खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

आक्रमक ‘दादा’, संयमित ‘साहेब’!
...
राजकारणात पाठीत खंजीर खुपसण्याचा अनुभव शरद पवारांइतका दांडगा कुणाचाही नाही. तरीदेखील मुंबईत पुतण्या आक्रमक होऊन राजीनामे फेकत असताना पवारांनी संयमाचे प्रदर्शन का घडवले व कोसळणारे राज्य सरकार का वाचविले, याचे कोडेच आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी राष्ट्रवादीला संपविण्याचा विडाच दिल्ली दरबारी उचलला होता. त्यादृष्टीने सिंचन घोटाळा हा त्यांच्यासाठी हुकमी एक्का ठरला असताना, शरद पवारांच्या राजकीय डावपेचांनी चव्हाणांची पुरती बोबडी वळली आहे. आक्रमक दादा, आणि संयमित साहेब या राज्यात दिसणार्‍या राजकीय चित्रामागचे राजकारण फार दूरगामी परिणाम करणारे वाटते.
...
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मुलुखमैदानी तोफ म्हणून ज्यांना ओळखले जाते ते अजितदादा पवार यांनी सिंचन घोटाळ्यांत स्वतःवर होत असलेल्या आरोपांमुळे उपमुख्यमंत्रिपदासह मंत्रिपदाचे राजीनामे फेकले. सध्या अजित पवार पायाला भिंगरी लागल्यागत राज्याच्या दौर्‍यावर असून, पक्ष संघटना बांधणीसाठी वेळ देत आहेत. तसेच, आरोपांना फेटाळून लावताना आरोप करणार्‍यांना सडेतोड प्रत्युत्तरदेखील देत आहेत. अजित पवार यांनी ज्या आक्रमकपणे राजीनामे फेकले, तेवढ्याच संयमाने केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी परिस्थिती हाताळून राज्य सरकार वाचवले व ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर केंद्रासही ते देऊ शकत असलेला धक्का देण्याचे त्यांनी टाळले. दादांचा आक्रमकपणा आणि साहेबांचा संयम काही आपसूक निर्माण झालेला नाही. त्यामागे राजकीय गोम आहे तसेच हतबलताही! शरद पवार यांचे राजकारण महाराष्ट्राला नवे नाही. खास यशवंतराव चव्हाण यांच्या राजकारणाचे बाळकडू पिलेले पवार हे कसलेले मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. आज राज्याचा प्रगतशील चेहरामोहरा दिसतो, तो पवारांच्याच राजकारणाचा परिपाक म्हणावा लागेल. तथापि, पवारांचे राजकारण बहुजन व शेतकरीहिताचेच राहिले असून, सर्वसामान्यांना जगण्याचे बळ त्यांच्या राजकारणातून मिळाले. गत दोन आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी तडकाफडकी राजीनामे फेकले. पवारांचे राजीनामे म्हणजे राज्य सरकारसाठी मृत्युघंटाच होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार कोसळणे ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. परंतु, तसे झाले नाही. का झाले नाही, याबाबत आता बरीच राजकीय चर्चा झडत आहे. परंतु, परिस्थिती पाहून पहिला वार करतात त्यांना ‘पवार’ म्हणतात. वार करण्यासारखी परिस्थिती नसल्यानेच पवारांनी शस्त्रे म्यान केली आणि हे सरकार वाचले. शरद पवारांच्या या संयमामागे काय दडले असावे, याबाबत नानाविध तर्क असले तरी तब्बल ३२ हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यांत अडकलेले अजित पवार व नागरी उड्डयणमंत्री असताना प्रफुल्ल पटेल यांनी केलेला घोटाळा यामुळेच पवारांना संयमाचा सहारा घ्यावा लागला, हे उघड आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस केंद्रात व राज्यात सत्तेत सहभागी असली तरी या दोघांमध्ये सातत्याने कुरघोडीचे राजकारण सुरु असते. दोन्हीही पक्षांना राज्यात स्वतःची ताकद वाढवायची असून, त्यासाठी एकमेकांना धोबीपछाड देण्याची रणनीती आखण्यात व ती पूर्णत्वास नेण्यात दोघेही कसर सोडत नाहीत. राज्यातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यावरुन विरोधकांच्या टीकेची धार बोथट असताना, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या घोटाळ्याची श्‍वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. हजारो कोटी रुपये खर्च करुन एक टक्काही सिंचनाचे उद्दीष्ट साध्य झाले नाही, अशी बोंब स्वतः चव्हाण यांनीच ठोकली होती. त्यानंतर विरोधकांना चेव फुटला. विरोधक आक्रमक झाले खरे; परंतु त्यातही भाजपचा एक मोठा नेताच या घोटाळ्यात अडकलेला असल्याने विरोधकांचे हातही दगडाखालीच होते. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना अडकविण्याचे घाटत असताना छगन भुजबळ, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचाराचे घनघोर आरोप झाले. हे आरोप कॉंग्रेसच्याच नियोजनाचा भाग होता, ही बाब कधीच लपून राहिलेली नाही. श्‍वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून थेट अजित पवारांवर हल्ला करण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा डाव होता. त्यातून स्वतःचेच सरकार अस्थिर करुन मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारीदेखील चव्हाणांनी ठेवली होती. राष्ट्रवादीला धूळ चारण्याची ही चांगली संधी सोडायची नाही, असा काहीसा बेत चव्हाणांनी आखला होता. ही खेळी यशस्वी झाली असती तर त्याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम शरद पवारांना भोगावे लागले असते. परंतु, पवार म्हणजे काही नवखे राजकारणी नाहीत. कॉंग्रेसची ही खेळी लक्षात आल्यानेच पवारांनी अजित पवारांना राजीनामे फेकण्याचे सांगितले. त्यातून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले गेलेत. एक म्हणजे, अजित पवारांवर होत असलेल्या आरोपांतून त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली. जे विरोधक सातत्याने सिंचन घोटाळ्यांत आरोप करत होते, त्यांची तोंडे बंद झाली. आणि, उलट पक्षी आता पवारच लवकर श्‍वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी करत असल्याने खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेच तोंड शिवले गेले आहे. आपलाच डाव असा अंगावर उलटेल याचा विचार चव्हाण यांनी कधी केला नसावा. अजित पवारांच्या राजीनाम्यांनंतर राज्य सरकार कोसळविण्याचे काम एका रात्रीतून झाले असते. कारण, आकड्यांच्या खेळात या सरकारची सारी मदार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवरच अवलंबून आहे. शिवाय, १६ अपक्षही पवारांच्या काखेत आहेत. परंतु, सरकार कोसळले असते तर त्याचा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी अपेक्षिल्याप्रमाणे कॉंग्रेसलाच फायदा झाला असता, उलटपक्षी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची जनमाणसातील प्रतिमा खालावली असती. हे सरकार कोसळू न देता, मुख्यमंत्री चव्हाणांच्या नाकात दम आणण्यासाठीच अजित पवारांचे राजीनामे मंजूर करुन त्यांना राज्यात फिरण्यासाठी मोकळे रान करण्याचे काम शरद पवारांनी केले. आज अजितदादा राज्यभर फिरून पृथ्वीराज चव्हाणांना लक्ष्य करत आहेत. कोळसा घोटाळ्यावरुन कॉंग्रेसवर शरसंधान साधत आहेत. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याने कॉंग्रेसची अवस्था सांगताही येत नाही, अन् सहनही होत नाही, अशी झाली आहे. राज्यातील घडामोडींबाबत दिल्लीतूनही चव्हाणांना फारसा दिलासा मिळत नाही. कारण, दिल्लीतले आघाडी सरकार स्वत:च अडचणीत असल्याने पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीला हात लावायला सध्या कुणी धजावत नाही, अशी परिस्थिती आहे. अन्यथा, प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवारांच्या ‘कारभाराची’ जंत्रीच कॉंग्रेसने तयार करून ठेवली होती. परंतु, सध्याच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत शरद पवारांच्या वाट्याला जाण्याचे धाडस कॉंग्रेसने करणे अशक्य बाब आहे. या राजीनामा नाट्यात ‘संयमाचे प्रदर्शन’ घडवत शरद पवारांनी राज्य सरकारला अभय दिले असले तरी मग राजीनामा देऊन अजित पवारांनी काय मिळवले? हा जो प्रश्‍न निर्माण होतो, त्याची कारणमिमांसा वरीलप्रमाणेच उघड होते. अजितदादांच्या राजीनाम्यांमुळे त्यांच्यावरील आरोपांची धार बरीच बोथट होणार असून, त्यांच्यासंदर्भातील चौकशीचा वेग मंदावणार आहे. अर्थात, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पाण्यात पाहणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यापेक्षा वेगळे काहीच करु शकत नाही, हे उघड आहे!
. पूर्वप्रकाशन : दैनिक देशदूत, दि. ६ ऑक्टोबर २०१२