अन्यथा त्यांचा हिंसक उद्रेक होतो, हे तथ्य कदाचित कॉंग्रेस विसरलेली दिसते, असे वाटते. छोटी राज्ये विकासाला पोषक असतात, असे मत राज्यघटनेचे शिल्पकार व महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. त्यासाठी डिसेंबर १९५५ मध्येच त्यांनी काही छोट्या राज्यांची शिफारस केली होती. त्यात प्रामुख्याने बिहार व मध्यप्रदेश या राज्यांच्या विभाजनाच्या शिफारशीचा समावेश होता. स्वतंत्र विदर्भासाठीही आंबेडकरींची मते अनुकुल अशीच होती. आंबेडकरांच्या शिफारशींना कॉंग्रेस सरकारने तब्बल ४५ वर्षे वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. परंतु, जनभावना जेव्हा उद्रेकात रुपांतरीत झाली तेव्हा २००० मध्ये झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. आंबेडकर नेहमीच म्हणत असत, की राज्यांच्या विभाजनांमुळे देशाची अखंडता प्रभावित होईल, हा समजच अव्यावहारिक व चुकीचा आहे. आज ५० वर्षानंतरही आंबेडकरांचे हे म्हणणे तंतोतंत खरे ठरते. भारतीय संघराज्यांचा पायाच इतका मजबूत आहे, की छोटे राज्ये देशाची अखंडता प्रभावित करत नाहीत तर उलटपक्षी मजबूत करत आहेत. तसेच, विकासासाठी स्वतंत्र पोषक वातावरण या राज्यांना मिळते आहे. बिहारमधून विभाजित झालेले छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशातून विभाजित झालेले झारखंड या राज्यांचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे बोलके आहे. सामान्य माणसाला प्रशासनाकडे पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र राज्ये ही अत्यावश्यक बाब असून, छोटी राज्येच वेगाने प्रगती करु शकतात, हा आंबेडकरांचा विश्‍वास निश्‍चितच वस्तुस्थितीला धरुन व खरा आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे अत्यंत जाणकार असे नेते आहेत. स्वतंत्र विदर्भ व तेलंगणासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली. या भूमिकेचा पंतप्रधानांनी गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे असून, जनभावना लक्षात घेता तेलंगणा व विदर्भाचा मुद्दा एकदाचा निकाली काढल्या जावा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा