अर्थसंकल्प : संसद, देशवासीयांना मुर्ख बनविले!

....

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अत्यंत बकवास अर्थसंकल्प सादर केला. शेती व संरक्षण क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदीची घोषणा या अर्थसंकल्पात दिसत असली तरी आतली गोम वेगळीच आहे. केंद्राच्या या अर्थसंकल्पाने शेतकरीही सुखी होणार नाही व सर्वसामान्यही सुखी होत नाही. एका हाताने देण्याचे नुसते ढोंग असले तरी दुसर्‍या हाताने सर्वांच्याच खिशाला कात्री लावण्याचे काम पद्धतशीर पार पडले. अनुदाने कमी करणार म्हणजे, डिझेल, गॅस, रॉकेल भडकविणार. परंतु, इंधनांच्या किंमती वाढविण्याची घोषणा न करता प्रणव मुखर्जी यांनी अनुदाने कमी करणार असा शब्द वापरला. केवळ शब्दंच्छल करत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्याचे सार एकच आहे, भविष्यात महागाई आणखी वाढणार, विकासदर घटणार आणि शेती परवडेल, अशी ठरणार नाही. शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल याची श्‍वाश्‍वती नाही व विजेच्या समस्येवर काहीही उपाय नाही. गोलमाल अर्थसंकल्प सादर करुन अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांचीच दिशाभूल केली असे नव्हे; तर संसदेलाच मुर्ख बनविण्याचा प्रताप केला आहे.

......

एका दूरदृष्टीकोन असलेल्या रेल्वेमंत्र्याला आपल्या चांगल्या कामाची शिक्षा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन भोगावी लागत असेल. आघाडीचे सरकार चालविताना घटक पक्षांच्या दबावात सरकारचे नेतृत्वच कणाहीन झाले असेल. पूर्णपणे कंबरेत वाकलेल्या या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारचा अर्थसंकल्प कसा असू शकतो, याचा प्राथमिक अंदाज कुणालाही सहज येऊ शकतो. हा अंदाज तंतोतंत खरा ठरविणाराच अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या सुक्ष्मबाबींवर फारसे लिहिण्यासारखे आणि बोलण्यासारखे असे काहीच नाही. परंतु, जे लोक गेल्या काही वर्षापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवून आहेत, त्यांच्या एक बाब मात्र लक्षात आली असेल, की या सरकारला अर्थव्यवस्थांत सुधारणा आणण्यापेक्षा स्वतःचे अस्तित्व टिकविणे महत्वाचे वाटते आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प बकवास असून, त्यात काहीही दूरदृष्टीकोन नाही. केंद्रीय अनुदानांना त्यांनी दोन टक्क्यांच्या खाली आणण्याची घोषणा केली. त्याअनुषंगाने देशवासीयांच्या नशिबात भविष्यात काय वाढवून ठेवले याचे संकेतही दिले. शब्दांचा खेळ करत बसल्यापेक्षा मुखर्जी रॉकेल, डिझेल किंवा गॅस सिलिंडर यांच्या किमती वाढविण्यात येईल, असे म्हणाले असते तर बरे झाले असते. किमान, या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महागाई आणखी भडकणार हे जनतेला कळून तरी चुकले असते. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या निखार्‍यांवरुन वाटचाल करत असताना, या अर्थसंकल्पात काही चांगले निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. सर्वाधित चटके जे ऊर्जाक्षेत्र सहन करत आहे, त्यांच्या समस्या अलिकडे कोणीही समजून घेत नसल्याचे दाहक वास्तव आहे. ज्या देशाकडे वीज बनविण्यासाठी कोळसाही नाही अन् गॅसही नाही त्या देशातील राज्ये शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची वल्गना करत आहेत. ऊर्जा कंपन्यांना सावरण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही कठोर निर्णय होईल असे वाटले असताना या कंपन्यांनी विदेशातून कर्जे घ्यावीत असा सल्ला अर्थसंकल्पात देण्यात आला. त्यासाठी कोळसा व गॅस यांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क पाच टक्क्यांनी हटविण्यातही आले आहे. परंतु, फुकट वीज वाटणे बंद करणे किंवा ती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी रुपयांत विकताना त्याचे अनुदान भरणे या बाबी अर्थमंत्र्यांना कराव्या वाटल्या नाहीत. ‘ऋणं कृत्वा, घृतं पिबेत’ या म्हणीप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी ऊर्जाक्षेत्राला आणि वीजेची खैरात वाटणार्‍या राज्यांना मोकाट सोडले आहे. राज्यांची वीज मंडळे स्वस्तात विजेची खरेदी करु इच्छितात, काहींकडे तर वीज खरेदीसाठी पैसेही नाहीत. तरीदेखील मोफत वीज देण्याची घोषणा केल्या जातात व त्यावर निवडणुकाही जिंकल्या जातात, हे एक भयावह वास्तव या देशात आहे. कोणताही विचार न करता या देशात जे राजकारण केले जात आहे, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ग्लानी आली असल्याचे दुर्देवी चित्र पाहावयास मिळत असताना, अर्थमंत्रीही सोयीस्कर राजकारण करुन आपले आघाडीचे सरकार वाचविण्यासाठी चक्क अर्थसंकल्पाचाच आधार घेतात यापेक्षा दुर्देव ते काय असू शकते. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केवळ वित्त पुरवठा करण्याचेच काम केले नाही तर देशात सामाजिक परिवर्तनाचा नंदादीपही पेटता ठेवला. परंतु, बेछूट वाटलेली कर्जे, शिखर संस्था असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे धरसोड धोरण यामुळे बँकिंग क्षेत्रही चांगलेच अडचणीत आले आहे. या क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी तीन अब्ज डॉलरची व्यवस्था अर्थसंकल्पात केली असली तरी त्यामुळे या बँकांना केवळ आर्थिक आधार प्राप्त होईल. आरबीआयच्या नाकात वेसन घालण्याचे काम मात्र अर्थमंत्री केव्हा करणार, हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तीर्णच ठरतो. मुळात वस्तुस्थिती अशी आहे, की देशाची अर्थव्यवस्था सुरुळीत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे किंवा त्यांच्या युपीए सरकारकडे ठोस अशा काहीच उपाययोजना नाहीत. कच्च्या तेलाची किंमत बाहेर ठरविली जाते. युरोप व अमेरिकेचे आर्थिक हाल सुरु आहेत व त्याचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या परावलंबी देशाला बसतो आहे. युरोपातील आर्थिक संकटाने देशाची निर्यात थंडावली असून, हीच स्थिती अमेरिकेसोबतही भारत अनुभवतो आहे. त्यामुळे सहाजिकच निर्यात घटल्याने देशातील रोजगार, देशाचे सकल उत्पन्न याच्यावर जोरदार परिणाम झाला आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्यावेळी देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा दर ९ टक्क्यांच्या आसपास होता. आता त्यात ४.६ टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी विकासदराचे लक्ष्य निर्धारित करताना चालू आर्थिक वर्षात ते ७.६ टक्के गृहीत धरले आहे. या अर्थसंकल्पातून काही बाबी अगदी सूर्यप्रकाशाइतक्या स्पष्ट आहेत. युपीए सरकार महागाई नियंत्रणात आणू शकत नाही. शेतीमालास योग्य बाजारभाव देऊ शकत नाही व सर्वसामान्यांसह नोकरदांरांच्या खिशाला कात्री लावून सेवा व कॉर्पोरेट क्षेत्राला पिळून काढणार आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पाचे हे सार गृहीत धरले तर देशवासीयांच्या भावना संतप्त होणार नाहीत याची काळजी घेत मुखर्जी यांनी केवळ शब्दंच्छल करत अर्थसंकल्प सादर केला. देशवासीयांची दिशाभूल तर केलीच केली परंतु संसदेला मुर्ख बनविण्याचा उपद्व्यापही केला आहे.

(पूर्वप्रकाशन : देशदूत, दि. १८ मार्च २०१२)