लाज कशी वाटत नाही!
लाज कशी वाटत नाही!
आफ्रिकन देशांतील बहुतांश लोकसंख्या अर्धनग्र राहत असून, अध्यापही तेथील लोकांना पोटभर अन्न मिळत नाही. भुकेपोटी कंगाल झालेली तेथील माणसे आपण वृत्तवाहिन्या किंवा वृत्तपत्रांतून पाहिली असेल, त्यांच्या दारिद्रयाबद्दल वाचण्यातही आले असेल परंतु, ज्या आफ्रिकेतील गरिबीबद्दल आपण बोलत आहोत, त्यापेक्षाही भयावह गरिबी भारतातही असावी, याला काय म्हणावे? राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) या केंद्र सरकारत्या अख्त्यारितील सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ६० टक्के जनतेला पोटभर अन्न आणि अंगभर कपडेही नशीब नाहीत, ही वस्तुस्थिती चव्हाट्यावर आली आहे. गेल्या ६० वर्षात विकासावर पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला, असे असतानाही गरिबीचे भयावह चित्र देशात कायमच दिसत असेल तर सत्तेवर येणार्‍या कोणत्याही सरकारला लाज कशी वाटत नाही? हा सवाल उपस्थित होतो. ज्या लोकांसाठी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था म्हणून लोकशाही स्वीकारली गेली ती लोकशाही अपयशी ठरली, असेच आता खेदाने म्हणावे लागेल. लोकशाहीचे अपयश ज्यांच्यामुळे पदरी पडले, त्यांना खरे तर जाहीरपणे फासावर लटकविणे हाच एकमेव मार्ग दारिद्रय निमुर्लनासाठी दिसतो आहे.
.......
‘बनाना कंट्री’ म्हणून ज्या देशांना नेहमीच हिनविले गेले त्या आफ्रिकन देशांत आणि आपल्या भारतात फारसा काही फरक आहे, असे वाटत नाही. दारिद्रयाचे निकष लावले तर आफ्रिकन देश आणि भारत यांच्यामध्ये फार जवळचे साम्य अधोरेखीत होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएसओ)चा वर्ष २००९ - १० चा पाहणी अहवाल वाचण्यात आला. या अहवालानुसार देशातील गरिबीची फार विदारक स्थिती चव्हाट्यावर आली आहे. देशातील ६० टक्के लोकांचे दररोजचे उत्पन्न ३५ रुपयेदेखील नसून, शहरी भागातील नागरिकांचे हेच उत्पन्न ६६ रुपयांच्या खाली आहे. तसेच, ही माणसे दिवसाकाठी केवळ १५ रुपये जेवनावर खर्च करु शकतात. मासिक उत्पन्नाचा विचार करता महाराष्ट्र, केरळ ही प्रगतीपथावरील राज्ये वगळता उर्वरित भारतातील नागरिकांचे मासिक उत्पन्न हजार ते दीड हजार रुपयांच्यावर नाही. देशात उसळलेला महागाईचा आगडोंब पाहाता, हजार रुपयात कुटुंबासह स्वतःची गुजरान कशी करायची याचा विचारही करविता येत नाही. सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक केंद्र सरकारने विकासासाठी, सामाजिक उत्थानासाठी आणि देशवासीयांना समृद्धीची फळे लाभावित यासाठी पैसा खर्च केला नाही, असे नाही. विविध विकास योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला आहे. गत ६० वर्षांतील विकासकामांचा हिशोब करत बसलो तर लाखो कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च झाल्याचे आढळून येते. तरीदेखील विकासाची चांगली फळे देशातील अर्ध्यापेक्षा जास्त नागरिकांना का लाभली नाहीत, याचे उत्तर कोणतेही केंद्र सरकार देऊ शकणार नाही. या देशातील बहुसंख्य लोकांना गत सहा दशकांच्या काळांतही उपाशीपोटी राहावे लागत असेल तर ही कसली लोकशाही? आणि ही असली अर्धवट फळलेली लोकशाही तरी कशासाठी? असे प्रश्‍न आता निर्माण होतो. लोकशाहीची चांगली फळे सर्वांना समप्रमाणात मिळायला हवी होती. परंतु, काही मूठभर लोकांकडे अमाप समृद्धी आणि काहींना महिन्याकाठी ३० रुपयेदेखील नशीब असून नयेत, याला काय म्हणावे. केंद्रीय नियोजन आयोगात तर भलते उंटावरील शहाणे बसले आहेत. त्यांनी काहीतरी विचित्र गणितीय आकडेमोड करुन हिशोब काढला, की दिवसाकाठी २० ते ३० रुपये कमाई असलेला व्यक्ती दारिद्रयात आहे, असे म्हणता येणार नाही. दिवसाकाठी सरासरी २० रुपये कमाई म्हटले तर महिन्याकाठी ६०० रुपये कमाई होते. या ६०० रुपयांत एका छोट्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालू शकतो, हे त्या उंटावरील शहाण्यांनाच कळोत. वातानुकूलित कार्यालयात बसून असली आकडेमोड करणारी शहाणी मंडळी शहाणपण शिकवू लागली, की नियोजनाचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे देशाचा नियोजन आयोग होय. दारिद्रयरेषेच्या निकषावरुन सर्वोच्च न्यायालयानेच आयोगाला कानफटविले हे एका अर्थाने बरेच झाले. देशातील ४० टक्क्यांपेक्षाअधिक लोकसंख्या आजही दारिद्रयात राहते, असे हा आयोग सांगतो. परंतु, केंद्र सरकारच्याच अख्त्यारितील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालातील भीषण तथ्यांनी या आयोगाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले, असे समजायला हरकत नाही. एकीकडे भारत ही वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जग आपल्याकडे पाहात असताना, या देशातील गरिबीचे दारुण वास्तव चव्हाट्यावर यावे, ही बाब निश्‍चितच भूषणावह नाही. केंद्र सरकार विविध जनकल्याणकारी योजनांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करुनही ६० टक्के लोकांच्या पोटाची आग शमत नसेल, तर हा पैसा गेला कुठे? हा शोध घ्यावा लागणार आहे. देशात भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर थैमान घालत असताना विकास योजनांसाठीचा हा पैसा याच भस्मासुराने फस्त केला हे सांगण्यासाठी अर्थातच कुण्या कुडमुड्या ज्योतिषाची गरज नसावी. भ्रष्टाचार हा देशातील लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला कलंक असून, हा कलंक पुसण्यासाठी आता कठिणतमच उपाययोजनांची गरज आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणतात त्याप्रमाणे सक्षम आणि कठोर अशी जनलोकपाल यंत्रणाच अस्तित्वात आणावी लागेल. परंतु, देशातील भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराकडे, अर्ध्यापेक्षाअधिक देशवासीयांच्या उपाशीपोटी पोटांकडे निष्क्रियतेने पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा करावा तेवढा धिक्कार थोडाच वाटतो. अनेक सरकारे येऊन गेली तरीदेखील पोटांची खळगी भरली जात नसेल, विकासाचा समप्रमाणातील वाटा जर बहुतांश देशवासीयांच्या पदरात पडत नसेल तर हा वाटा मिळविण्यासाठी आता उपेक्षितांनी हातात बंदुका घ्याव्यात का, याचा विचारही केंद्र सरकारने करायला हवा. देशात मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद का भडकला, याचे उत्तरही याच विचारात दडलेले आहे. सत्तेवर बसणारे कोणतेही सरकार लाज सोडून सत्ता हस्तगत करते, हे खरे आहे. परंतु, सत्तेसाठी निर्लज्ज वाटाघाटी करताना वाटा त्यांच्या खिशात आणि घाटा सर्वसामान्यांच्या पदरात, हा व्यवहार आता थांबायला हवा. अन्यथा, सहनशिलतेचा पराकोट झाला तर हातात नक्कीच बंदुका येतील, आणि त्या या भ्रष्टाचारी व निष्क्रिय राज्यकर्ते, प्रशासकीय नोकरशहा यांच्या गळ्याचा घोट घेतील!
(देशदूत : पूर्वप्रकाशन, दि. ६ मे २०१२)
आफ्रिकन देशांतील बहुतांश लोकसंख्या अर्धनग्र राहत असून, अध्यापही तेथील लोकांना पोटभर अन्न मिळत नाही. भुकेपोटी कंगाल झालेली तेथील माणसे आपण वृत्तवाहिन्या किंवा वृत्तपत्रांतून पाहिली असेल, त्यांच्या दारिद्रयाबद्दल वाचण्यातही आले असेल परंतु, ज्या आफ्रिकेतील गरिबीबद्दल आपण बोलत आहोत, त्यापेक्षाही भयावह गरिबी भारतातही असावी, याला काय म्हणावे? राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) या केंद्र सरकारत्या अख्त्यारितील सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ६० टक्के जनतेला पोटभर अन्न आणि अंगभर कपडेही नशीब नाहीत, ही वस्तुस्थिती चव्हाट्यावर आली आहे. गेल्या ६० वर्षात विकासावर पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला, असे असतानाही गरिबीचे भयावह चित्र देशात कायमच दिसत असेल तर सत्तेवर येणार्‍या कोणत्याही सरकारला लाज कशी वाटत नाही? हा सवाल उपस्थित होतो. ज्या लोकांसाठी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था म्हणून लोकशाही स्वीकारली गेली ती लोकशाही अपयशी ठरली, असेच आता खेदाने म्हणावे लागेल. लोकशाहीचे अपयश ज्यांच्यामुळे पदरी पडले, त्यांना खरे तर जाहीरपणे फासावर लटकविणे हाच एकमेव मार्ग दारिद्रय निमुर्लनासाठी दिसतो आहे.
.......
‘बनाना कंट्री’ म्हणून ज्या देशांना नेहमीच हिनविले गेले त्या आफ्रिकन देशांत आणि आपल्या भारतात फारसा काही फरक आहे, असे वाटत नाही. दारिद्रयाचे निकष लावले तर आफ्रिकन देश आणि भारत यांच्यामध्ये फार जवळचे साम्य अधोरेखीत होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएसओ)चा वर्ष २००९ - १० चा पाहणी अहवाल वाचण्यात आला. या अहवालानुसार देशातील गरिबीची फार विदारक स्थिती चव्हाट्यावर आली आहे. देशातील ६० टक्के लोकांचे दररोजचे उत्पन्न ३५ रुपयेदेखील नसून, शहरी भागातील नागरिकांचे हेच उत्पन्न ६६ रुपयांच्या खाली आहे. तसेच, ही माणसे दिवसाकाठी केवळ १५ रुपये जेवनावर खर्च करु शकतात. मासिक उत्पन्नाचा विचार करता महाराष्ट्र, केरळ ही प्रगतीपथावरील राज्ये वगळता उर्वरित भारतातील नागरिकांचे मासिक उत्पन्न हजार ते दीड हजार रुपयांच्यावर नाही. देशात उसळलेला महागाईचा आगडोंब पाहाता, हजार रुपयात कुटुंबासह स्वतःची गुजरान कशी करायची याचा विचारही करविता येत नाही. सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक केंद्र सरकारने विकासासाठी, सामाजिक उत्थानासाठी आणि देशवासीयांना समृद्धीची फळे लाभावित यासाठी पैसा खर्च केला नाही, असे नाही. विविध विकास योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला आहे. गत ६० वर्षांतील विकासकामांचा हिशोब करत बसलो तर लाखो कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च झाल्याचे आढळून येते. तरीदेखील विकासाची चांगली फळे देशातील अर्ध्यापेक्षा जास्त नागरिकांना का लाभली नाहीत, याचे उत्तर कोणतेही केंद्र सरकार देऊ शकणार नाही. या देशातील बहुसंख्य लोकांना गत सहा दशकांच्या काळांतही उपाशीपोटी राहावे लागत असेल तर ही कसली लोकशाही? आणि ही असली अर्धवट फळलेली लोकशाही तरी कशासाठी? असे प्रश्‍न आता निर्माण होतो. लोकशाहीची चांगली फळे सर्वांना समप्रमाणात मिळायला हवी होती. परंतु, काही मूठभर लोकांकडे अमाप समृद्धी आणि काहींना महिन्याकाठी ३० रुपयेदेखील नशीब असून नयेत, याला काय म्हणावे. केंद्रीय नियोजन आयोगात तर भलते उंटावरील शहाणे बसले आहेत. त्यांनी काहीतरी विचित्र गणितीय आकडेमोड करुन हिशोब काढला, की दिवसाकाठी २० ते ३० रुपये कमाई असलेला व्यक्ती दारिद्रयात आहे, असे म्हणता येणार नाही. दिवसाकाठी सरासरी २० रुपये कमाई म्हटले तर महिन्याकाठी ६०० रुपये कमाई होते. या ६०० रुपयांत एका छोट्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालू शकतो, हे त्या उंटावरील शहाण्यांनाच कळोत. वातानुकूलित कार्यालयात बसून असली आकडेमोड करणारी शहाणी मंडळी शहाणपण शिकवू लागली, की नियोजनाचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे देशाचा नियोजन आयोग होय. दारिद्रयरेषेच्या निकषावरुन सर्वोच्च न्यायालयानेच आयोगाला कानफटविले हे एका अर्थाने बरेच झाले. देशातील ४० टक्क्यांपेक्षाअधिक लोकसंख्या आजही दारिद्रयात राहते, असे हा आयोग सांगतो. परंतु, केंद्र सरकारच्याच अख्त्यारितील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालातील भीषण तथ्यांनी या आयोगाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले, असे समजायला हरकत नाही. एकीकडे भारत ही वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जग आपल्याकडे पाहात असताना, या देशातील गरिबीचे दारुण वास्तव चव्हाट्यावर यावे, ही बाब निश्‍चितच भूषणावह नाही. केंद्र सरकार विविध जनकल्याणकारी योजनांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करुनही ६० टक्के लोकांच्या पोटाची आग शमत नसेल, तर हा पैसा गेला कुठे? हा शोध घ्यावा लागणार आहे. देशात भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर थैमान घालत असताना विकास योजनांसाठीचा हा पैसा याच भस्मासुराने फस्त केला हे सांगण्यासाठी अर्थातच कुण्या कुडमुड्या ज्योतिषाची गरज नसावी. भ्रष्टाचार हा देशातील लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला कलंक असून, हा कलंक पुसण्यासाठी आता कठिणतमच उपाययोजनांची गरज आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणतात त्याप्रमाणे सक्षम आणि कठोर अशी जनलोकपाल यंत्रणाच अस्तित्वात आणावी लागेल. परंतु, देशातील भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराकडे, अर्ध्यापेक्षाअधिक देशवासीयांच्या उपाशीपोटी पोटांकडे निष्क्रियतेने पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा करावा तेवढा धिक्कार थोडाच वाटतो. अनेक सरकारे येऊन गेली तरीदेखील पोटांची खळगी भरली जात नसेल, विकासाचा समप्रमाणातील वाटा जर बहुतांश देशवासीयांच्या पदरात पडत नसेल तर हा वाटा मिळविण्यासाठी आता उपेक्षितांनी हातात बंदुका घ्याव्यात का, याचा विचारही केंद्र सरकारने करायला हवा. देशात मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद का भडकला, याचे उत्तरही याच विचारात दडलेले आहे. सत्तेवर बसणारे कोणतेही सरकार लाज सोडून सत्ता हस्तगत करते, हे खरे आहे. परंतु, सत्तेसाठी निर्लज्ज वाटाघाटी करताना वाटा त्यांच्या खिशात आणि घाटा सर्वसामान्यांच्या पदरात, हा व्यवहार आता थांबायला हवा. अन्यथा, सहनशिलतेचा पराकोट झाला तर हातात नक्कीच बंदुका येतील, आणि त्या या भ्रष्टाचारी व निष्क्रिय राज्यकर्ते, प्रशासकीय नोकरशहा यांच्या गळ्याचा घोट घेतील!
(देशदूत : पूर्वप्रकाशन, दि. ६ मे २०१२)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा