कॉंग्रेसची बदमाशी, हिंदू कोड बिल ते लोकपाल!

कॉंग्रेस हा भ्रष्टाचार्‍यांचा पक्ष ही खरे तर या पक्षाची ओळख. केवळ काही ऐतिहासिक नेत्यांच्या पूर्वपुण्याईवर हा पक्ष राजकारणात टिकून आहे. विश्‍वासघात, लबाडी हा कॉंग्रेसचा जन्मजात दुर्गुण. हिंदू कोड बिलाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ते जनलोकपाल विधेयकासाठी जीवाची बाजी लावणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे या नेत्यांच्याबाबतीत कॉंग्रेसच्या या दुर्गुणांचा अनुभव वारंवार येत गेला. सक्षम लोकपाल पारित होईल किंवा नाही हे लवकरच स्पष्ट होईल. परंतु, या देशातील कॉंग्रेसची विषवल्ली नष्ट करण्यासाठी जनतेनेच आता प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजेत. कॉंग्रेसने यापूर्वी डॉ. आंबेडकरांना फसवले होते, हा इतिहास पाहाता ही वेळ हजारे यांच्यावर येऊ नये म्हणून देशवासीयांना हजारेंच्या पाठिशी जनमताची ताकद उभी करावी लागेल. पुढील आंदोलनाची हाक हजारे यांनी दिलीच आहे. या हाकेला ओ देत कॉंग्रेसला जन्माची अद्दल घडविण्याकरिता एकत्र येण्याची योग्य वेळ येऊन ठेपली आहे.
....
कॉंग्रेस हे जळते घर असल्याची टीका महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकातच केली होती. ही टीका आजही किती सार्थ आहे याची प्रचिती येते. कॉंग्रेस केवळ जळते घरच नाही तर देशाला आग लावण्यास निघालेली जमात आहे, असेच म्हणावे लागेल. महागाई, चलनवाढ आणि भ्रष्टाचार या समस्या कॉंग्रेसची देण आहेत. याचा अर्थ विरोधक फार चांगले आहेत, असेही घेणे चुकीचे ठरेल. निष्क्रिय विरोधकांमुळे कॉंग्रेसचे फावते आणि त्यामुळेच कॉंग्रेस वारंवार सत्तेत येत राहते. कॉंग्रेस म्हणजे लबाडांचा, बदमाशांचा आणि विश्‍वासघातक्यांचा पक्ष, अशी या पक्षाची राजकीय ओळख! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दलित नेत्याला संसदेत जाण्यापासून कॉंग्रेसने रोखले त्यामागे या पक्षाची लबाडी आणि बदमाशीच कारणीभूत आहे. याच लबाडीचा आणि विश्‍वासघातकीपणाचा अनुभव सद्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम अण्णा घेत आहे. ज्या पंतप्रधानांनी आम्ही सक्षम आणि मजबूत विधेयक आणण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही हजारेंना दिली होती. त्याच पंतप्रधानांच्या अख्त्यारितील संसदीय स्थायी समितीने कमजोर लोकपाल विधेयकाची शिफारस संसदेला केली. तसेच, हजारेंसह त्यांच्या टीमच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली आहे. संसदेत बहुमतात असलेले कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए)चे सरकार हे बहुमताच्या जोरावर कमकुवत लोकपाल विधेयक पारित करण्याची दाट शक्यता आहे, किंवा नेहमीप्रमाणे हे विधेयक थंडबस्त्यातदेखील टाकण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. वास्तविक पाहाता, लोकपाल विधेयकाची गत कॉंग्रेस हिंदू कोड बिलाप्रमाणे करण्याच्या मानसिकतेत दिसते. १९५० च्या दशकात पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात विधी व न्याय खात्याचे मंत्री राहिलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत पुरोगामी असे हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले होते. या विधेयकाद्वारे काही महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारणांचा ध्यास आंबेडकरांनी धरला होता. परंतु, तत्कालिन प्रतिगामी विरोधकांसह कॉंग्रेसच्याच काही मंडळींनी या विधेयकास कडाडून विरोध केला. तब्बल ५० तांस चाललेल्या संसदीय चर्चेत विधेयकाच्या प्रत्येक वाक्यांवर चर्चा झाली. आंबेडकरींनी या दीर्घ चर्चेत प्रत्येक प्रश्‍नाला, प्रत्येक शंकेला अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूद उत्तरे दिली. परंतु, अखेर हे विधेयक बहुमताने फेटाळल्या गेले. परिणामी, संतप्त झालेल्या आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हे विधेयक त्याकाळी मोठा विरोध करून कॉंग्रेससह विरोधकांनी फेटाळले असले तरी कॉंग्रेसने याच विधेयकातील तब्बल ५५ तरतुदींना जसेच्या तसे स्वीकारत त्याची चार स्वतंत्र विधेयके बनवून मंजूर करून घेतली.
...

हिंदू कोड बिल आणि लोकपाल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५० मध्ये हिंदू कोड बिलाचा मसुदा संसदेत मांडला होता. हिंदू स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार, विधवा आणि कन्येला पती किंवा वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार यासारख्या महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारणा या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. तब्बल ५० तांस चर्चा झडली. प्रत्येक प्रश्‍नाला आणि शंकेला आंबेडकरांनी मुद्देसूद उत्तरे दिली. संसदेत कॉंग्रेसह विरोधकांनी जोरदार विरोध केला तर संसदेबाहेर आंबेडकरांना हिंदूद्वेष्टे म्हणून सनातन्यांनी हिनवले. अखेर हे विधेयक फेटाळल्या गेले व आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नंतर या विधेयकातील तरतुदी जसेच्या तशा स्वीकारत कॉंग्रेसने चार स्वतंत्र विधेयके आणली व त्याचे कायदेही बनवले. आंबेडकरांना श्रेय मिळू नये म्हणूनच कॉंग्रेसने ही सारी बदमाशी केली. आतादेखील अण्णा हजारे यांच्यासारखा ज्येष्ठ समाजसेवक ज्या कठोर लोकपाल विधेयकासाठी झटत आहे, ते विधेयक तब्बल १० वेळा कॉंग्रेससह विरोधकांनी पारित होऊ दिले नाही. उलटपक्षी या विधेयकातील तरतुदींचे वेगवेगळी विधेयके आणण्यात आली. लोकपाल विधेयक १९६८ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले त्यावर त्याकाळी तीन लाख रुपये खर्च झाले होते. आता २०११ मध्ये हे विधेयक संसदेत पोहोचले आहे त्यावर १७०० कोटीच्या घरात खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. परंतु, उपलब्धी सध्या तरी शून्य असून, हे विधेयक पारित होईल किंवा नाही याची खात्री नाही. विश्‍वाघातकी कॉंग्रेस हजारेंचेही डॉ. आंबेडकर करण्याच्या विचारात आहे. हजारे आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यातील एक साम्य लक्षात घ्यावे लागेल, दोघेही बहुजन समाजातील नेते आहेत आणि, समाजसुधारणेचा त्यांचा ध्यास प्रामाणिक आहे; कॉंग्रेस-भाजपसारखा लबाडीचा व स्वार्थी नाही.
....
अगदी अलिकडे महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूददेखील पारित करून हे कोड बिल जसेच्या तसे स्वीकारण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. परंतु, हिंदू कोड बिल तेव्हाच स्वीकारले असते तर त्यांचे श्रेय डॉ. आंबेडकरांना गेले असते, हे श्रेय जाऊ नये म्हणूनच कॉंग्रेसने महाखटाटोप केला. आंबेडकरांना हिंदूद्वेष्टे म्हणून हिनवण्यात आले. हिंदू कोड बिलास भीमस्मृती (मनुस्मृतीच्या पाठीराख्यांची टीका!) म्हणून हेटाळण्यात आले, हा इतिहास या देशातील जनता कदाचित विसरली नसेल. आजही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकास विरोध करणारी कॉंग्रेस भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याबाबत साळसूदपणाचा आव आणत असली तरी भ्रष्टाचार खरेच मिटावा, अशी त्यांची इच्छा नाही. यदा कदाचित जनरेट्यामुळे लोकपाल विधेयक आणावेच लागले तर त्याचे श्रेय हजारे यांना जाणार नाही, याची दक्षतादेखील कॉंग्रेस घेत आहे. लोकपाल विधेयकाची दोन-तीन शकले करण्याचा उपद्व्याप तर कॉंग्रेसने केलाच आहे. न्यायपालिका उत्तरदायित्व विधेयक आणि नागरिकांची सनद हे स्वतंत्र विधेयके आणण्याचा खटाटोप कॉंग्रेस करत आहे. उरलेल्या लोकपाल विधेयकातील तरतुदी कमकुवत ठेवून लोकपाल केवळ बाहुले बनेल याचीही काळजी कॉंग्रेस घेत आहे. उद्या कदाचित कठोर लोकपाल आले तर त्याचा सर्वाधिक फटका कॉंग्रेसलाच बसेल कारण कॉंग्रेस केवळ जळते घरच नाही तर भ्रष्टाचाराचे आगारदेखील आहे. ज्या लोकपालचा प्रश्‍न आता गहन झाला ते लोकपाल विधेयक १९६८ मध्येच तत्कालिन विधी व न्यायमंत्री शांती भूषण यांनी मांडले होते. कॉंग्रेसचे हे तत्कालिन मंत्री सध्या अण्णा हजारे यांच्यासोबत आहेत. १९६९ मध्ये ते फेटाळल्या गेले. १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये असे तब्बल दहावेळा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. परंतु, प्रत्येकवेळी ते पारित होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे, बहुतांशवेळा कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतानाच हे विधेयक मांडण्यात आले, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. आता हजारे यांचे आंदोलन आणि त्यांना अपेक्षित असलेले जनलोकपाल विधेयक याचा प्रवास देशवासीयांसमोर आहे. विद्यमान केंद्र सरकारसह ज्यांना मिस्टरक्लिन म्हणून ओळखले जाते ते दस्तरखुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे कशाप्रकारे हजारे यांचा विश्‍वासघात व फसवणूक करत आहेत, हेदेखील हा देश उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. कॉंग्रेस हा लबाडांचा, विश्‍वासघातक्यांचा पक्ष आहे, असे का म्हटले जाते याचे उत्तर या सर्व घडामोडीतून मिळते. कॉंग्रेस सक्षम लोकपाल विधेयक पारित करेल किंवा नाही हे आता काळच स्पष्ट करेल. परंतु, कॉंग्रेस हजारेंच्या जनलोकपालची अवस्था आंबेडकरांच्या हिंदू कोड बिलाप्रमाणे करेल, हे सांगण्यासाठी कुण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची गरज नसावी.
(दैनिक देशदूतमध्ये दि.११ नोव्हेंबर २०११ रोजी प्रकाशित)