खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

टाटा मोठे की महाराष्ट्र?

----

फोकस

पुरुषोत्तम सांगळे/ सहाय्यक संपादक
----------

पूर्ववाहिनी नदीखोर्‍यातील नद्या व पाण्याचे प्रवाह वळवून ते पश्‍चिम वाहिनी करत टाटांनी भीमा नदीच्या तुटीच्या खोर्‍यात तब्बल 48.97 टीएमसी पाणी अडविले आहे. हे पाणी मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्राला मिळाले तर सद्याचा भीषण दुष्काळ निकाली निघेल. शंभर वर्षांपूर्वी इंग्रजांशी झालेल्या करारमदारांनुसार ही धरणे टाटांनी बांधली होती. या पाण्याचा वापर ते वीजनिर्मितीसाठी करत आहेत. ही वीज मुंबईला विकून टाटांना नफा मिळतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार पाणी हे मूलभूत हक्क आहे. त्याचा अशाप्रकारे खासगी वापर हा घटनेच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरायला हवे. टाटांनी इंग्रजांशी केलेल्या करारांची वैद्यता तपासली जाणे गरजेचे आहे. जेणे करून दुष्काळी भागाला या धरणांतील पाणी मिळेल. हे पाणी मिळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत. सरकार काहीच करणार नसेल तर जनतेनेच टाटा आणि या सरकारच्या साटेलोटेविरुद्ध रस्त्यावर उतरायला हवे!
-------
टाटांच्या धरणांत भीमानदीच्या तुटीच्या खोर्‍यातील 48.97 टीएमसी इतके प्रचंड पाणी पश्‍चिम घाटातील लोणावळा, वलवण, शिरवटा, सोमवडी, ठोकरवाडी व मुळशी अशा सहा धरणांमध्ये अडविले गेले आहे. हे पाणी तत्काळ मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्राला द्यावे, अशी मागणी काल-परवा प्रसिद्ध जलअभ्यासक प्रफुल्ल कदम यांनी केली होती. या निमित्ताने टाटा मोठे की महाराष्ट्र? हा प्रश्‍न आता ऐरणीवर आला आहे. 30 एप्रिलपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास टाटांच्या मालकीच्या धरणांवर जलसत्याग्रह करण्याचा इशारा कदम यांनी दिला आहे. त्यांच्या या आंदोलनास आमचाही जाहीर पाठिंबा देत आहोत. खरे तर, टाटांचा सर्व खासगी पाणीव्यवहार हा राज्यघटनेच्या कलम 38 व कलम 39 च्या विरोधातील आहेत. त्यांची धरणे व विद्युतनिर्मिती प्रकल्प हे राज्याची जलनीती, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 तसेच जलविद्युत कायदा या सर्वांशी अगदी विसंगत आहेत. टाटांच्या प्रकल्पांमध्ये पूर्ववाहिनी नदीखोर्‍यातील नद्या व पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह वळवून पश्‍चिमवाहिनी करण्यात आलेत. त्यामुळे भीमेच्या खोर्‍यातील भूस्तर व पर्यावरणाची अतोनात हानी झाली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पाण्याची दरडोई उपलब्धता 6 हजार घनमीटर एवढी होती. म्हणजेत पाणी मुबलक उपलब्ध होते. आज ती 1250 घनमीटरपर्यंत घसरली आहे. परिणामी, पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झालेली आहे. भीमेच्या तुटीच्या खोर्‍यातील टाटांनी अडवलेले सर्व पाणी हे खरे तर दुष्काळी भागाच्या हक्काचे आहे. ते पाण्याचा हक्क या राज्यघटनेतील कलम 21 नुसार मूलभूत हक्काशी निगडित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सध्याच्या अभूतपूर्व दुष्काळात टाटांच्या सहाही धरणांचे तातडीने राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे. शिवाय, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर टाटांनी अद्यापपर्यंत न दिलेल्या पाण्याच्या रॉयल्टीसंदर्भात शासनाने निर्णयदेखील घेतला पाहिजे. ही रॉयल्टीदेखील वसूल झाली तर दुष्काळी भागातील कामांसाठीच त्या निधीचा वापर करता येणे शक्य होईल.
टाटा पॉवर कंपनीने स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी करार करून (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यांच्याशी झालेले करारनामे) जमीन संपादित केली होती. त्यावर सहा धरणे बांधली. या धरणांमधील पाण्याचा वापर विनामोबदला करून त्यांनी खोपोली येथे 72 मेगावॅट, भिवपुरी येथे 73.5 मेगावॅट, भिरा येथे 300 मेगावॅट असे 445.5 मेगावॅट एवढ्या क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभारलेले आहेत. या प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज ते मुंबई शहरातील साडेचार लाख ग्राहकांना विकतात. गेली 100 वर्षे त्यांचा हा व्यवसाय सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे सोमवडी धरणामध्ये (कुंडलिका नदी) 0.22 टीएमसी, लोणावळा धरणामध्ये (इंद्रायणी नदी) 0.41 टीएमसी, वलवण धरणामध्ये 2.55 टीएमसी, शिवरटा धरणामध्ये 7.52 टीएमसी, ठोकरवाडी धरणामध्ये 11.89 टीएमसी व मुळशी धरणामध्ये (मुळशी नदी) 26.38 टीएमसी एवढे प्रचंड पाणी त्यांनी अडविलेे. विशेष बाब अशी, की हे सर्व 48.97 टीएमसी पाणी भीमा नदीच्या तुटीच्या खोर्‍यातील आहे. हे पाणी दुष्काळी भागाला पिण्यासाठी दिल्यास पाण्यासाठी तडफडणार्‍या या भागातील माणसांसह जनावरांची तहान भागेल. खरे तर टाटा करारपत्राची वैधता व योग्यत ा तपासणीसाठी कायदेतज्ज्ञांची व अनुभवी प्रशासकांची समिती नेमणे गरजेचे आहे. अखेर इंग्रजांशी झालेल्या करारानुसार टाटा किती दिवस राष्ट्रीय संपत्तीवर आपला हक्का सांगणार आहेत, याचाही विचार करावा लागेल! शेवटी पाणी हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे. लोकांचा हक्क असणारे तब्बल 48.97 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी टाटा कंपनीच्या धरणांमध्ये अडकून पडले. ते लोकांना मिळायलाच हवे. देशाच्या विकासामध्ये टाटांनी दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. ते आम्हीही अव्हेरणार नाही. परंतु, धरणे बांधून तेथे स्वत:चे खासगी जलविद्युत प्रकल्प राबविणे हा प्रकार राज्याच्या जलधोरण, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा आणि जलविद्युत कायद्याच्या विरोधातील आहे, याबाबीही लक्षात घ्याव्या लागतील की नाही? पाण्यातून जेवढी वीज निर्माण केली जाते तेवढ्या विजेचा सुयोग्य पर्याय टाटांना उपलब्ध करून द्यावा आणि त्याबदल्यात टाटांच्या धरणांतील सर्व पाणी मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला जलवाहिनीद्वारे पिण्यासाठी तसेच गरजेनुसार शेती आणि अन्य उद्योगांसाठी वापरायला द्यावे, असा प्रस्ताव जलतज्ज्ञांनी मांडला आहे. हा पर्याय व्यवहार्य व काळाची गरज आहे. त्याशिवाय, पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार नाही. खरे तर टाटांचा गेल्या शतकभरातील पाणी व्यवहार हा पर्यावरणविरोधी आणि निसर्गाला टोकाचा विरोध करणारा आहे. टाटा हायड्रो पॉवर प्रकल्पामध्ये पूर्ववाहिनी नद्या आणि पाण्याचे प्रवाह पूर्णपणे वळवून पश्‍चिमवाहिनी केले गेलेेत. त्यामुळे पूर्ववाहिनी नदीखोर्‍यामधील भूस्तर आणि पर्यावरण या दोन्ही घटकावर वाईट परिणाम झाला. ही एक गंभीर बाब आहे. टाटा हायड्रो पॉवर कंपनीने केलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीचा परतावा खरे तर केव्हाच पूर्ण झालेला असल्याने त्यांना काही भरपाई देण्याचा मुद्दा उपस्थित होत नाही, त्यामुळे टाटांच्या ताब्यातील धरणांचे पाणी खुले करणे हेच देशाच्या आणि टाटांच्याही हिताचे आहे. आजरोजी परिस्थिती अशी आहे, की ज्या भागाचे पाणी टाटांच्या धरणांनी अडविले, त्या भागातील दोन कोटींपेक्षा जास्त जनता सद्या भयानक दुष्काळाच्या खाईत सापडली आहे. या लोकांची तहान भागविणे गरजेचे आहे. या धरणांंमुळेच पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये ही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली, हा जलतज्ज्ञांचा आरोप अजिबात दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. पिण्याच्या पाण्याची अवस्था भीषण असताना खासगी विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांना पाणी देणे गरजेचे आहे का? याचा विचार झाला पाहिजे. साधा हिशोब करता, टाटांच्या धरणांमधल्या 500 मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी जास्तीत जास्त तीन हजार कोटी रुपये खर्च येतो. एका वर्षात खर्च होणार्‍या दुष्काळ निवारण निधीच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत नगण्य आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याने दुष्काळावर 14 हजार 992 कोटी रुपये खर्च केलेेत. ही बाब विचारात घेता, टाटांची वीजनिर्मिती ही अत्यंत किरकोळ बाब ठरते. शिवाय, टाटांची धरणे सोलापूर, बीड, परभणीसारख्या जिल्ह्यांपासून अधिक उंचीवर असल्याने सुमारे 49 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागात खेळवणे तुलनेने सोपे आहे. या धरणांतील पाणी दुष्काळी भागाला मिळायलाच हवे. सरकार देत नसेल तर जनतेने त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे. शेवटी टाटा मोठे की महाराष्ट्र? हे एकदा ठरवावेच लागणार आहे!

------
टाटांची धरणे
धरणाचे नाव                         क्षमता (टीएमसीमध्ये)
सोमवडी (कुंडलिका नदी)      0.22
लोणावळा (इंद्रायणी नदी)      0.41
वळवण                                2.55
शिरवटा                               7.52
ठोकरवाडी                           11.89
मुळशी                                 26.38
--------

(पूर्वप्रकाशन, दैनिक जनशक्ति, पुणे : दिनांक 1 मे 2016)