सरकारी बाबूची चलाखी

माहितीचा अधिकार हा भारतीय स्वातंत्र्यातील मैलाचा दगड आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या पुढाकारातून हा कायदा सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात पडला आणि सामान्यांच्या लुटीला काहीअंशी पायबंद घालता येणे शक्य झाले. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला असे म्हणता येणार नाही; परंतु भ्रष्टाचार उघड होण्यास महत्वपूर्ण साहाय्य झाले. राज्य असो किंवा केंद्र सरकार त्यांच्या दरबारी गलेलठ्ठ वेतन देऊन पोसल्या जाणारी सरकारी बाबू ही खरे तर फारच गंमतीशीर जमात आहे. अलिकडे सरकारी नोकरी का हवी, याचे उत्तर या बाबूंच्या बाळसे धरलेल्या पोटांकडे आणि त्याच्याकडे असणार्‍या श्रीमंतीकडे पाहून मिळते. या बाबूंना भस्म्या रोग जडलेला असल्याने, खाबूगिरीत अडचणीचा ठरणारा माहितीचा अधिकार कायदा त्यांच्यासाठी नरड्यात अडकलेले हाडूक ठरला आहे. परंतु, या बाबूंच्या गतजन्मातील किंवा या जन्मातील पाप म्हणा, त्यांच्यासाठी हा कायदा राज्यात व केंद्रात लागू आहे. दंडात्मक कारवाईचा धाक या कायद्यात असल्याने सरकारी बाबूंना अनच्छेने का होईना या कायद्यासमोर लोटांगण घालावेच लागते आणि आपल्याच भ्रष्टाचाराचा कागद सर्वसामान्य माणसाला लिहून द्यावा लागतो. परंतु, म्हणतात ना, कायदा तेथे पळवाटा. त्याप्रमाणे या बाबूमंडळींनीही आता या कायद्याच्या पळवाटा धुंडाळून काढल्या असून, त्यातीलच एक चलाखी नेवासा तालुक्यातील तरवडी येथे चव्हाट्यावर आली. तरवडीच्या ग्रामसेवकाने लढवलेल्या शकलेबद्दल खरे तर त्याचा राष्ट्रपतींच्याहस्ते विशेष सन्मान करायला हवा आणि अशी हुशार माणसे राष्ट्रपतींनी त्यांच्या पदरी ठेवून घ्यायला हवी. तरवडीच्या ग्रामसेवकाला तेथील काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी गेल्या दहा वर्षात झालेल्या भ्रष्टाचाराची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. प्रारंभी या महाशयाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. प्रकरण गटविकास अधिकार्‍यांकडे अपिलात गेल्यावर त्याला नाईलाजाने का होईना ही माहिती द्यावी लागली. बरे माहिती दिली तर आपला भ्रष्टाचार उघड होईल, आणि आपण अडचणीत येऊ, या भीतीने या ग्रामसेवकाने शक्कल लढविली. मागितलेली माहिती इतक्या घाणेरड्या अक्षरात दिली, की नंतर त्यालाच ती वाचायला दिली तर वाचता येऊ नये. आप लिखे खुदा पढे या म्हणीप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांना ही माहिती देऊन नियमाप्रमाणे ग्रामसेवकाने सुटका करुन घेतली. मागितलेल्या माहितीची कागद पाहून मात्र या नागरिकांनी कपाळावर हात मारून घेतला. माहितीचा अधिकार कायदा बनविताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनासुद्धा अशी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होईल, असे वाटले नसावे. आता जनलोकपाल विधेयकाचे आंदोलन यशस्वी झाले, की अण्णांनी जरा या चलाखीकडेही पाहण्याची गरज आहे. मागितलेली माहिती स्वच्छ अक्षरात किंवा मुद्रीत करूनच दिली पाहिजेत, अशी या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाही तर तरवडीच्या ग्रामसेवकाचा कित्ता इतरही सरकारी बाबू गिरवत राहतील, आणि एक चांगला कायदा बासनात गुंडाळण्याची वेळ देशावर आलेली असेल.