पुन्हा लोकपाल!

....

लोकपाल विधेयकाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. अण्णा हजारे आता आंदोलन वैगरे करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत लटकलेले हे विधेयक पारित व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत असल्याचे चित्र निर्माण केले जाईल. काही मुद्द्यांवर विरोधक त्यांची नाराजी व्यक्त करत नापसंतीची मोहोर उमटवतील आणि अखेर हे विधेयक रखडत पडेल. हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिष्याची गरज नसावी. गेल्या ५२ वर्षांपासून असेच होत आले आहे. लोकपाल विधेयक पारित व्हावे, या देशात सक्षम लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी, आणि भ्रष्टाचाराचा नायनाट व्हावा, असे कोणत्याच राजकीय सत्तेला वाटत नाही. लोकपालचे घोडे असेच अडत राहील, अण्णा हजारेंसारख्यांची आंदोलने वेळोवेळी निष्फळ होत राहतील. जनता पेटून उठेपर्यंत, आणि नवी क्रांती या देशात घडेपर्यंत असेच होत राहणार आहे, ही खेदाची आणि शरमेची बाब आहे.

....

लोकपाल विधेयकाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली. गेल्या ५२ वर्षापासून या विधेयकावर अशीच चर्चा होत आली. परंतु, हे विधेयक संसदेत पारित होऊ शकले नाही. इतिहास असे सांगतो, की १९६० मध्ये तत्कालिन कायदेमंत्री अशोक कुमार सेन यांनी हे विधेयक संसदेत पहिल्यांदा मांडले. त्यानंतर ज्या शांती भूषण यांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासोबत येत लढा उभारला. त्या शांती भूषण यांनी १९६८ मध्ये परत एकदा हे विधेयक मांडले. १९६९ मध्ये चौथ्या लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले खरे परंतु आताच्याप्रमाणेच ते राज्यसभेत लटकले. अनेक वादळी चर्चेनंतरही हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर अनुक्रमे १९७१, १९७७, १९८५ मध्ये हे विधेयक मांडले गेले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पुन्हा अशोक कुमार सेन कायदेमंत्री झाल्यानंतर त्यांनीच हे सुधारित विधेयक १९८५ मध्ये मांडले होते. मात्र तरीही ते पारित होऊ शकले नाही. पुढे १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्येही हे विधेयक संसदेत मांडले गेले. आता २०११ मध्येही हे विधेयक हजारे यांच्या दबावाखाली मांडण्यात आले खरे परंतु २०१२ उजडले तरी ते संसदेत पारित होऊ शकलेले नाही. लोकपाल विधेयकाची वस्तुस्थिती अशी आहे, की हे विधेयक राजकीय नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या गळ्यात अडकलेले हाडूक ठरले असून, ते पोटातही जात नाही अन् धड बाहेरही काढता येत नाही. सक्षम लोकपाल विधेयक पारित व्हावे आणि कठोरात कठोर लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी, अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह समस्त देशवासीयांची इच्छा आहे. जनतेच्या इच्छेची पूर्तता करणे हे लोकनियुक्त सरकारचे कर्तव्य ठरते. परंतु, हे कर्तव्य व्यवस्थित आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत बजाविण्यात विद्यमान संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकार अपयशी ठरत असल्याते दुर्देवाने दिसते. लोकपाल यंत्रणा सर्वोच्च असावी, अशी हजारेंसह त्यांच्या टीम अण्णाची मागणी आहे. तर असा उपटसुंभ कसा तयार करता येईल, असा प्रश्‍न सरकारला सतावताना दिसतो. कुणाला तरी जबाबदारदेही यंत्रणा असावी अशी सरकारची असलेली मंशा निरर्थक म्हणता येणार नाही. दोन पाऊले पुढे टाकण्याची केंद्राची तयारी नसली तरी दोन पाऊले मागे टाकण्यास हजारे व त्यांचा टीम अण्णा नावाचा कंपूही तयार नाही, अशी एकदंरित ग्यानबाची मेख आहे. लोकपाल ही देशाची मागणी आहे. त्यासाठी हजारे यांनी छेडलेले आंदोलन हे जनतेचे आंदोलन म्हणता येईल. परंतु, हजारे करित असलेल्या सर्वच मागण्या या जनतेच्या मागण्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सक्षम आणि मजबूत लोकपाल विधेयक पारित झाले पाहिजेत, ही मागणी रास्त आहे. परंतु, या लोकपाल यंत्रणेमुळे भारतीय संसदीय प्रणालीलाच हरताळ फासला जात असेल तर ती बाब देशासाठी धोकायदायक ठरू शकते. लोकपाल कुणालाच जबाबदार नको ही मागणी जी मंडळी करत आहेत, त्यांच्या बुद्धीची खरे तर कीवच करावी लागेल. केंद्र सरकारनेही केवळ लोकपाल विधेयक आम्ही पारित केले या बाबीचे श्रेय घेण्याच्या नादात, निरर्थक विधेयक पारित करण्याचा जो अट्टाहास चालविला आहे, तोही आसुरीच म्हणावा लागेल. सक्षम लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी, ही जनभावना आहे. या यंत्रणेने देशात फोफावलेला भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणावा अशी जनतेची इच्छा आहे. जनभावना लक्षात घेऊन लोकांच्या इच्छेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारसह सर्वच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेणे हेच देशहिताचे ठरेल. विरोधी पक्षांना लोकपालप्रश्‍नी राजकारण करायचे आहे हे वारंवार स्पष्ट झाले. परंतु, केंद्रालाही हे विधेयक यावे असे वाटत असेल तर त्यांनी दोन पाऊले मागे यावे, यातच शहाणपणा ठरेल. अन्यथा, हजारेंनी इशारा दिलाच आहे, येत्या लोकसभेत सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागेल! हा इशारा सत्यात उतरण्यासाठी खरेच वेळ लागणार नाही. लोकपाल विधेयकावरुन केंद्र सरकार हजारे यांची नव्हे तर देशवासीयांची दिशाभूल करत आहे, हे कळण्याइतपत जनता नक्कीच दुधखुळी नाही. नुकत्याच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान जो कॉंग्रेसविरोधी कौल मिळाला त्यामागे काही राजकीय कारणे भलेही असतील. परंतु, लोकपालप्रश्‍नी झालेली दिशाभूल हेही एक कारण आहे. शुक्रवारी लोकपाल विधेयकाबाबत पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. सीबीआय कुणाच्या अख्त्यारित ठेवावी आणि लोकायुक्तांची नियुक्ती या दोन मुद्द्यांवर प्रामुख्याने मतभेद असल्याचे दिसते. ज्या मुद्द्यांवर मतौक्य नाही ते मुद्दे वगळण्यास केंद्र तयार नाही, तर विरोधकही त्यांनी भूमिका सोडायला तयार नाही. लोकपाल यंत्रणा प्रभावी असावी, अशी मागणी करणे रास्तच आहे. त्याला केंद्र सरकारचा विरोध का? हा खरा प्रश्‍न आहे. लोकायुक्त नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्यांना असावेत, हे म्हणणे तसे बरोबर आहेच. राज्यांच्या अधिकारात उगीच ढवळाढवळ करत बसण्यापेक्षा केंद्राने कठोरात कठोर लोकपाल आणण्याचे काम करावे. पुढे जनरेटा वाढला की राज्येही सुतासारखी सरळ होतील. शेवटी कुणीतरी पुढाकार घ्यायचे सोडून, केंद्र निरर्थक मुद्द्यांवर विरोधकांना पेटते ठेवून लोकपाल विधेयकाचे घोडे अडविण्यास प्रोत्साहन देत असेल तर त्याचा सरळ अर्थ या सरकारला हे विधेयक पारित होऊ नये असेच वाटते. शेवटी वस्तुस्थिती अशी आहे, की ५२ वर्षापासून हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही. त्यातील बहुतांशवेळा कॉंग्रेसची सत्ता असतानाच हे विधेयक मांडले गेले. आताही कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता आहे, आणि हे विधेयक पटलावर आले. या विधेयकाची पुन्हा चर्चाच झडेल, ते पारित होईल किंवा नाही, याची शाश्‍वती नाहीच!