म्हणे, स्वस्ताई आली!

....

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी महागाईचा आढावा घेणारा महागाई निर्देशांक जाहीर करताना तो उणे ३.३६ टक्के असल्याचे देशवासीयांना सांगितले. अर्थात, ही शुद्ध लबाडी असल्याचे वेगळ्याने सांगायची गरज नसावी. महागाई निर्देशांक उणे होतो याचा अर्थ देशात स्वस्ताई आली असाच होतो. आता ही स्वस्ताई कोण्या गावात आली असे एक तरी गाव अर्थमंत्र्यांनी दाखवून द्यावे. अन्नधान्याच्या किमती अद्यापही फारशा घसरल्या नसून, हाता-तोंडाचा मेळ जमविताना सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिकांच्या नाकात दम येत आहे. स्वस्ताई आल्याचा डिंगोरा पिटणारे अर्थमंत्री खोटे बोलत असल्याचे वास्तव असले तरी दुसरीकडे खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानामुळे भरघोस उत्पादन झाल्याचे वास्तवदेखील डोळेझाक करता येणार नाही. तसेच, रब्बी हंगामदेखील चांगला साधला जाईल, हा विश्‍वासही दुर्लक्षित करुन चालणार नाही. परंतु, शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्यातील अडकाठी ठरलेले दलाल आणि व्यापारी यांच्या हाती अन्नधान्यांचे दर ठरविण्याची चाबी असते. आता अन्नधान्याचे भाव घसरल्याने त्यांनी साठेबाजीवर भर दिल्याने सरकारची स्वस्ताई सर्वसामान्यांच्या दारातही पोहोचली नाही घरात जाण्याचा तर प्रश्‍नच दूर, असे वास्तवदर्शी चित्र आहे. ग्राहकांची लूट आणि शेतकर्‍यांची लुबाडणूक होत असताना ती रोखण्याची जबाबदारी ज्या सरकारी यंत्रणांवर आहे, त्या यंत्रणाच झोपेत असल्याने सरकारची स्वस्ताई म्हणजे कागदावरच्या दंडबैठका ठरली आहे.

.....

गोरगरीबांना छळणारी महागाई घटल्याचा हास्यास्पद दावा केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने कागदोपत्री केला आहे. सरकारची आकडा आणणारी ही आकडेवारी पाहिली, की कुणालाही आश्‍चर्याचा धक्का बसेल. महागाई घटल्याचा अहवाल सादर करताना अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणाले होते, की गेल्या वर्षभरात दुहेरी आकड्यात असणारा महागाई निर्देशांक आता उणे झाला आहे. २०१० च्या अखेरीस आणि २०११ च्या सुरुवातीपासून महागाई निर्देशांक दुहेरी आकड्यात म्हणजे तब्बल १९ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला होता. महागाई कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करावा लागला. द्रविडी प्राणायम करत महागाई निर्देशांक घटविण्यासाठी आरबीआयने रेपोदरांत तब्बल तेरावेळा दरवाढ केली. त्याचा परिणाम असा झाला की औद्योगिक उत्पादनाचा दर घसरला. कारण, व्यापारासाठी पैसा मिळाला नाही. सर्व प्रकारची कर्जे महागली, आणि सर्वसामान्य नागरिकांसह नोकरदारांच्या खिशाला त्याची जोरदार झळ बसली. एकीकडे महागाईचा उडालेला भडका आणि दुसरीकडे कर्जे आणि कर्जाचे हप्ते वाढल्याने मेताकुटीस आलेला सर्वसामान्य नागरिक आरबीआयच्या धोरणाने पार पिचला गेला. आरबीआयच्या धोरणामुळे महागाई घटली असे म्हणणे धांदात खोटे बोलण्यासारखे आहे. आकड्यांचा खेळ मांडण्यात अर्थखात्याचा हात कोणी धरु शकत नाही हे वास्तव असले तरी केंद्र सरकार आर्थिक बाबतीत काही लपवालपवी करत आहे, हेदेखील वास्तव आहे. आता जो महागाई निर्देशांक उणे ३.३६ टक्के झाल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत तो काही रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारच्या धोरणामुळे झालेला चमत्कार नाही. देशात खरिपाची पीके चांगली आल्याने अन्नधान्याचे भरपूर उत्पादन झाले असून, चांगल्या पाऊसमानामुळे रब्बीचे उत्पादनदेखील रेकॉर्डब्रेक होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केल्यानुसार या वर्षी (२०११-२०१२) रब्बी उत्पादन २४५ मिलीयन टन होईल, असा अंदाज आहे. गतवर्षी जेव्हा देशात वाढलेल्या अन्नधान्याच्या महागाईचे खापर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर फोडले जात होते, देशातील झाडून सारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञ, बोरुबहाद्दर पवारांवर टीकेची झोड उठवत होते, तेव्हा पवार अत्यंत संयमाने सांगत होते, की थोडी कळ सोसा. ही परिस्थिती लवकरच बदलणार आहे. खरिपाचे आणि रब्बीचेदेखील उत्पादन चांगले होईल, पाऊसमान चांगले जुळून आले आहे. तरीदेखील या अनुभवी आणि जाणकार नेत्यावर दिल्लीकर टीका करून आपली तोंडाची वाफ उधळतच होते. आता परिस्थिती शरद पवार म्हणतात तशीच पलटली असून, त्यासाठी केंद्र किंवा आरबीआयचे कोणतेही प्रयत्न कामी आलेले नाहीत. अन्नधान्यांसह, भाजीपाला यांचे भरघोस उत्पादन झाले असून, उलट भाव घसरल्याने शेतकर्‍यांच्या संतापाचा उद्रेक झालेला आहे. उलटपक्षी सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे नागरिकांना अन्नधान्ये आणि भाजीपाला स्वस्तात मिळत नसल्याच्या तक्रारी असून, त्याला सर्वथा सरकारी यंत्रणा कारणीभूत आहेत. कांद्याचे भाव कोसळल्याने अहमदनगर, नाशिक या कांदा उत्पादक पट्‌ट्यासह संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. आज कांदा ५०० ते ६०० रुपये क्विंटल म्हणजे ५० ते ६० पैसे किलोने खरेदी केला जात आहे. हीच परिस्थिती आलू आणि इतर भाजीपाला उत्पादनाबाबतदेखील निर्माण झालेली आहे. सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार कांद्याचे भाव उणे ७३.७४ टक्के झाले असून, आलू उणे ३४.०१ व भाजीपाला उणे ५०.२२ टक्क्यांनी घसरला आहे. या परिस्थितीचा सर्वसामान्य ग्राहकांना सध्या तरी फायदा झाला नसला तरी साठेबाज आणि व्यापार्‍यांना मात्र त्याचा चांगलाच आर्थिक फायदा होत असल्याचे देशातील चित्र आहे. कवडीमोल भावात खरेदी केलेले अन्नधान्य आणि भाजीपाला हे व्यापारी शीतगृहांत साठवत असून, भाव वाढल्यानंतर हे अन्नधान्ये बाहेर निघणार असल्याने शेतकर्‍यांना धतुरा तर व्यापार्‍यांना मलिदा अशी परिस्थिती सध्या देशभर निर्माण झाली. अर्थात, त्याला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नसावी. उत्पादन नसताना चांगला भाव आणि उत्पादन वाढले की भाव घसरणे हे शेतकर्‍यांच्या दुर्देवाचे दशावतार दर्शविणारे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने भलेही किमान समर्थन मूल्य ठरविण्याची पद्धत तयार केली असली तरी ती कागदी घोडे नाचविण्याव्यतिरिक्त फारसी फलदायी ठरलेली नाही. त्याचमुळे आज पंजाब, झारखंड आणि राजस्थानातील शेतकर्‍यांवर टमाटे आणि आलू रस्त्यावर फेकण्याची दुर्देवी वेळ आलेली आहे. महागाई निर्देशांक ही फार मजेशीर भानगड आहे. केंद्र सरकारची यंत्रणा आठवडाभरातील अन्नधान्य, भाजीपाला आणि फळफळावळ बाजारपेठेतील आकडेवारी गोळा करुन हा निर्देशांक काढते. सरकारची हातचलाखी वापरुन हा निर्देशांक भडकलेला असला तरी खाली उतरवता येतो. सध्या देशात स्वस्ताई असल्याची घोषणा करणारे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ही स्वस्ताई कोण्या गावात आली ते एकदा दाखवूनच द्यावे!

(दैनिक देशदूत : रविवार, दि. ७ जानेवारी २०१२ रोजी प्रकाशित.)