वाह रे सरकार तेरा राज,गोदाममे सडा गरिबोंका अनाज!
वाह रे सरकार तेरा राज,गोदाममे सडा गरिबोंका अनाज!
पोटभर अन्न मिळत नसल्याने एकीकडे भुखेपोटी कंगाल झालेली लक्षावधी जनता असताना, दुसरीकडे मात्र केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे तब्बल 11 हजार 700 टन धान्य अन्न महामंडळाच्या गोदामात सडत असल्याचे भीषण, भयावह आणि तळपायाची आग मस्तकात घालवणारे वास्तव उघड पडले आहे. विशेष म्हणजे, हे वास्तव केंद्रीय कृषी तथा अन्न पुरवठा मंत्री शरद पवार यांनीच उघडकीस आणल्याने पवारांच्या कार्यकर्तृत्वावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या देशात दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांची संख्या अजूनही 50 टक्क्यांपेक्षाअधिक आहे. त्यांना दोन वेळचे जेवणही नशीब नाही. देशातील अर्धी लोकसंख्या रोजरात्री उपाशी झोपत असते आणि दरवर्षी हजारो बालके कुपोषणाने बळी जात असतात. तरीदेखील गोदामात हजारो टन धान्य सडते, या सरकारच्या हरामखोरपणाला काय म्हणावे? हे सरकार इतके निर्लज्ज आणि बिनडोक निपजेल असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. ज्या अन्न महामंडळाच्या गोदामात हे धान्य सडविण्याचे पाप होते, त्या अधिकार्‍यांचे महापाप पोटात घालणारे अन्न व पुरवठा खात्याचे मंत्री या सर्वांना या पापास जबाबदार धरून त्यांच्यावर हत्तीच्या पायी तुडविण्यसारखीच कठोर कारवाई व्हायला हवी. वास्तव हे आहे, की दरवर्षी केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे देशातील साडेआठ लाख नागरिकांना किमान वर्षभर पुरले ऐवढे आणि एकूण अन्न उत्पादनाच्या 20 टक्के धान्य असेच सडून जात असते. या धान्याला अक्षरशः उंदीर-घुशी लागतात, ते सडते, कुजते आणि हे सडलेले धान्य फेकून देण्यासाठी पुन्हा सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करते. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून गहू, तांदूळ आणि अन्य शेतीमालाची किंमत निश्चित केली जावी, त्यानुसार वाजवी भाव मिळावा, ही शेतकर्‍यांची मागणी मान्य करायला याच केंद्र सरकारची तयारी नाही. परंतु, धान्य असे सडलेले त्यांना चालते. काही वर्षांपूर्वी या सरकारने शेतकर्‍यांच्या गव्हाला अधिक किंमत द्यायला नकार देत, ऑस्ट्रेलियातून महागडा गहू आयात केला होता. दोन वर्षांपूर्वीही डॉ. सिंग यांच्या सरकारने विदेशातून लाखो मेट्रिक टन गहू अधिक भावाने खरेदी केला होता. हा लाल गहू लोकांना खायला अयोग्य होता. तो आयात केलेला गहूही सडून गेला. शेवटी तो फेकून द्यावा लागला. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला सहन करावे लागले. देशातल्या शेतकर्‍यांना अन्नधान्याची किंमत अधिक देणार नाही आणि आयात केलेले, विकत घेतलेले सर्व धान्य सुरक्षित ठेवणार नाही, असे या सरकारचे शेतकर्‍यांना-गोगरीब जनतेला खड्‌ड्यात घालणारे धोरण आहे. खुल्या बाजारात खाजगी कंपन्या आणि व्यापारीही लाखो मेट्रिक टन गहू, तांदूळ आणि अन्य अन्नधान्याची खरेदी करत असतात. विकत घेतलेले धान्य अत्यंत सुरक्षित असलेल्या कोठारात साठवतात. हे व्यापारी धान्य सडू देत नाहीत. कोठारात अधिक काळ धान्य शिल्लक राहणार नाही, याचीही काळजी घेतात कारण असे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेल्यास आपले दिवाळे निघेल, याची खात्री त्यांना असते. सरकारच्या मालकीचे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेले, हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तरी, त्याची पर्वा काही अन्नपुरवठा मंत्री, पंतप्रधान किंवा सरकारला नसते. खाद्य निगम मंडळाच्या अधिकार्‍यांनाही या धान्याच्या नासाडीची चिंता करावी वाटत नाही. कारण त्यात त्यांच्या बापाचे काहीही जात नाही. गरीबांंना हे सडलेले धान्य फुकट वाटले असते तरी, त्यांनी सरकारला भरल्यापोटी आशीर्वाद दिले असते. परंतु, महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणार्‍या गरीबांसाठी फक्त चिंताच व्यक्त करायची आणि तिला उपाशी ठेवायचे, असा या सरकारचा बेशरमपणाचा कारभार आहे. या देशातला शेतकरी अशिक्षीत आहे, शेती करताना त्याच्याकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नसले तरी परंपरागत पद्धतीने तो उत्तमप्रकारे धान्य साठवत असतो. आपल्या मुलासारखीच तो धान्याची काळजी घेतो. शरद पवार स्वत: शेतकरी कुटुंबातील आहेत. काही काळ त्यांनीही हाती नांगर धरलेला आहे. तरीही ते धान्याच्या गोदामांबाबत एवढे उदासीन कसे? अन्न महामंडळाच्या उच्चशिक्षित अधिकार्‍यांची हरामखोरी ते उघड्या डोळ्याने पाहतात तरी कसे? धान्यापासून दारू तयार करण्याचे नवे खुळ सध्या निघाले आहे. या खुळामागे पवार विठ्ठलासारखे हात कंबरेवर ठेऊन उभे आहेत. देशात नव्याने उभा राहणारा मद्यार्क उद्योग भरभराटीस यावा, यासाठी तर मुद्दाम अन्नाची अशी नासाडी केली जात नाही ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. देशातली शेती मान्सूनच्या लहरीवर अवलंबून असल्याने टंचाईच्या काळात उपयोगी पडावे यासाठी सरकार शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने धान्य खरेदी करते. ते योग्यप्रकारे साठविण्याची आणि ते सडणार किंवा खराब होणार नाही याची काळजी अन्न महामंडळाने घ्यावयाची असते. त्यासाठी देशाच्या विविध भागात सरकारी गोदामे आणि गलेलठ्ठ पगाराचे, प्रशिक्षित कर्मचारी या मंडळाच्या दिमतीला जुंपलेले आहेत. तरीही शेतकर्‍यांनी घामाची शिंपण करून पिकविलेले धान्य सरकारी गोदामात सडते, हा त्या शेतकर्‍यांच्या कष्टाचाच नाहीतर आमच्या काळ्या आईचाही अपमान आहे. विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीमुळे अन्न-धान्यावर विविध प्रक्रिया करून ते जास्तीत जास्त काळ टिकविता येते. त्यासाठी अन्न महामंडळाच्या गोदामात अद्ययावत यंत्रणा असायला हवी. खरेदी केलेले सर्व धान्य साठविण्याची या गोदामांची क्षमता नसेल तर जादा धान्य उघड्यावरच साठविले गेल्याने त्याची नासाडी होते. लक्षात असे आले आहे, की अन्न महामंडळाचे अधिकारी सरकारी गोदामे खासगी कंपन्यांना नाममात्र भाड्याने देऊन धान्य उघड्यावर साठवतात. एक तृतियांश धान्य ताडपत्र्यांखाली झाकून ठेवले जाते. उघड्यावरचे हे धान्य पूर्णपणे असुरक्षित राहते. परिणामी, दरवर्षी 1 लाख मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. गेल्या सात वर्षांत सरकारच्या कोठारातले दहा लाख मेट्रिक टन धान्य नासून आणि कुजून गेले. सरकारला 28 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. यावर्षी एकट्या पंजाबमध्ये 70 हजार मेट्रिक टन गहू उघड्यावर पडून राहिल्यामुळे सडून गेला. या धान्य नासाडीच्या पापाला कोण जबाबदार आहे? जे कोणी जबाबदार असेल त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजेत. शरद पवारांना त्यांच्या खात्याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही, परिणामी या खात्यातले अधिकारी बेफिकीर झाले आहेत, तेव्हा पवारांकडून ही खाती काढून घेणेच योग्य ठरेल. आणि, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र असे क्रिकेट खाते निर्माण करून, त्याचे मंत्री पवारांना केल्यास किमान क्रिकेटची तरी प्रगती होईल, असे सुचवावेसे वाटते.
- पुरूषोत्तम सांगळे
पोटभर अन्न मिळत नसल्याने एकीकडे भुखेपोटी कंगाल झालेली लक्षावधी जनता असताना, दुसरीकडे मात्र केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे तब्बल 11 हजार 700 टन धान्य अन्न महामंडळाच्या गोदामात सडत असल्याचे भीषण, भयावह आणि तळपायाची आग मस्तकात घालवणारे वास्तव उघड पडले आहे. विशेष म्हणजे, हे वास्तव केंद्रीय कृषी तथा अन्न पुरवठा मंत्री शरद पवार यांनीच उघडकीस आणल्याने पवारांच्या कार्यकर्तृत्वावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या देशात दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांची संख्या अजूनही 50 टक्क्यांपेक्षाअधिक आहे. त्यांना दोन वेळचे जेवणही नशीब नाही. देशातील अर्धी लोकसंख्या रोजरात्री उपाशी झोपत असते आणि दरवर्षी हजारो बालके कुपोषणाने बळी जात असतात. तरीदेखील गोदामात हजारो टन धान्य सडते, या सरकारच्या हरामखोरपणाला काय म्हणावे? हे सरकार इतके निर्लज्ज आणि बिनडोक निपजेल असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. ज्या अन्न महामंडळाच्या गोदामात हे धान्य सडविण्याचे पाप होते, त्या अधिकार्‍यांचे महापाप पोटात घालणारे अन्न व पुरवठा खात्याचे मंत्री या सर्वांना या पापास जबाबदार धरून त्यांच्यावर हत्तीच्या पायी तुडविण्यसारखीच कठोर कारवाई व्हायला हवी. वास्तव हे आहे, की दरवर्षी केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे देशातील साडेआठ लाख नागरिकांना किमान वर्षभर पुरले ऐवढे आणि एकूण अन्न उत्पादनाच्या 20 टक्के धान्य असेच सडून जात असते. या धान्याला अक्षरशः उंदीर-घुशी लागतात, ते सडते, कुजते आणि हे सडलेले धान्य फेकून देण्यासाठी पुन्हा सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करते. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून गहू, तांदूळ आणि अन्य शेतीमालाची किंमत निश्चित केली जावी, त्यानुसार वाजवी भाव मिळावा, ही शेतकर्‍यांची मागणी मान्य करायला याच केंद्र सरकारची तयारी नाही. परंतु, धान्य असे सडलेले त्यांना चालते. काही वर्षांपूर्वी या सरकारने शेतकर्‍यांच्या गव्हाला अधिक किंमत द्यायला नकार देत, ऑस्ट्रेलियातून महागडा गहू आयात केला होता. दोन वर्षांपूर्वीही डॉ. सिंग यांच्या सरकारने विदेशातून लाखो मेट्रिक टन गहू अधिक भावाने खरेदी केला होता. हा लाल गहू लोकांना खायला अयोग्य होता. तो आयात केलेला गहूही सडून गेला. शेवटी तो फेकून द्यावा लागला. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला सहन करावे लागले. देशातल्या शेतकर्‍यांना अन्नधान्याची किंमत अधिक देणार नाही आणि आयात केलेले, विकत घेतलेले सर्व धान्य सुरक्षित ठेवणार नाही, असे या सरकारचे शेतकर्‍यांना-गोगरीब जनतेला खड्‌ड्यात घालणारे धोरण आहे. खुल्या बाजारात खाजगी कंपन्या आणि व्यापारीही लाखो मेट्रिक टन गहू, तांदूळ आणि अन्य अन्नधान्याची खरेदी करत असतात. विकत घेतलेले धान्य अत्यंत सुरक्षित असलेल्या कोठारात साठवतात. हे व्यापारी धान्य सडू देत नाहीत. कोठारात अधिक काळ धान्य शिल्लक राहणार नाही, याचीही काळजी घेतात कारण असे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेल्यास आपले दिवाळे निघेल, याची खात्री त्यांना असते. सरकारच्या मालकीचे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेले, हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तरी, त्याची पर्वा काही अन्नपुरवठा मंत्री, पंतप्रधान किंवा सरकारला नसते. खाद्य निगम मंडळाच्या अधिकार्‍यांनाही या धान्याच्या नासाडीची चिंता करावी वाटत नाही. कारण त्यात त्यांच्या बापाचे काहीही जात नाही. गरीबांंना हे सडलेले धान्य फुकट वाटले असते तरी, त्यांनी सरकारला भरल्यापोटी आशीर्वाद दिले असते. परंतु, महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणार्‍या गरीबांसाठी फक्त चिंताच व्यक्त करायची आणि तिला उपाशी ठेवायचे, असा या सरकारचा बेशरमपणाचा कारभार आहे. या देशातला शेतकरी अशिक्षीत आहे, शेती करताना त्याच्याकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नसले तरी परंपरागत पद्धतीने तो उत्तमप्रकारे धान्य साठवत असतो. आपल्या मुलासारखीच तो धान्याची काळजी घेतो. शरद पवार स्वत: शेतकरी कुटुंबातील आहेत. काही काळ त्यांनीही हाती नांगर धरलेला आहे. तरीही ते धान्याच्या गोदामांबाबत एवढे उदासीन कसे? अन्न महामंडळाच्या उच्चशिक्षित अधिकार्‍यांची हरामखोरी ते उघड्या डोळ्याने पाहतात तरी कसे? धान्यापासून दारू तयार करण्याचे नवे खुळ सध्या निघाले आहे. या खुळामागे पवार विठ्ठलासारखे हात कंबरेवर ठेऊन उभे आहेत. देशात नव्याने उभा राहणारा मद्यार्क उद्योग भरभराटीस यावा, यासाठी तर मुद्दाम अन्नाची अशी नासाडी केली जात नाही ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. देशातली शेती मान्सूनच्या लहरीवर अवलंबून असल्याने टंचाईच्या काळात उपयोगी पडावे यासाठी सरकार शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने धान्य खरेदी करते. ते योग्यप्रकारे साठविण्याची आणि ते सडणार किंवा खराब होणार नाही याची काळजी अन्न महामंडळाने घ्यावयाची असते. त्यासाठी देशाच्या विविध भागात सरकारी गोदामे आणि गलेलठ्ठ पगाराचे, प्रशिक्षित कर्मचारी या मंडळाच्या दिमतीला जुंपलेले आहेत. तरीही शेतकर्‍यांनी घामाची शिंपण करून पिकविलेले धान्य सरकारी गोदामात सडते, हा त्या शेतकर्‍यांच्या कष्टाचाच नाहीतर आमच्या काळ्या आईचाही अपमान आहे. विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीमुळे अन्न-धान्यावर विविध प्रक्रिया करून ते जास्तीत जास्त काळ टिकविता येते. त्यासाठी अन्न महामंडळाच्या गोदामात अद्ययावत यंत्रणा असायला हवी. खरेदी केलेले सर्व धान्य साठविण्याची या गोदामांची क्षमता नसेल तर जादा धान्य उघड्यावरच साठविले गेल्याने त्याची नासाडी होते. लक्षात असे आले आहे, की अन्न महामंडळाचे अधिकारी सरकारी गोदामे खासगी कंपन्यांना नाममात्र भाड्याने देऊन धान्य उघड्यावर साठवतात. एक तृतियांश धान्य ताडपत्र्यांखाली झाकून ठेवले जाते. उघड्यावरचे हे धान्य पूर्णपणे असुरक्षित राहते. परिणामी, दरवर्षी 1 लाख मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. गेल्या सात वर्षांत सरकारच्या कोठारातले दहा लाख मेट्रिक टन धान्य नासून आणि कुजून गेले. सरकारला 28 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. यावर्षी एकट्या पंजाबमध्ये 70 हजार मेट्रिक टन गहू उघड्यावर पडून राहिल्यामुळे सडून गेला. या धान्य नासाडीच्या पापाला कोण जबाबदार आहे? जे कोणी जबाबदार असेल त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजेत. शरद पवारांना त्यांच्या खात्याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही, परिणामी या खात्यातले अधिकारी बेफिकीर झाले आहेत, तेव्हा पवारांकडून ही खाती काढून घेणेच योग्य ठरेल. आणि, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र असे क्रिकेट खाते निर्माण करून, त्याचे मंत्री पवारांना केल्यास किमान क्रिकेटची तरी प्रगती होईल, असे सुचवावेसे वाटते.
- पुरूषोत्तम सांगळे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा