केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का?
शेतकरी आत्महत्या हा चावून चोथा झालेला विषय ठरू पाहात आहे. केंद्रातील असंवेदनशील सरकारला संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याला काही मदत तर करायची नाहीच; परंतु तो लफडेखोरी, हुंड्याच्या कर्जबाजारीपणा, नशेखोरी व कौटुंबीक कलाहातून आत्महत्या करत असल्याचे ठासून सांगत, बदनामी तेवढी करायची आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी तूर्त तरी शेतकर्‍याची या सरकारच्या बाबतीत अवस्था झाली आहे. शेतकरी का मरतात, तर ते लफडे करतात! असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसारख्या जबाबदार नेत्याने म्हणावे, या सारखा दुसरा सरकारी हलकटपणा नसावा.
--------केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरामुळे देशभरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. प्रेमप्रकरण, संपत्तीचे वाद, कौटुंबी क कलह आणि व्यसनाधीनता ही शेतकरी आत्महत्येची कारणे असल्याचा जावाईशोध राधामोहन सिंह यांनी लावला आहे. राज्यसभेमध्ये जनता दल युनायटेडचे खासदार के. सी. त्यागी यांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला कृषिमंत्र्यांकडून असे लेखी उत्तर देण्यात आले. देशातील बहुतांश भागात अद्याप समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. पाऊस नसल्याने देशातील 10.67 दशलक्ष हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रात तर बहुतांश भागात दुबार पेरणीची भीती आहे. या स्थितीत शेतकर्‍यामध्ये चिंतेचे वातावरण असताना, राधामोहन सिंह यांच्या या उत्तरामुळे शेतकर्‍यांच्या दुखर्‍या जखमेवर मीठ चोळले गेले. शेतकर्‍यांबाबत इतकी असंवेदनशीलता असलेले राधामोहन सिंह हे आजपर्यंतचे एकमेव कृषिमंत्री असावेत.
नरेंद्र मोदी सरकार हे उद्योजकधर्जिणे असल्याची सातत्याने टीका विरोधक करत असतात. या टिकेत तथ्य असावे, असे आता वाटू लागले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून 1400 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची शासकीय आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी राधामोहन सिंह यांनीच राज्यसभेत सांगितली. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा मोठा असावा, अन् या समस्येची भीषणताही सरकार समजते त्या पेक्षा जास्त असावी. राष्ट्रीय रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी)च्या अहवालानुसार, 1995 ते 2015 पर्यंत 60 हजार शेतकर्‍यांनी देशात आत्महत्या केल्यात. अर्थात, हा आकडाही सरकारी असल्याने तो वस्तुस्थितीपेक्षा कमी असावा, असा संशय घेता येऊ शकतो. 2014 या वर्षात सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त राज्यांपैकी असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक अन् छत्तीसगडमध्ये 5,650 शेतकरी आत्महत्या झाल्यात. पैकी 45 टक्के एवढ्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात घडल्या. तेव्हा आत्महत्या करणारे हे शेतकरी देखील लफडेखोर, नशेखोर होते, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना जाहीर करायचे आहे का? आपण काय बोलतो, काय माहिती जाहीर करतो, एखाद्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय कलंक ठरलेल्या विषयावर काय भाष्य करतो, याचे भान तर जबाबदार मंत्र्यांना नसावेच परंतु, आपली अक्कलशून्यता या मंत्र्यांनी वरिष्ठ सभागृहात लेखी प्रदर्शित करावी, यापेक्षा या सरकारचे दुसरे दुर्देव नसावे.
उत्पादन खर्चाइतकेही उत्पन्न शेतीतून मिळत नाही. त्यातच निसर्गाच्या बेभरवशामुळे शेती व्यवसायच धोक्यात आला आहे. प्रापंचिक खर्च जसे मंत्र्यांना, अधिकार्‍यांना असतात, तसेच ते शेतकर्‍यांनाही असतात. उदरनिर्वाह करता येईल, एवढे उत्पन्नही शेतकर्‍यांच्या हातात पडत नाही. या खरीप हंगामाचेच उदाहरण घ्यायचे तर हा हंगाम संपत आला तरी, देशातील अर्ध्यापेक्षाजास्त भागात पाऊस नाही. त्यामुळे कर्ज काढून केलेली लागवड व पेरण्या वाया गेल्या आहेत. दुबार पेरण्यांसाठी बँका दारात उभ्या करतील का? आधीच पिळून झालेल्या शेतकर्‍याला हे सावकार तरी आता काय कर्ज देणार? हे प्रश्‍न आहेत. म्हणजेच, आता शेतकर्‍याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरलेला नाही. अन् आत्महत्या केली तर तो लफडेखोरी, नशेखोरीमुळे मेला, असे म्हणायला या देशाचे कृषिमंत्री मोकळे!
शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत, परिस्थितीच अशी निर्माण होते, की त्याला गळ्याला फास लावून घ्यावा लागतो. या आत्महत्या टाळण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. परंतु, जबाबदारीतूनच पळ काढणारे सरकार शेतकर्‍याला बदनाम करून आपली कातडी वाचवित आहे. शेतकरी आत्महत्येची नेमकी मीमांसा अद्याप तरी झाली नाही. उघड दिसणारे वास्तवही कोणतेच सरकार स्वीकारायला तयार नाही. केंद्रीय एजन्सीनी तयार केलेले अहवाल निर्धोक असतील, असे मानावे तर ते वास्तवाला धरून नसतात. त्यामुळे आमचा शेतकरी बदनाम केला जात आहे. त्याला सावरणे तर दूरच, परंतु त्याला लफडेखोर, नशेखोर म्हणणारे हे केंद्रीय कृषिमंत्री निषेधास पात्र आहेत. उद्या एखाद्या अहवालावरुन मी असे म्हणालो, असे हे मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देतील. परंतु, अहवालावर विश्‍वास ठेवून आपली शासकीय भूमिका जाहीर करण्यापूर्वी मंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर नव्हते का? की ते नशा करून सभागृहात बोलत होते? असाही प्रश्‍न निर्माण होईल.
शेतकरी आत्महत्या हा या कृषिप्रधान देशाला लागलेला कलंक आहे. हा कलंक पुसण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होऊन बळिराजा वाचविला जावा, हीच मोदी सरकारची भूमिका असावी. दुर्देवाने या सरकारमधील राधामोहन सिंहसारखे जबाबदार मंत्री अगदीच बेजबाबदारपणे शेतकर्‍यांची बदनामी करून आपली निर्लज्जपणे कातडी वाचवित असतील, तर या मंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर नाही. हे खेदाने म्हणावे लागते!
- पुरुषोत्तम सांगळे
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा