दादोजी, आम्ही आणि निलाजरेपणा!

दादोजी कोंडदेव कोण होते, हे तमाम बहुजन समाजाला ठाऊक आहे. ते शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते तर शहाजी राजे यांचे सेवक होते. पर्यायाने, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेही सेवक होते. हा इतिहास आहे. अलिकडे या सेवकाला अनन्यसाधारण मोठेपण देण्याचे काम काही मंडळी करत आहे, हे या पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्देव म्हणावे लागेल. पुणे येथील लाल महालातील समूहशिल्पातील पुतळा हटविल्यानंतर आता मुद्दामहून वणवा पेटविण्याचे काम तथाकथित हिंदूत्त्ववादी संघटना करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून आलेली राजकीय मरगळ झटकण्यासाठी या संघटनांचा खटाटोप सुरु असून, त्यास बहुजन समाजातील मंडळी विनाकारण बळी पडत असल्याचे आजकाल दुर्देवी चित्र आहे. हा विषय काय आहे ते जरा मुळापासून समजून घेतले पाहिजे. पुण्याच्या लाल महालातील वादग्रस्त दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा राजमाता जिजाऊ मॉसाहेबांच्या व बालशिवाजींच्या नजीक बसविण्यात आलेला होता. जेम्स लेनप्रकरणानंतर काही मनुवादी मंडळीचा दादोजीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन स्पष्ट झाल्यानंतर आणि त्यांची घाणबुद्धी पाहता, हा पुतळा हटविण्यात यावा, अशी मागणी काही संघटनांनी गेल्या काही वर्षापासून चालविलेली होती. त्यासाठी वारंवार आंदोलने केल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. पुणे महापालिकेने दादोजींचा पुतळा हटविण्याचा निर्णय बहुमताने घेतल्यानंतर, त्या निर्णयाची अमलबजावणी प्रशासनाने केली. महापालिकेच्या त्या निर्णयाविरुद्ध काही तथाकथित इतिहास संशोधकांनी न्यायालयात धावदेखील घेतलेली असून, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. परंतु, न्यायालयात प्रकरण सुनावणीला येण्यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांनी पुतळा लाल महालातून हलविला. अर्थात, न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णयाला कुठलाही स्थगनादेश दिला नसल्यानेच महापालिकेला पुतळा हटविण्याची कारवाई करता आली. त्या मुद्‌द्यावरून आता राजकारण खेळले जात आहे. या राजकारणातूनच शिवसेना-भाजप युतीने सभागृहातील विरोध रस्त्यावर आणला. हा विरोध एवढा टोकाचा होता, की शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी पुणे बंददरम्यान जोरदार जाळपोळ व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचे आदेशच शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गोर्‍हे यांना दिले होते. हे पोलिसांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमध्ये उघड झाले आहेच. इथे एक बाब सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवी, की महापालिकेने पुतळा हटविण्याचा निर्णय अगदी घिसाडघाईने किंवा कुण्या एका संघटनेच्या दबावाला बळी पडून घेतलेला नव्हता. दादोजी कोंडदेव शिवरायांच्या स्वराज्यासाठीच्या संग्रामातील अगदी प्रारंभीच्या काळातील एक बडे प्रस्थ होते, हे मान्य असले तरी एका विशिष्ट समाजाकडून केल्या जाणारा विखारी प्रचार म्हणजे, ते शिवरायांचे एकमेक गुरू होते, हा भ्रामकच होता. भूतकाळातील इतिहासकारांनी उपलब्ध दस्तावेजांचा सोयीने अर्थ काढीत, दादोजींना शिवरायांचे गुरूपद बहाल करून त्यांना मोठे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे त्यांचा उद्देश काय होता, हा वादाचा विषय असला तरी, दादोजींचे मोठेपण विनाकारण लादण्याचा प्रयत्न झाला, हे वास्तव नाकारता येणारे नाही. दादोजींच्या वादग्रस्त गुरूत्वावर अनेकांनी आक्षेप घेतले. काही संघटनांनी त्यावर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. इतिहासाची पडताळणी व्हायला हवी, अशी आग्रही मागणी सरकार दरबारी करण्यात आली. अखेर सरकारने इतिहासतज्ज्ञांची एक समिती नेमून दादोजींचे शिवरायांच्या जीवनातील स्थान कोणते हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. त्या समितीवर दादोजींच्या गुरूपदाचे समर्थन करणार्‍या इतिहासकारांनाही सरकारने निमंत्रित केले होते. परंतु, त्यावेळी त्यांनी त्या समितीत सहभागी होण्याचे नाकारले. त्यानंतर उर्वरित सदस्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांची, नोंदीची सखोल चाचणी, अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला, की दादोजी शिवरायांचे गुरू होते, असा कुठलाही ऐतिहासिक दाखला उपलब्ध नाही. सरकारने समितीचे म्हणणे स्वीकारले आणि त्यानंतरच शालेय पाठ्यपुस्तकातील दादोजींचा धडा वगळण्यात आला. दादोजी कोंडदेव हे शिवरायांचे गुरू नव्हते हे अधिकृतरीत्या मान्य करीत त्यांच्या नावाने देण्यात येणारा पुरस्कारही सरकारने रद्द केला. त्यानंतरही दादोजींच्या समर्थक इतिहासकारांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठ्यार्थ कोणताही पुरावा कधीही सरकारकडे सादर केलेला नाही. इतिहासात अनावधानाने अथवा हेतुपुरस्सर झालेली चूक दुरूस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असेल तर सरकारचे काय चुकले? सरकारच्या या निर्णयालाच साक्षी ठेवून काही संघटनांनी लाल महालातील समूहशिल्पातील शिवाजी महाराज व राजमाता जिजाऊंजवळ असलेला दादोजींचा पुतळा हटविण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीवर पुणे महापालिकेत चर्चा झाली. आणि शेवटी लोकशाही पद्धतीनुसार, बहुमताचा निर्णय मान्य करण्यात आला. तो निर्णय सगळ्यांनी स्वीकारायला हवा. दादोजींचा पुतळा हटवायलाच हवा, ही मागणी काही लोकांना अतिरेकी वाटत असेल तर पुतळा तेथेच राहायला हवा ही मागणीदेखील अतिरेकी ठरत नाही का, हा तथाकथित धर्माच्या ठेकेदारांनी विचार करायला हवा. या लोकशाही प्रधान देशात आपण एक व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. त्या व्यवस्थेच्या अधिन राहूनच आपल्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. जेथे वाद उत्पन्न होतो, तेथे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा कार्यरत आहेत. लोकप्रतिनिधीचे सभागृह, विधिमंडळ संसद, न्यायालय अशा काही यंत्रणा आहेत. त्यांचा आदर राखणे आपले कर्तव्य आहे. परंतु, ज्यांना या देशातील लोकशाही कधी पचनीच पडली नाही. त्यांना राज्यघटना म्हणजे भीमस्मृती वाटते, आणि मनुस्मृतीचे राज्य आणण्याचे जे दिवा स्वप्न पाहातात, त्यांच्याकडून उपलब्ध यंत्रणांचा आदर होणे हे अशक्यच आहे. अशांच्या कोणत्याही भावनिक विचाराला बळी न पडता, तमाम बहुजन समाजाने खरा इतिहास लक्षात घेता सावध राहिले पाहिजे. जे सध्या दादोजींच्या समर्थनार्थ उतरल्यासारखे दाखवत आहेत, त्यांची संख्या साडेतीन टक्केही राहिलेली नाही. मूळात त्यांची ताकद काहीही नसताना आपल्या मनागटांचा वापर त्यांचा मेंदू करत असतो, हे आपण आता तरी सावधबुद्धीने समजून घेतले पाहिजे. दादोजी हे शिवाजी महाराजांचे सेवक होते, हा इतिहास पाहता, त्यांचा पुतळा छत्रपतींच्या पुतळ्याजवळ ठेवला काय, आणि तेथून हटविला काय, त्याने कोणता असा फरक पडणार आहे. जगद्गुरू तुकोबांच्या विचारांना प्रमाण मानणारा आपला राजा आभाळाएवढ्या कर्तृत्वाचा असताना त्यांच्या सेवकांना मोठेपण देण्याची गरजच काय?