जगण्यावरच अन्याय!

गेली 37 वर्षे जगण्यावरचा अन्याय सहन करणार्‍या अभागी, दुर्देवी अरुणा शानभाग हिच्यावतीने दाखल केलेली दयामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्कडेंय काटजू आणि न्यायमूर्ती ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत, जगण्याच्या हक्कावर कुणालाही बळजबरी करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा स्वेच्छामरण, दयामरणाला परवानगी देत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन, न्या.ए.के.गांगुली आणि बी.एस.चौहान यांच्या न्यायपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना दिले होते. त्याचीच अमलबजावणी ही याचिका फेटाळताना झाली असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल पूर्ण आदर असून, हा निकाल समाजहिताचा आहे, असे म्हणता येईल. परंतु, हा निकाल अरुणा शानभाग हिच्याबद्दल दुर्देवी आहे, असेच म्हणावे लागेल. अरुणाच्या वाट्याला जे आले आहे, ते जगातील कोणत्याही महिलेच्या वाट्याला येऊ नये. परंतु, काही विकार, आजार असे असतात, की त्याच्या यातना असह्य असतात आणि त्याचा रुग्णाला होणारा त्रास हा इतरांना पाहावत नसतो. आणखी एक प्रकार म्हणजे केवळ कृत्रिम साधनांचा वापर केल्यानेच रुग्ण जिवंत असतो, अन्यथा त्याच्या शरीरात जिवंत राहण्याची क्षमताच उरलेली नसते. नेमकी अशीच परिस्थिती अरुणावर ओढावलेली असून, तिच्या या वेदना सांगण्याइतकीदेखील तिची शारीरिक जाणीव उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत ती मरण मागत असेल तर तिला मरणही न देण्याची शिक्षा न्यायव्यवस्था व समाज देत आहे, हे दुर्देवीच म्हणावे लागेल. गेली 37 वर्षे मरणाच्या वाटेवर डोळे लावून बसलेली कोण आहे ही अरुणा? याप्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात शोधावेच लागेल. स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर झुलणार्‍या या सुंदर परिचारिकेवर एका बेसावधक्षणी तेथील सफाई कामगाराने बलात्कार केला आणि लोखंडी साखळी तिच्या गळ्याभोवती आवळून तिचा जीव घेण्याचा प्रयत्नही केला. काही काळ अरुणाच्या मेंदूला हवेचा आणि रक्ताचा पुरवठा झाला नाही आणि त्यामुळे मेंदू निकामी झाला. मरण आले नाही पण हृदयक्रिया चालू राहिली आणि अरुणा याच दुर्देवी अवस्थेत गेली 37 वर्षे ती जगत आहे. तिची करुण कहाणी कादंबरीरूपाने शब्दबद्ध करणार्‍या पत्रकार पिंकी विराणी हिने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून अरुणाला दयामरण द्यावे, अशी विनंती केली होती. इंग्रजीमध्ये याला युथनेशिया असा शब्द वापरतात. परंतु, युथनेशियाचा मराठी अर्थ दयामरण असा होत नाही. दयामरण, स्वेच्छामरण आणि सन्मानमरण या तिन्ही शब्दांचा संयुक्त अर्थ म्हणजे युथनेशिया होय, असे म्हणता येईल. पिंकी विराणी ही अरुणाची नातेवाईक नाही किंवा तिची इस्पितळात काळजी घेणारी सेवाव्रतीदेखील नाही. त्यामुळे तिला अरुणाच्यावतीने दयामरणाची मागणी करण्याचा अधिकारच पोचत नाही, असे तांत्रिक कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना दिले आहे. परंतु, अरुणाच्या माध्यमातून एका मानवतावादी प्रश्नाकडे पिंकीने न्याययंत्रणा, समाज आणि संसद यांचे लक्ष वेधले. अरुणाचीच नाही तर या देशातील असुरक्षित असलेल्या महिलावर्गाची व्यथा तिने या याचिकेच्यानिमित्ताने समाजपटलावर मांडली आहे. त्यामुळे मूळ अर्ज फेटाळला तरी यातून जे वैचारिक मंथन चालू झाले ते अधिक महत्त्वाचे ठरेल. अनेक वर्षे बेशुध्दावस्थेत असलेल्या रुग्णाला दयामरण देता येणार नाही आणि जगायच्या हक्कावर डॉक्टर्स, संबंधितांचे नातेवाईक आणि अन्य कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही, निसर्गाने दिलेला जगायचा हक्क हा सर्वोच्च नैसर्गिक असल्याने तो अमान्य करता येणारा नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी पिंकी इराणी हिची याचिका फेटाळताना नमूद केले. या देशातला कोणताही कायदा आणि राज्यघटना दयामरणाला किंवा इच्छामरणाला परवानगी देत नाही, हे खरे असले तरी या देशातला कायदा महिलांची सुरक्षा, त्यांचे संरक्षण आणि त्यांच्या अब्रुची रखवालीही करू शकत नाही, हे जळजळीत वास्तव आहे ते वास्तव अरुणाच्यारुपाने पुढे आले आहे. मग्‌ अशा कायद्याचे करायचे काय? अरुणाच्यावतीने याचिका दाखल करणार्‍या पिंकीच्या वकिलांनी, गेली सदतीस वर्षे शानभाग यांना सक्तीने द्रव अन्न दिले जात आहे. त्यांना आपण जिवंत आहोत, हेही समजत नाही. सन्मानाने जगायचा त्यांचा हक्क त्यांच्या असाध्यतेने हिरावला गेला आहे. अशा स्थितीत त्यांना दयामरण द्यावे आणि त्यांची यातनांतून मुक्तता करावी, अशी विनंती केली होती. खंडपीठाने याप्रकरणी डॉ.जे.व्ही.दिवानिया, डॉ.रुप गुुर्शानी, डॉ.नीलेश शहा या ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांची समितीही नेमली होती. तिनेही दयामरणाचा हक्क मान्य करता येणार नाही, असे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. के.ई.एम.चे अधिष्ठाता डॉ. वल्लभ सिसोदिया यांच्या अहवालातही शानभागला दयामृत्यू देवू नये, आम्ही तिची काळजी आतापर्यंत घेतली आहे आणि तिच्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ती घेऊ, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. खंडपीठाने भारतीय संस्कृती, परंपरा, नीतिमूल्ये, कायदा या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून जगण्याचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही आणि तशी परवानगीही देता येणार नाही, असा निर्वाळा देत, जगण्याच्या नैसर्गिक हक्काचेच जोरदार समर्थन केले. न्यायालयाचे हे समर्थन अभिनंदनीय आहे. परंतु, मरण येत नाही म्हणून मरणयातना भोगण्याची शिक्षा अरुणाला का? याप्रश्नाचे उत्तर मात्र न्यायालयाच्या निकालात कुठेच मिळत कसे नाही? पूर्वीच्या काळी संजीवन समाधी घेणे वगैरे प्रकार होते. संत ज्ञानेश्वरांनी भरतारुण्यात संजीवन समाधी घेतली, हा प्रकार आजच्या न्यायालयासमोर आला असता तर न्यायालयाने तो आत्महत्या या सदरात मोडला असता. प्रायोपवेशन हाही एक मार्ग आत्मत्यागाचाच आहे. दुर्देवाने अरुणाला तिच्या शारिरीक अवस्थेमुळे असा कोणताही मार्ग स्विकारता येत नाही, म्हणून तिला मरू दिल्या जात नाही, हे मन आणि बुद्धीला पटत नाही. अरुणाचे मरण हा खरे तर तिच्यावर दयेचाच भाग आहे. गेली 37 वर्षे ती जे भोगते आहे, त्या वेदनातून मुक्त करण्याचा तो एक नैसर्गिक अधिकार आहे, आणि ज्या संस्कृतीची उदाहरणे न्यायालयाने दिली. त्याच संस्कृतीत आत्मा हा अमर असून, त्याचा पुनर्जन्म होतो, हे धर्मग्रंथ, तत्वचिंतक सांगतात. त्यामुळे या जन्मातील वेदनांतून सोडवून तिला नव्या जन्मासाठी मुक्त करण्याकरिता दया मरण हवेच होते. या देशात महिला जशा सुरक्षित नाहीत तसेच, त्यांना विविध कारणाने मारल्या जात होते व आहे. पूर्वी सतीच्या प्रथेमध्ये पतीच्या चितेवर जाळल्या जाणार्‍या पत्नीला अमली पदार्थ आधी दिले जात आणि तिचा जिवंत जळण्याचा आक्रोश ऐकू येऊ नये म्हणून वाद्ये बडविली जात असे, तसेच ती चितेबाहेर येऊ लागली तर बांबूने आत ढकलले जात असे. आज माणसे मारण्याचे अनेक प्रगत मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु, अपराधी भावनेला मानवतावादी अस्तर चढविण्याचा धोका भयानक घातक असल्याने अरुणाचे मरण नाकारले गेले असावे, असे वाटते आहे. ज्या दयामरणाचा विचार आता पुढे आला आहे, तो भारतासारख्या मागासलेल्या देशात नवा असला तरी हॉलंड, बेल्जियममध्ये अशा दयामरणाच्या विशिष्ट प्रकारामध्ये तशी मुभा देण्यात आली आहे. दयामरण किंवा स्वेच्छामरण यासंबंधीचा कोणताही कायदा भारतात नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकलेले नाही. हे जरे खरे असले तरी जेव्हा या देशाची राज्यघटना तयार झाली तेव्हा अरुणा शानभाग नावाच्या दुर्देवी अबलेवर असा प्रसंग गुदरेल याची कल्पना घटनाकारांना नव्हती. तसे असते तर त्यांनी दयामरणाचीही तरतूद करुण ठेवली असती.