काळ्या पैशाचा बोभाटा!

भारतीयांची गरिबी दूर करण्याचासाठी, भारताला सुखी, समृद्ध आणि ज्याला आपण महासत्ता की काय ते म्हणतो ते बनविण्यासाठी आता काही देव अवतार घेणार नाही. त्यासाठी येथील माणसांनाच म्हणजे प्रत्येक भारतीयांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. आता परत एकदा काळ्यापैशाचा विषय झडल्या जात आहे. स्विस बँकांमध्ये काळ्या पैशाच्या रूपात जमा झालेली 20 लक्ष 85 हजार कोटी रुपयांची भारतीय धनदौलत परत मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारला भाग पाडण्याचा निर्धार भाजपचे ज्येष्ठनेते लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी आदींनी व्यक्त केला आहे. स्विस बँकांमध्ये जर खरेच भारतीयांचा एवढा प्रचंड काळा पैसा असेल, तर कोणत्याही देवाने या देशात अवतार न घेता, भारत सुखी, समृद्ध आणि महासत्ता होऊ शकतो, हे उघड वास्तव आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा हा पैसा भारतात आणावा लागेल. मुळात आता प्रश्न हा आहे, की लालकृष्ण अडवाणींना जर या काळ्या पैशाची माहिती होती, तर ते स्वत: केंद्रात गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान असताना त्यांनी तो का आणला नाही? हा पैसा परत आणण्यात कॉंग्रेस सरकारला रस नाही, असे त्यांना वाटते. पण अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रतापसिंह, चंद्रशेखर आणि इंद्रकुमार गुजराल यांसारखे दिग्गज राजकारणी पंतप्रधानपदावर असताना या मंडळींनी तो पैसा भारतात का आणला नाही? आता विद्यमान केंद्र सरकारविरुद्ध बोंब ठोकणारे अडवाणी तेव्हा का नाही बोलले, हादेखील चिंतनाचा विषय आहे. 2006 मध्ये स्विस बँक असोशिएशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालात ज्या प्रमुख देशांचा पैसा स्वित्झर्लंडमधील विविध बँकात गुंतविलेला आहे, त्याची यादी प्रसिद्ध झाली होती. या यादीनुसार, प्रथम क्रमांकावर भारत होता. भारताचे 1456 दशलक्ष डॉलर्स विविध स्विस बँकात दडविलेले आहेत. त्या खालोखाल रशिया 470 दशलक्ष डॉलर्स, ब्रिटन 390 दशलक्ष डॉलर्स, युक्रेन 100 दशलक्ष डॉलर्स आणि चीनचे 96 दशलक्ष डॉलर्स विविध स्विस बँकात लपवून ठेवलेले आहेत. म्हणजेच, भारताचे अब्जावधी रुपये देशातील भ्रष्ट राजकारणी, नोकरशहा, उद्योगपती, अभिनेते व कलाकार यांनी स्विस बँकात दडवून ठेवलेले आहे, हे सत्य आहे. आता प्रश्न हा आहे, की अडवाणी-गडकरी यांनी आताच हा पैसा परत आणण्याचा विडा का उचलावा. काळ्या पैशाच्या प्रश्नावरून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या सत्शील, नि:स्पृह आणि निरलस व्यक्तीला छळायचे एककलमी धोरण या मंडळींनी स्विकारले आहे, हेच आजकाल त्यांच्या विधानावरुन अधोरेखित होत आहे. भारतातील पैसा स्विस बँकामध्ये गेला ही काही दहा-बारा वर्षातील घडामोड नाही. 1947 पासून हा पैसा या बँकात जात आला आहे. त्यासाठी भारतातील सदोष करप्रणाली त्याला जबाबदार आहे. भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचे 34 ते 35 कर आकारल्या जातात. मात्र, त्यासाठी पळवाटाही तयार करून ठेवल्या आहेत. या पळवाटांचा या देशातील देशद्रोही शक्तींनी फायदा उचलला आणि भारताचा अब्जावधींचा पैसा आज विदेशात गेला आहे. हा पैसा जर आजरोजी भारतात आला तर दारिद्रयात जगणार्‍या 40 टक्के नागरिकांचे जीवनमान उंचविता येईल. 30 कोटी कच्च्या घरात राहणार्‍यांना पक्की घरे देता येतील आणि उघड्यावर राहणार्‍या 10 कोटी नागरिकांना आधार देऊन त्यांचे पुनवर्सन करता येईल. विदेशी कर्जाच्या तब्बल 16 पट असलेल्या या पैशातून भारताचे कर्ज पूर्णपणे फेडून प्रत्येक भारतीयांच्या वाट्यावर उलट 68 हजार रुपये येतील, एवढी ही मोठी रक्कम आहे. म्हणजे, स्विस बँकेत गुंतवणूक केलेल्या एक टक्के लोकांनी या देशातील 57 टक्के लोकांचा पैसा बळकावला असून, एक प्रकारे तो देशद्रोह केला आहे. हा पैसा परत आणणे हे केद्र सरकारचे कर्तव्यच आहे. परंतु, त्यासाठी केंद्रावर आगपाखड करणे, आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना अडचणीत आणण्याचा विरोधकांचा उपदव्याप निश्चितच समर्थनीय नाही. कारण, एकेकाळी विरोधकांनादेखील या जनतेने सत्तेची संधी दिली होती, तेव्हा का हा पैसा देशात परत आणता आला नाही, याचे उत्तर विरोधकांनी, प्रामुख्याने अडवाणी-गडकरी यांनी देण्याची गरज आहे. भारताच्या विकासाला आणि उत्थानाला भ्रष्टाचार हे लागलेले ग्रहण आहे. दुर्देवाने या देशात भ्रष्टाचार करणार्‍यांना समाज मान्यता मिळत चालली आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना जोपर्यंत, हत्तीच्या पायी देणे, गडावरून कडेलोट करणे, उकळत्या तेलात बुडविणे किंवा अंगाची सालटी सोलून त्यावर मीठ व तिखटाची भुकटी टाकणे अशा शिक्षा देणे सुरु होत नाही, तोपर्यंत या देशातील भ्रष्टाचार आटोक्यात येणे कठीण आहे. स्विस बँकेतील पैसा भारतात परत आणणे कठीण नाही, त्यासाठी कणखर राजकीय राजकीय इच्छाशक्तीच हवी आहे. ही इच्छाशक्ती विद्यमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे निश्चितच दाखवतील. त्यासाठी अडवाणी-गडकरी यांनी त्यांच्यावर टीका करण्याची काही गरज नाही. तसेही या दोघांनी टीका करण्याची नैतिकता गमावलेलीच आहे. ही नैतिकता त्यांच्याकडे असती तर भाजपच्या सत्ताकाळातच हा पैसा देशात परत आला असता.