खसखसच्या शेतीचे वास्तव!

मुस्लिम आरक्षणाचा बागुलबुवा!


राज्यघटनाकारांनी या देशातील मागासवर्गीयांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात येण्याची संधी देण्याकरिता आरक्षणाची तरतूद केली होती. घटनाकारांचा हा उदात्त हेतू मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी होता, त्यांच्या भल्यासाठी होता आणि हजारो वर्षापासून दारिद्य्र, अत्याचार आणि अन्यायात खितपत पडलेल्या या समाजाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी देणारा होता. परंतु, या हेतूला हरताळ फासत आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी संयुक्त  पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकार आरक्षणाच्या तरतुदीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, समाजातील दोन गटांची मानसिकता एकमेकांप्रती कलूषित करण्याचा उपद्व्यापही करत आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणातून मुस्लिमांसाठी साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा घाट युपीए सरकारने घातला. अर्थात, सरकारचा हा कुहेतू सर्वोच्च न्यायालयात सफल झाला नाही. सरकारचे न्यायालयाने चांगलेच थोबाड फोडले असून, या प्रश्‍नी न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्‍नांनी सरकारची भंबेरी उडालेली दिसते. मुस्लिमच काय परंतु, कोणत्याही धर्मीयांना धर्माच्या नावावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. तरीदेखील राज्यघटनेला पायदळी तुडवीत अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा खटाटोप हे सरकार का करत आहे?

.......

या देशातील मुस्लिम समाज हा येथील समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेची अत्युच्च मूल्ये तर धर्म, जात किंवा वर्ण या आधारावर माणसांत भेदभाव करत नाहीत. येथील हिंदू, बौद्ध किंवा इतर एत्‌देशीय लोकांना जे अधिकार आहेत तेच अधिकार मुस्लिमांनादेखील आहेत. प्रत्येकाला शांततापूर्ण सामाजिक सहजीवन जगण्याचा अधिकार असून, काही राष्ट्रीय कर्तव्ये तद्वतच् हक्कदेखील बजवावेच लागतात. तथापि, सामाजिकदृष्ट्या पाहाता येथील बहुसंख्य मुस्लिम समाज मागासलेला आहे हे खरे आहे. या समाजालादेखील प्रगतीच्या वाटा गवसाव्यात, हा समाजदेखील प्रगती पथावर यावा, यासाठी गेल्या सहा ते सात दशकांत फारसे प्रभावी प्रयत्न झाले नाहीत. नुकताच या समाजासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी न्यायमूर्ती सच्चर व रंगनाथ आयोग स्थापन करण्यात आले होते. या दोन्ही आयोगांनी सरकारला काही शिफारसी केल्या असून, त्याकडे केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष चालविले आहे. मुस्लिम समाजाला शिक्षण मिळावे, त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा, त्यांनाही नोकरीच्या संधी मिळाव्यात, उद्योग - व्यावसायांमध्ये हा समाज पुढे यावा यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी सच्चर व रंगनाथ आयोगाने केल्या आहेत. मुस्लिमांच्या भल्याची काळजी वाहणारे कॉंग्रेसप्रणित युपीए सरकार केंद्रामध्ये सत्तेत असताना ते या शिफारसींची अमलबजावणी का करत नाहीत? हा मोठा यक्ष प्रश्‍न आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचे अल्पसंख्यांक विकास व कायदेमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी मुस्लिमांना राजकीय, शैक्षणिक व नोकर्‍यांत आरक्षण देण्याचे भाष्य केले होते. त्यासाठी खास अध्यादेश काढून इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्यातून साडेचार टक्के आरक्षणाची तरतूदही त्यांनी केली होती. मुळातच ओबीसींमध्ये देशभरातील साडेसहा हजारपेक्षा जास्त जाती असून, त्यांच्यासाठी केवळ २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आणखी मुस्लिमांचा समावेश झाला तर ओबीसींना केवळ २२.५० टक्केच आरक्षण उरते. सरकारच्या नालायकपणाचा कळस ठरलेल्या अध्यादेशाविरुद्ध देशभरातील ओबीसी समाज काहीच बोलला नाही. कारण, अशा प्रकारे धार्मिक आरक्षणाची तरतूदच राज्यघटनेत नाही, ही बाब ओबीसींना चांगली माहीत होती. हे सरकार राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाही, हेही ओबीसी समाज जाणून असल्याने हा बलाढ्य समाज शांत राहिला. परंतु, राज्यघटनेच्या पालनाची जबाबदारी ज्या न्याययंत्रणेवर आहे, त्यांनी आपले काम चोख बजावले. या आरक्षणाला विरोध करणारी जनहित याचिका स्वीकारत हैदरबाद उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या केंद्रीय अध्यादेशास स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयात तोंडघसी पडल्यानंतरही सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे थोबाड फोडले. यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केलेले काही मुद्दे सरकारचे कानशील गरम करणारे होते. मुस्लिमांना साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्याअगोदर सरकारला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाशी चर्चा करणे गरजेचे का वाटले नाही?, मुस्लिमांना कोणत्या आधारावर सरकार आरक्षण देऊ पाहात आहे? या दोन प्रश्‍नांमुळे सरकारची सध्या वाचा बसली आहे. मुस्लिमांनाही इतर समाजाच्या बरोबरीने नोकरी, शिक्षण व राजकारणात संधी मिळायला हवी, याबाबत दुमत नाही. परंतु, त्यासाठी ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याचा मूर्खपणा हे सरकार का करत आहे, ते कळत नाही. ओबीसी व मुस्लिमांत भांडणे लावून दंगेधोपे करण्याचा विचार सरकार करत आहे का? हे एकदा स्पष्ट व्हायला हवे. गेल्या सहा ते सात दशकांत कॉंग्रेसने नेहमीच मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले. या समाजाचा राजकीय वापर करुन घेतला गेला. वास्तवात पाहाता, या समाजासाठी कॉंग्रेसने काहीही केले नाही. आता ज्या सच्चर आयोगाच्या शिफारसींचा विषय उपस्थित होत आहे, त्या शिफारसी अमलात आणण्याचे काम कॉंग्रेस सरकार का करत नाही? मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन्याची शिफारस सच्चर आयोगाने केली होती. सरकारने अशाप्रकारे मंत्रालय स्थापून या समाजाच्या भरीव उन्नतीसाठी प्रयत्न करावेत, या सरकारला रोखले कुणी? परंतु, विनाकारण आरक्षणाचा बागुलबुवा उभा करुन ओबीसी आणि मुस्लिमांची मने कलुषित करण्याचा उपद्व्याप हे सरकार करत असून, तो रोखला गेला पाहिजेत. धार्मिक आरक्षणाची कोणतीही तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नाही. तेव्हा, मुस्लिमांनीदेखील कॉंग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या फसव्या आश्‍वासनांना बळी पडू नये, हेच या निमित्ताने सूचवावे वाटते.

(Published : Daily Deshdoot, 16 Th June 2012)