खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

बहुजनांच्या क्रयशक्तीवाढीतूनच अर्थव्यस्थेला गती!

भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला असून, उद्योग-उदीमही नेस्तनाभूत होतात की काय, अशी भीती निर्माण झालेली आहे. चोहीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजलेल्या परिस्थितीत ज्यांनी देश सावरायला हवा त्यांनी मूग गिळले आहेत. अर्थतज्ज्ञ असले तरी आपले पंतप्रधान प्रचंड नेभळट व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडून आता फारशा काही अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. हे सरकार उलथवून टाकणे, हाच एकमेव काय तो मार्ग दिसतो. अर्थव्यवस्था सदृढ करायची असेल तर देशातील बहुजन आर्थिक क्रयशक्तीशाली झाला पाहिजेत. त्याच्या हातात पैसा खुळखुळायला हवा. बहुजन समृद्ध झाला तर देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. व्यापार, उद्योग उदीमही वाढेल. यापुढे अर्थव्यस्थेला ऊर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक वाढविणे आणि बहुजनहिताचे आर्थिक निर्णय घेणे यातच शहाणपण आहे!

.....
देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत असून, पैशाचे मूल्य घसरलेले आहे. उद्योग-उदीमही व्यवस्थित चालू नाहीत, संपूर्ण देशभर महागाईचा आगडोंब उसळला असून, चोहीकडे त्राहीमाम् माजले आहे. अशा परिस्थितीत देश सावरण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, त्यांनी मुंड्या खाली घातल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञ असलेले पंतप्रधानही हातावर हात ठेवून बसले असून, या भयंकर आर्थिक अरिष्टातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी काय करायला हवे याबाबत, अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांची मती खुंटली आहे. अशावेळी जनतेनेच उद्रेक करुन निष्क्रिय सत्ता उलथवून टाकायला हवी. देशाची अर्थव्यवस्था सावरु शकेल, अशी माणसे सत्तेवर आली पाहिजेत, यासाठी एका बलाढ्य जनउद्रेकाची गरज निर्माण झाली आहे. विद्यमान सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि उफळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे ही दारुण परिस्थिती ओढावली हे सांगण्यासाठी कुण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नसावी. सरकारी धोरणांनी उद्योगपतिंसह सामान्य कामगारदेखील पिचला गेला असून, अर्थव्यवस्थेचा कणा ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, ती शेतीच उद्ध्वस्त होऊ लागली आहे. भारतात एखादा उद्योग उभा करायचा याचा अर्थ भांडवल उभे करायचे. आणि भांडवल उभे करायचे याचा अर्थ पैशांच्या व्यवहारांशी खेळायचे. पैशांचा व्यवहारच मुळी जेथे खुल्या, स्थिर आणि पारदर्शी पायांवर उभा नाही, तेथे उद्योग नैतिक पायांवर कसे उभे राहू शकतात? जेथे किडूकमिडूक संसार सांभाळणारा माणूस सरळ व्यवहार करू शकत नाही तेथे अब्जावधींचा उद्योग नैतिक पायावर उभे करणे एखाद्या उद्योगपतिंना कसे शक्य होईल. म्हणून भारतात उद्योगांत पैसे गुंतवणे म्हणजे आतबट्‌ट्यांचा व्यवहार आहे, अशी मानसिकताच देशातील किंवा विदेशातील उद्योगपतिंची भारताबद्दल बनली आहे. सत्ताधारी मंडळींनीच ही मानसिकता बनविणारे वातावरण या देशात निर्माण केले. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत नाही, हे रुपयाच्या अवमूल्यनावरुन अलिकडे स्पष्टच होत आहे. गेल्या काही दिवसांत म्हणजे २०११ च्या अखेरीस रुपया मजबूत होतो आहे, असे म्हटले जात असतानाच त्याची घसरगुंडी सुरु झाली. डॉलरच्या तुलनेत सर्वाधिक मूल्य घसरणारे आशियातील चलन म्हणून रुपया पुढे आला. भारतीय आयटी कंपन्या २०१२ मध्ये कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणार, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध होऊन अद्याप तीन महिनेही ओलांडले नाहीत तर कोणत्या कंपनीत किती कर्मचारी कमी केले जाणार याचे आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. म्हणजेच काय तर मोठ्या प्रमाणात असलेले मनुष्यबळ बेरोजगार होते आहे. दुसरीकडे, भारत सरकारची आर्थिक तूट वाढत चालली आहे. त्यामुळे भारत हा गुंतवणुकीसाठी योग्य देश नाही, ही बाबही आंतरराष्ट्रीय समुदयासमोर उघड झाली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर बहुजन समाजाची क्रयशक्ती वाढायला हवे, हे एक साधेसरळ आर्थिक गणित आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था गती पकडू शकणार नाही आणि त्यासाठी भांडवलनिर्मिती आणि रोजगाराचे इंजिन जोरात पळाले पाहिजे, हे सांगण्याचे धाडस आपले अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान दाखवतील का? हा मोठा सवाल आहे. बहुजनांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय शेती विकसित होऊ शकणार नाही. उद्योग-उदीमही वाढणार नाही, हे उघडच आहे. तेव्हा आर्थिक अरिष्टातून सुटका होण्यासाठी याबाबत पंतप्रधानांनी ठोस उपाय योजायलाच हवेत. त्यानंतरच या गुंत्यातून आपली सुटका होईल. गत नऊ वर्षात भारताचा आर्थिक विकासदर प्रचंड घसरला. त्याला आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता कारणीभूत असली तरी ६.५ ते ७.६ टक्क्यांच्यादरम्यान घसरणारा हा दर निश्‍चितच चिंता निर्माण करणारा आहे. मुळात विषय असा आहे, की तुम्ही सर्व ढोंगं करु शकता परंतु, पैशाचे ढोंग तुम्हाला करता येत नाही. देश चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो, विकासकामांसाठीही पैसा लागतो. संरक्षणसज्जता आणि सामाजिक उपक्रमांसाठीही पैसाच लागतो. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय कर्जे फेडण्यासाठीही पैसाच लागतो. हा पैसा आणायचा कुठून हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. भारतीय राजकारण नेहमीच बेरजेचे होत नाही. बहुतांशवेळा ते वजाबाकीचेच होते. थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत देशातील राजकीय नेत्यांचे मतौक्य नाही. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीवरुन (एफडीआय) काही गंभीर असे निरर्थक प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आहेत. चिमुटभर लोकांच्या हितासाठी बहुजनांच्या हिताचा बळी देणारे राजकारण या देशात केले जाते. एफडीआयमुळे शेतकरी आणि शेतमजुर यांच्यासह बहुजनांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. शिवाय, देशात विदेशी गुंतवणूक वाढून अर्थव्यवस्थेला बळकटीही येऊ शकते, ही बाबही सर्वश्रुत आहेच. परंतु, या गंभीर बाबीकडे राजकीयनेते कानाडोळा करत आहेत. मूठभर लोकांचा हक्काचा रोजगार जाईल म्हणून बहुसंख्य लोकांना रोजगारांपासून आणि आर्थिक संपन्नतेपासून दूर ठेवण्याची षड्‌यंत्रे केवळ याच देशात रचल्या जाऊ शकतात, आणि ती पूर्णत्वास आणण्यासाठी राजकीय कुरापती केल्या जाऊ शकतात. या देशाचा पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ असला तरी नेभळट आहे, कारण तो ठोस आर्थिक उपाययोजना करु शकत नाही. आर्थिक दारिद्रयाच्या खाईत जाणारा हा देश जर विद्यमान सत्ताधारी सावरु शकत नसतील तर हे सरकार उलथवूनच फेकले पाहिजेत. त्यासाठी आता बहुजनांनीच कंबर कसायला हवी!

पूर्वप्रकाशन : दैनिक देशदूत, दि. १५ जुलै २०१२