दिल्लीतले अतिशहाणे...!

या देशातील अतिशहाणी माणसे सरकारी नोकर बनून राज्यकर्त्यांची सल्लागार झाली आहेत। हे तथाकथित सल्लागार आलिशान ऑफिसात बसून काही तरी कागदं काळी करतात आणि याच कागदांना अभ्यास अहवाल किंवा एखाद्या आयोगाचा अहवाल म्हणून सरकार मान्यता देते. त्यातील शिफारशीनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या अर्धशतकात हजारो योजना आल्या असतील. देशातील किती लोकांना या योजनांचा फायदा झाला? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच येईल. योजनांचा पैसा आणि देशातील गरीब यांच्यात एक लक्ष्मणरेखा निर्माण झाली आहे. सरकारचा पैसा या लक्ष्मणरेखेच्या पुढे सरकत नाही आणि हा पैसा ओरबाडण्यासाठीही गरीब कधी लक्ष्मणरेखा ओलांडत नाही. गेल्या अर्धशतकानंतरही देशातील सामान्य माणसांच्या समस्या त्याच त्या आहेत, या समस्या यापुढेही तोपर्यंत सुटणार नाहीत जोपर्यंत सरकार दरबारी बसलेली अतिशहाणेमंडळी या गरिबांपर्यंत जोडला जाणार नाहीत. दिल्लीत बसून गल्लीतल्या वेदना कळत नाहीत, दिल्लीतल्या अतिशहाण्यांनी गल्लीत आले पाहिजेत म्हणजेच ते सरकारचा घेत असलेला गलेलठ्ठ पगार कुठेतरी सार्थकी लागेल...

रस्त्याने जात असताना एका चौकात दोन छोटी मुले भीक मागताना दिसली. त्यांच्या हातात कथलाचे ताट होते, त्यात कुणीतरी रुपया, दोन रुपये टाकलेले असतील, ‘साब दे दो’, अशी त्यांची आर्त हाक होती. डोळ्यात दयेसाठी आर्दव आणि पोट खपाटाला गेलेले होते... दोन दिवसांनी शहराच्या झोपडपट्टीसदृश भागात जाण्याचा योग आला. रहायला धड घर नाही, तटव्यांची झोपडी, वरचे छत पावसाळ्यात गळते, उन्हाळ्यात ऊन सरळ आत शिरते आणि हिवाळ्याची ऊब या झोपडीकडून अपेक्षिता येणार नाही, अशी तिची दयनीय अवस्था होती. झोपडीतल्या माणसांचे दैन्य काय असेल ते ही झोपडी न विचारता सांगत होती. माणसे मुकी तर झोपडी बोलकी होती.काय गंमत आहे ती पाहा, या देशातील अतिशहाणी मंडळी आलिशान ऑफिसात मस्तपैकी सुटलेली ढेबरी पोटे सुस्तावत काही तरी अहवाल बनवतात आणि गोरगरीब जनतेसाठी काय करायला पाहिजेत, याचा शहाणपणा सरकारला शिकवत बसतात. आमचे सरकारही इतके नालायक आहे, की या तथाकथित अतिशहाण्यांनी जो कागद काळा केला असेल त्याला कोण्यातरी आयोगाचा अहवाल म्हणून मान्यता देते आणि गरिबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम म्हणून घोषित करते. केंद्र सरकारच्या असल्या विविध योजनांचा कोट्यवधींचा पैसा त्या चौकात भीक मागणार्‍या त्या पोरांच्या ताटात आणि गरिबीची कारुण्यावस्था कथन करणार्‍यांच्या झोपडीत पोहोचलाच नाही. अनेक योजना आल्या आणि गेल्यात दारिद्ररेषा म्हणून जी गरिबीची लक्ष्मणरेखा तयार केल्या गेली ती रेषा अद्यापही जशीच्या तशीच आहे. गरीब या रेषेच्या वर आले नाहीत आणि सरकारच्या विविध योजना या रेषेच्या पलीकडे कधी गेल्या नाहीत. गरीब तेथेच आहेत, परंतु योजनांच्या अमलबजावणीसाठी नेमलेल्यांचे इमल्यावर इमले उभे राहिले. आतादेखील योजना आयोगाने एक जबरदस्त शोध लावला आहे. म्हणे, दिवसाकाठी ३२ रुपये कमाई असलेला माणूस गरीब म्हणता येणार नाही, असे योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांचे म्हणणे आहे. दिवसाकाठी ३२ रुपये म्हणजेच महिन्याकाठी ९६० रुपये कमाई असलेला माणूस आरामशीर जीवन जगू शकतो, असा माण्टेकजींचा जावई शोध आहे. त्यासाठी त्यांनी किती पैशाचे खावे, कसे खावे आणि कसे रहावे, याचे सुंदर विश्‍लेषण केले आहे. उद्या या माण्टेकभाईला हे घ्या एका महिन्याचे ९६० रुपये आणि असे छानसे जीवन जगून दाखवा असे आव्हान दिले तर या माण्टेकभाईंची काय गत होईल. सरकारचे लाख रुपये प्रतिमाह मानधन घेणार्‍या माण्टेकभाईंनी दारिद्रयरेषेबाबत (बीपीएल) सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्यावतीने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे एअरकंडिशनमध्ये बसून सिगारेटचे झुरके सोडत कागदं काळे करण्याचा उपद्व्याप आहे. खरे तर ही अतिशहाणी माणसं मूर्ख ही म्हणता येत नाहीत आणि धड शहाणेही म्हणता येत नाहीत. मूर्ख म्हणावेत तर बरं लेकाचे देशाचा आर्थिक कारभार सांभाळतात. शहाणे म्हणावेत तर लेकाचे इतके मूर्खासारखे वागतात की बोलता सोय नाही. देशातील ४० टक्के जनता आजही अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. त्यातल्या ३० कोटी नागरिकांना आजही एकवेळच्या जेवणाची सोय करता येत नाही. १० कोटी देशवासीय तर उघड्यावर राहत आहेत, त्यांच्यापर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याची कोणतीही फळे पोहोचलेली नाहीत. एकीकडे देशातील ६० कोटी नागरिक सामान्य जीवन जगत असताना ४० कोटीपेक्षा जास्त नागरिकांच्या नशिबी मात्र आलिशान आणि ऐषोआरामाचे जीवन आले आहे. या ४० कोटींपैकी बहुतांश जणांकडे उर्वरित ६० कोटी लोकांकडे असावा इतका पैसा साचलेला असून, तो पैसा म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांची लूटच आहे. ही लूट ज्याची त्याला परत करण्याची जबाबदारी ज्या केंद्र सरकारची आहे, ते सरकार उर्वरित ४० टक्के उच्चभ्रू जनतेच्या लाडाकोडात मश्गूल झालेले आहे. कोणत्याही खेड्यात जा, त्यासाठी देशातील कोणतेही खेडे निवडा या सर्व खेड्यांतील समस्या समान आहेत. खेड्यांत पाणी नाही वीज नाही आणि रस्ते नाहीत. आरोग्याच्या सुविधांची वानवा आहे, शिक्षणाची साधने कमी आहेत आणि खेड्यांत वसलेला शेतकरी गळ्यापर्यंत कर्जबाजारी झालेला असून, तो जीव देऊन आपली सुटका करून घेत आहे. देशातील एकूण एक खेड्यांमधील असे चित्र आहे. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही या देशात त्याच त्या समस्या कायम आहेत, त्याच त्या समस्यांवर निवडणुका लढविल्या जातात आणि वारंवार तीच ती मंडळी आलटून पालटून निवडून येत आहेत. एक डोके एक मत हा विचार करून लोकशाहीची सूत्रे सामान्यातल्या सामान्य माणसांच्या हाती देण्याचे काम घटनाकारांनी केले होते. परंतु, दारुच्या बाटलीत लोकशाही बुडविण्याचे पाप या सामान्य मतदारांनी केले म्हणूनच साठीनंतरही त्याच त्या समस्या कायम राहिल्या. गरिबीचे निर्मूलन करणे हे प्रत्येक सरकारचे ध्येय राहत आले आहे. परंतु गरिबीचे निर्मूलन झाले नाही. याची असंख्य उदाहरणे प्रत्येकाच्या आजूबाजूला आजही पहावयास मिळतात. या देशातील सरकार दरबारी बसलेली अतिशहाणी मंडळी जशी केवळ कागदं काळे करण्यात धन्यता मानतात तसेच या देशातील प्रत्येक नागरिकदेखील लोकशाहीप्रती अद्यापही जबाबदार नसल्याचे दुर्दैवाने चित्र आहे. लोकशाहीप्रती प्रत्येकजण जोपर्यंत जबाबदार आणि गंभीर होणार नाही तोपर्यंत चौकाचौकात हाती कथलाचे ताटं घेऊन मुले भीक मागत राहतील, झोपड्यांतील दैन्य ओसांडून वाहत राहील आणि भुकेने मरणार्‍यांची संख्याही कायमच असेल. दिल्लीत बसलेल्यांना गल्लीतल्या माणसांशी काहीही देणेघेणे नाही, गल्लीतली माणसेही दिल्लीतल्या माणसांना पारखी झालेली आहेत. गल्ली ते दिल्ली जोडल्याशिवाय या देशातील समस्यांचा अंत होणे अशक्य आहे.