लोकपाल : अडलेले घोडे अन् चतूर विरोधक!

भ्रष्टाचाराचा विंचूदंश झालेल्या देशवासीयांना लोकपालचा उतारा हवा आहे. हा उतारा मिळत नसल्याने भ्रष्टाचाराच्या विंचवाचे विष चढतच असून, देशवासीयांत असंतोषाची लाट उसळली आहे. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या ७४ वर्षीय नेत्याने लोकांच्या भावनेला फुंकर घालून लोकपाल विधेयकासाठीचे आंदोलन पेटविले खरे; परंतु त्याने अपेक्षित फलनिष्पत्ती साधता आली नाही. हजारेंचीही दोन पाऊले चुकीची पडली अन् सरकारनेही चुकीचेच तांडव घडविले. याचा फायदा विरोधी पक्षात बसलेल्यांना होत असला तरी लोकपालचे घोडे मात्र अडून बसले आहे. लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर हे घोडे तेथून राज्यसभेत हाकलता आले खरे; परंतु तेथे अल्पमतात असलेले केंद्र सरकार घोड्याचा लगाम विरोधकांच्या हातात गेल्यानंतर हताश झाल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी, ही सरकारची प्रामाणिक इच्छा नाही, आणि राजकीय फायदा मिळवून देणारा हा विषय इतक्यात निकाली निघावा, अशी विरोधी पक्षांचीदेखील इच्छा नाही.

.....

एप्रिलच्या उन्हाळ्यात सुरु झालेले लोकपाल विधेयकाचे गुर्‍हाळ ऑगस्टचा पाऊस पाहून डिसेंबरच्या थंडीत गारठले आहे. सध्या तरी थंडबस्त्यात पडलेले हे विधेयक मार्चच्या उन्हाळ्यात पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात येईल, अशी ग्वाही कॉंग्रेसने दिलेली आहे. या विधेयकाचे भीजत घोंगडे जेव्हा निस्तरले जाईल तेव्हा जाईल. परंतु, राजकीय पक्षांना लोकांना मुर्ख बनविण्यासाठी एक चांगला आणि प्रभावी मुद्दा मिळाला असून, त्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याची धुळवड सध्या देशात रंगलेली दिसते. गेली ४३ वर्षे संसदीय प्रणालीत रखडलेले हे विधेयक मार्गी लागावे यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रव्यापी आंदोलन हाती घेतले होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते या विधेयकासाठी झटत असून, तीनवेळा उपोषणास बसलेले आहेत. बारा दिवसांच्या प्राणांतिक उपोषणानंतर तर अख्खा देश त्यांच्या पाठिशी उभा राहिला आणि त्यांच्या वाट्याला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याही नशिबी आली नसेल एवढी लोकप्रियता आली. अलिकडेच मुंबईतील उपोषणामुळे ही लोकप्रियता घटली असल्याचे दिसून येत असले तरी तसे चित्र नसावे. आजकाल अण्णा आणि त्यांची टीम अण्णा थंड झाल्याचे वाटत असले तरी कदाचित ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. मुंबईतील आंदोलन अपयशी ठरल्याची कारणे हजारो देता येतील. परंतु, देशवासीयांनी अण्णांकडे पाठ फिरवली हे कारण त्यात नसेल, एवढे निश्‍चित. लोकसभेत पारित झालेले लोकपाल विधेयक मुद्दामहून कुचकामी राहावे असा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला तर राज्यसभेत हे विधेयक पारितच होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारसह विरोधकांनीदेखील प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली हे वास्तव आहे. लोकपाल हे विरोधकांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी तर सत्ताधारी युपीए सरकारसाठी नरड्यात अडकलेली हड्डी आहे. विरोधक ही कोंबडी कापून खाऊ इच्छित नाही तर सरकारच्या नरड्यातून ही हड्डी निघत नाही, अशी विदारक राजकीय परिस्थिती देशात पहिल्यांदाच निर्माण झाली असेल. सीबीआयदेखील लोकपालच्या कार्यकक्षेत हवे या प्रमुख मागणीसह तब्बल १८७ दुरुस्त्या भाजप, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष यांसह एनडीएतील इतर घटक पक्षांनी सुचविल्याने मध्यरात्रीच्या बारा वाजता हे विधेयक मतदानाला न घेताच सभागृहाचे कामकाज अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्यसभेचे अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी सरकारच्या बचावासाठी घेतला होता. त्यांचा हा निर्णय संसदीय प्रणालीला धरुन होता किंवा नाही, यावरुन आता बरीच आदळआपट सुरु आहे. त्यातून हाती काहीही लागणार नसले तरी लोकपालसाठी आक्रमक झालेल्या जनतेला चुचकारण्याचा हा एक प्रयत्न असून, कॉंग्रेस आणि भाजप दोघेही तो करत आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराचे दाहक चटके अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसाला बसत आहेत. भ्रष्टाचाराचा हा भस्मासूर नष्ट करण्यासाठी लोकपाल यंत्रणेची देशाला अत्यंत निकडीची गरज आहे. देशवासीयांच्या याच भावनेला फुंकर घालण्याचे आणि भ्रष्टाचाराच्या जाचाने पेटलेला निखारा फुलवण्याचे काम अण्णा हजारे यांनी केले. त्यामुळे ग्रामपातळीवर काम करणारा एक सामान्य वयोवृद्ध व्यक्ती आज राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला. अण्णा मोठे आहेत किंवा नाही हा वेगळा आणि वादाचा विषय असला तरी त्यांनी हाती घेतलेला मुद्दा मात्र मोठा, ज्वलंत आणि व्यापक आहे, यावर मात्र हजारेविरोधकांचेही एकमत होईल. लोकपाल विधेयकाचे आंदोलन हाताळताना केंद्र सरकारकडून जशा काही चुका झाल्यात तशा हजारे यांच्याकडूनही झाल्या आहेत. त्याचा फटका हजारे आणि सरकार दोघांनाही बसला. मुंबईचे फसलेले आंदोलन आणि राज्यसभेत पारित न होऊ शकलेले लोकपाल विधेयक हे याच चुकांची फलनिष्पत्ती समजावी लागेल. देशातील सर्वसामान्य माणसांना तलाठी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (बीडीओ), ग्रामसेवक, पोलिस यासारख्या गावपातळीवरील यंत्रणेपासून सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचा जाच सहन करावा लागतो. सर्वच सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचाराने व्यापून उरले असले तरी जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्युच्या दाखल्यापर्यंत चिरीमिरी देण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर येत असल्याने त्यांच्यात असंतोषाचा भडका उडालेला आहे. अर्थात गावपातळीवरील ही सरकारी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. ही यंत्रणा राज्यसूचितील भाग असून, तिच्यावर थेट राज्य सरकारांचे नियंत्रण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने सक्षम लोकपाल विधेयक आणावे, यासाठी दिल्लीत उपोषणाला बसणे म्हणजे जखम पायाला आणि मलम डोक्याला अशी गत ठरते. राज्यासाठी लोकायुक्त आणि केंद्रासाठी लोकपाल हवे अशी मागणी हजारे आणि टीम अण्णांनी केली होती. लोकायुक्त हा राज्यांचा विषय असल्याने केंद्र सरकार असे विधेयक तयार करुन ते राज्यांसाठी लागू करु शकते किंवा नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. असे करता येत नाही, ही बाब भाजपच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत पुराव्यासह स्पष्ट केली होती. याच मुद्द्यावरून प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी संसदेत युपीए सरकारची गोची केली होती, हे विसरुन चालणार नाही. लोकसभेतून पुढे सरकलेले लोकपालचे घोडे आता राज्यसभेत अडलेले आहे. बरे, केंद्राचे लोकपाल विधेयक कमकुवत नाही, असा म्हणणारा या देशात एखाद-दुसराच माणूस निघेल, इतके ते कुचकामी आहे. त्यापेक्षा काही राज्यांत कठोर आणि सक्षम लोकायुक्त व्यवस्था आहे. कर्नाटकमध्ये सक्षम लोकायुक्तांमुळेच तेथील अर्धे मंत्री घरी गेले तर मुख्यमंत्र्यालाही गजाआड व्हावे लागले होते. उद्या केंद्राने लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक मंजूर करुन घेतलेच तर चांगली लोकायुक्त यंत्रणा उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहेच. सक्षम लोकपाल यंत्रणा ही देशाची गरज आहे. परंतु, राजकीय पक्षांनी ज्या प्रमाणे प्राप्त परिस्थितीत त्यांचे धिंडवडे काढले ते पाहाता, नजीकच्या काळात ही यंत्रणा अस्तित्वात येईल किंवा नाही, हे सांगता येणे अवघड आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक परत आणण्याचा इरादा कॉंग्रेसने व्यक्त केला आहे. तोपर्यंत काही राज्यातील निवडणुकादेखील पार पडणार असल्याने या विधेयकाला विरोध करणार्‍या पक्षांच्या भूमिकेतदेखील बदल झालेला असेल. लोकपालचे घोडे मार्गी लागावे, ही नव्या वर्षात अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.

(दैनिक देशदूत : दि. ३१ डिसेंबर २०११ रोजी पूर्वप्रकाशित.)