कोणताही पुढारी मतांवर डोळा ठेवूनच राजकारण करत असतो. ज्या समाजाची एकगठ्ठा मते त्या समाजाच्या समस्यांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. बलुतेदारांची मते विभागलेली आहेत. हा समाज एकसंघ नाही, त्यामुळेच या समाजाला राज्यकर्ते केवळ ‘गृहीत’ धरतात. या समाजाचे नेतृत्व साधे गावपातळीवरही पुढे येऊ दिले गेले नाही. आरक्षणाचा या समाजाला कवडीचाही लाभ झाला नाही. गेल्या ६० वर्षांची गोळाबेरीज केली तर बलुतेदारांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. मुकी बिचारी कुणीही हाका, अशी या समाजाची गत आहे.
........
ज्या समाजाची एकगठ्ठा मते आहेत, तो समाज राज्यकर्त्यांना वाकवू शकतो, हे लोकशाहीतील सरळसाधे गणित आहे. शेवटी निवडून यायचे असेल तर मते लागतात. ती मते जातीच्या नावावर मिळवता येतात. मते मिळाली की सत्ता मिळते, आणि सत्ताप्राप्ती हेच प्रत्येक राजकीय नेत्याचे अंतिम उद्दिष्ट असते. हा मुद्दा येथे चर्चेत घेण्याचे कारण म्हणजे, बलुतेदार समाज संघटीत नाही. त्यांची एकगठ्ठा मते मिळत नाहीत. त्यामुळे या समाजाला केवळ गृहीत धरण्याचे काम राजकीय पक्षांकडून होत आहे. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशी सध्या बलुतेदारांची जर्जर अवस्था झाली असून, गावकुसात वसलेल्या या समाजाला आज कुणीही वाली नाही. काही मूठभर संघटना आहेत. परंतु, समाजाच्या सर्वंकष विकासासाठी त्यांचे प्रयत्न किती, आणि योगदान किती? हादेखील मोठा यक्ष प्रश्‍न म्हणावा लागेल. मंडल आयोगाने बलुतेदारांना दिलासा दिला होता. बलुतेदारांतील बहुतांश जाती इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसींत) दाखल आहेत. वास्तविक पाहाता, मंडल आयोगाने नमूद केलेल्या २७२ जातींमध्ये उघडपणे चार गट दिसून येतात. पहिला गट भटक्या-विमुक्तांचा असून, त्यात मूळच्या भटक्या-विमुक्त अशा ४२ जातींचा समावेश आहे. जातसंख्येने मोठ्या असलेल्या धनगर आणि वंजारी या समाजांचा राखीव जागांत सर्वाधिक वाटा ठरतो. त्यानंतर मुस्लिम ओबीसी हा दुसरा गट आहे. देश पातळीवर मंडल आयोगाने ३७४३ जाती-जमातींची नोंद घेतली होती. पैकी ६० जमाती या मुस्लीमधर्मिय आहेत. अनेक ख्रिस्ती व शीखधर्मियदेखील आहेत. ७ डिसेंबर १९९४ ला तत्कालिन मुख्यमंत्री व राज्याचे वजनदार नेते शरद पवार यांनी ३२ मुस्लिम जातींना आरक्षण दिले. यातील बहुतांश जाती या मूळच्या भटक्या जमातीच आहेत. याशिवाय, ओबीसी समाजातील प्रभावी जातींचा एक गट, ज्यामध्ये कुणबी, आगरी, माळी, साळी, तेली, गवळी, शिंपी, सोनार, लोहार, सुतार, कुंभार, पाथरवट, धनगर, वंजारी, परीट, नाभिक, गुरव आदी जातसमूह आणि ज्यांच्या नावाची दखलही कुणी घेतली नाही, अशा जातींची संख्या जवळपास १९० आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, सामाजिक आरक्षण लागू करताना त्या जातीचे उत्थान ही बाब लक्षात न घेता, राजकीय सोय पाहिली गेली, त्यामुळेच मुळचे बलुतेदार असलेल्या जातींच्या नशिबी आज उपेक्षेचा वनवास आला. महाराष्ट्रामध्ये भटक्या-विमुक्तांची लोकसंख्या ११ टक्के आहे. त्यात गावगाड्यामध्ये प्रस्थापित असलेल्या ओबीसींतील अनेक जाती आहेत. राज्य शासनाने कोणत्याही निकषाचा विचार न करता, केवळ राजकीय दबाब आला म्हणून भटक्या-विमुक्तांचा दरवाजा उघडून अनेक जातींचा समावेश या यादीमध्ये केला. तसे, करताना मूळचा भटकाच असलेल्या सुतार या समाजावर हेतुपुरस्सर अन्याय झाला. वास्तविक पाहाता, सुतार आणि लोहार या दोन समाजाचा विचार करता, दोन्ही समाजाच्या समस्या सारख्याच असताना, सुतार हा मागासलेला समाज ओबीसीत तर लोहार हा समाज भटक्या-विमुक्तांच्या यादीत टाकला गेला आहे. या अन्याला वाचा फोडण्याची गरज कुणाला वाटली नाही. काही संघटना तर या मुद्द्यावर हेतुपुरस्सर मूग गिळत आहेत. ज्यांच्यावर पिढ्यान्‌पिढ्या अन्याय झाला, ज्यांना अस्पृश्यतेचे सर्वच्या सर्व निकष लागू होतात, ज्यांना आदिवासींचेही सर्व निकष लागू होतात आणि ज्यांचा समावेश सबंध देशाने अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये केला आहे, त्या बलुतेदारांना केवळ कुणी वाली नसल्यामुळे ओबीसींच्या गोठ्यात डांबवून ठेवल्या गेले. त्यामुळेच त्यांची शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रगती होऊ शकली नाही. बलुतेदारांच्यावतीने बोलणारे कुणीही पुढारी नाहीत. हा असंघटित समाज आहे. गेल्या ६० वर्षात या समाजातील कुणाचे राजकीय नेतृत्व गावपातळीवरही उभे राहू दिले जात नसेल तर भारतीय राज्यघटनेतल्या समतेच्या तत्त्वाचे तुणतुणे कशासाठी वाजवत बसायचे? तत्कालिन मंडल आयोगाचे एक सदस्य एल. आर. नाईक यांनी मंडल आयोग अहवालाच्या सातव्या खंडात आपली स्वतंत्र मतपत्रिका जोडलेली आहे. ते खेदाने नमूद करतात, ‘मंडल आयोगाने तयार केलेल्या यादीतील प्रत्येक जात एकजिनसी व संलग्न असली तरी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या एकसारख्या मागासलेल्या नाहीत. मला भीती वाटते, की या जातींना पुढे आणण्यासाठी ज्या शिफारशी आयोगाने केलेल्या आहेत, त्या त्यांच्यातील जास्त अभागी, शोषित असलेल्या जातीपर्यंत पाझरत जाणार नाहीत. त्यामुळे समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचे घटनेचे उद्दिष्ट एक स्वप्नच बनून राहील. स्पष्टपणे सांगायचे तर ज्यांना आपण कनिष्ठ मागासवर्ग म्हणणार आहोत, त्यांना मध्यम मागासवर्गीयांपासून वेगळे केले पाहिजे. कनिष्ठ मागासवर्गाला पुढे आणण्यासाठी अर्थातच वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. प्रामाणिकपणे विचार केल्यास हे कनिष्ठ मागासवर्गीय, कनिष्ठ ओबीसी अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच तुलनेने मागासलेले आहेत. त्यांना २७ टक्के राखीव जागांपैकी १५ टक्के जागा देण्यात याव्यात...’ परंतु नाईक यांच्या या मुद्द्याला हेतुपुरस्सर हरताळ फासला गेला. बलुतेदारांतील मुक्या बिचार्‍यांना जिकडे हाकलतील तिकडे त्यांनी जायचेे आणि त्यांच्या नावाने या सुस्थापित, संघटित जातीसमूहांनी सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेच्या वाटपामध्ये दोन्ही हातांनी ओरबाडून खायचे, असा सावळागोंधळ सध्या राज्यभरात सुरु आहे. दुर्देवाची बाब म्हणजे ज्यांना आपण ‘जाणता राजा’ असे संबोधतो त्या वजनदार नेत्यालादेखील हा धक्कादायक प्रकार दिसू नये, ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणावी लागेल. प्रस्थापित नेत्यांना सोडून संख्येने छोट्या असलेल्या बलुतेदारांच्या जाती जेव्हा संघटित होतील, तेव्हाच या जातसमूहांना काही तरी पदरात पडेल, अन्यथा नाही, अशी मोठी शोकांतिका आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचेही वारे वाहात आहेत. मराठ्यांना ओबीसीत आणले गेले तर त्याचा सर्वाधिक फटका अर्थातच बलुतेदारांना बसेल. ओबीसींतील मोठ्या जातसमूहांच्या ओझ्याखाली हा समाज पिचला गेलेला असताना, आता मराठ्यांच्या ओबीसीत समावेशाने या समाजाचे हाल कुत्रेही खाणार नाहीत असे होईल. तेव्हा, नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका घेणार्‍या मराठा समाजाने बलुतेदारांकडे थोडे सहानुभुतीच्या नजरेने बघण्याची गरज आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजेत, परंतु ते बलुतेदारांच्या मानगुटीवर पाय देऊन मिळवले जावू नये, एवढीच रास्त अपेक्षा बलुतेदार ठेवून आहेत. त्यासाठी मराठ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात यावा, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद असावी. त्यासाठी भलेही आरक्षणाचा कोटा वाढला तरी चालेल. किंवा, मराठ्यांना ओबीसीत समाविष्ट करायचेच असेल तर बलुतेदारांचा समावेश सरळ भटक्या-विमुक्त किंवा अनुसूचित जातीत करावा लागेल. तसेही अनुसूचित जाती किंवा भटक्या जातींसाठी असलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता हा बलुतेदार समाज करतच आला आहे. कुणीही वाली नसलेल्या या समाजाच्या प्रश्‍नांवर कुणी वाचा फोडत नाही, त्यांच्या उत्थानासाठी कुणीही झटत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे, ही शोकांतिका दूर होणे गरजेचे आहे.
(पूर्वप्रकाशन : दिनांक २ मार्च २०१२, दैनिक देशदूत)
लोहार समाजाचा चुकून समावेश झाला आहे भाटक्या जाती मध्ये , मुळात ते आरक्षण घिसाडी जमाती साठी होत
उत्तर द्याहटवा